काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले लगानी बोर्डलाई देश विकासलाई अग्रगति दिने आयोजनाहरु समावेश गरेर प्रोजेक्ट बैंक बनाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधवार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशनदिएको हो । साथै प्राजेक्ट बैंकमा रहने आयोजनाहरुको प्राथमिकता हेरी क्रमिक रुपमा लागनीको प्रवन्ध गर्ने गरी काम गर्न गराउन बोर्डलाई निर्दिष्ट गरेको छ ।
त्यस्तै लगानी बोर्डका बैठक नियमित रुपमा बस्न तथा रोकिएका कामकारवाहिलाई अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ । हालसम्म गरेका काम कारवाहीको विवरण/प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न, उद्देश्य अनुरुप सक्रियताका साथ क्रियाशील हुन साथै रोकिएका कामहरुलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउन समेत भनेको छ ।
पर्याप्त लगानीको प्रवन्ध नगरि आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैंजादा कार्य सम्पादनमा अपेक्षित गुणस्तरको अभाव,समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्थाले क्रमिक रुपमा लगानी वढ्दै जाने भन्दै पर्याप्त लगानीको उचित प्रवन्ध गरेर मात्र विकास आयोजनाहरु कार्यन्वयन गर्न भनेको छ ।
समयमा नै आयोजनाहरु सम्पन्न नहुँदा क्रमिक रुपमा लगानी वढ्दै जाने भएकोले पुर्व निर्धारित समयभित्रै आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न, गराउन तथा पिडीएका प्रावधानहरुलाई समसामयीक रुपमा परिमार्जन गर्दै लैजान निर्दिष्ट गरेको छ ।
समितिले आयोजना लगानी शुल्कका बारेमा देखिएको अस्पष्टता तुरुन्तै समाधान गर्न,सोको लागि आवश्यक नियमावली परिमार्जन गर्न, गराउन निर्देशन दिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका प्रोजेक्टहरुमा रहेका समस्याहरु खासगरी वन, वातावरण, दर्ता नभएका जग्गाको विषयमा भूमी सुधार, गृह, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी वन स्टप वन सपको तरिकाबाट समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले हचुवाको भरमा गरिने संभाव्यता अध्ययन भन्दा वास्तविकतामा आधारित भएर संभाव्यता अध्ययन गर्न, संभाव्यता अध्ययन गर्दा बहुआयामिक आधारमा यथार्थपरक भएर गर्न, विस्तृत अध्ययनको क्रममा सामाजिक लेखा परीक्षण गरेर पिडीए तयार गर्न समिति नेपाल सरकार, लागनी बोर्डलाई निर्देश गरेको छ ।
त्यसगरी ठूला आयोजनाका लागि लगानी प्रवन्ध गर्ने सम्बन्धमा देखिएका कानुनी समस्याहरु त्था लागनी मैत्रीकानुन नीतिमा देखिएका समस्याहरु यस समितिलाई १५ दिनभित्र उपलब्ध लगनी बोर्डलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिले दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १९५ को उपनियम (४) बमोजिम तयार मूल्यांकन प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको छ ।
