काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली २०८१ संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको एक महिनामै विनियमावलीको पहिलो संशोधन गरेको हो ।

यसअघि कुनै पनि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कुनै व्यक्ति, कम्पनी, फर्म वा संस्थाको बैंक खाता रोक्का वा फुकुवा गर्नुपरे राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अब भने नयाँ संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकको अनुमति नलिईकनै बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवा गरेपछि मात्रै जानकारी गराए हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसअघि विनियमावलीमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्नको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीले सो कानुनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी देहायबमोजिमको व्यहोरा खुलाई राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिने कुरा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले उक्त बुँदामा थप कुरा थप्दै सम्बन्धित विशेष ऐनले तोकेको अधिकार प्रयोग गरी अख्तियारप्राप्त निकायले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा गरेको पत्राचारबमोजिम सोझै खाता रोक्का वा फुकुवा गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर त्यस्तो पत्राचारबमोजिम कुनै खाता रोक्का वा फुकुवा भएमा सोको जानकारी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै भूलवश वा कुनै कसुर गरी कुनै ब्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खातामा रकम जम्मा गरिएको भन्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई लिखित÷मौखिक जानकारी प्राप्त भएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सो को यकिन गरी अल्पकालीन अवधिको लागि त्यस्तो खाता रोक्का गर्न सक्ने कुरा पनि संशोधित विनियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।

यसरी रोक्का राखेको खाता ४८ घण्टाभन्दा बढी अवधिको लागि रोक्का राख्न परेमा भने राष्ट्र बैंकमार्पmत पुनः रोक्का गराउनुपर्नेछ विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का राख्न तथा रोक्का रहेका बैंक खाता फुकुवा गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी गत असोज १ देखि लागू भएको हो । गत जेठमा मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राय–सुझाव पेस गर्न आह्वान गरेको केन्द्रीय बैंकले १३ भदौको सञ्चालक समिति निर्णयबाट विनियमावली स्वीकृत गरेपछि यो विनियमावली असोज १ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।