काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवाप्रदायकहरुले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने विभिन्न शूल्क नबुझाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणको लगातारको ताकेतापश्चात पनि सेवाप्रदायकहरुले नियामकलाई वक्यौता रहेको शूल्क बुझाउन अटेरी गर्दै आइरहेका छन् । हालसम्म अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७९÷८० कै रोयल्टी र दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) सँगै वित्तीय विवरण पनि नबुझाएका सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले पुनः ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न ६१ दूरसंचार सेवाप्रदायकहरुलाई यस्तो रकम असोज मसान्तभित्रै बुझाउन ताकेता गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणअनुसार यी कम्पनीहरुले आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुने आरटीडीएफ हालसम्म नबुझाएका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म वित्तीय विवरण, आरटीडीएफ रकम र रोयल्टीसमेत नबुझाउने कम्पनीहरु ४० ओटा छन् । यस्तै वित्तीय विवरण बुझाएर पनि आम्दानीको हिसाव देखाइसकेका २१ सेवाप्रदायकले भने नियमानुसार बुझाउनुपर्ने आरटीडीएफ र रोयल्टी नबुझाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले पुष मसान्तभित्रै यस्तो रकम बुझाउन ताकेता गरेपनि नमानेपछि पुनः फागुन मसान्तभित्रै बुझाउने ताकेता गर्दै अर्काे पत्र पठाएको थियो । गत फागुन मसान्तसम्म यस्तो रकम नबुझाउने कम्पनीहरुको सूचीमा ९० कम्पनीको नाम समावेश थियो । त्यसयता हालसम्म २९ सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले यस्तो रकम तिरेपनि नाम चलेकै धेरैजसो सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले हालसम्म अटेर गरिरहेको देखिन्छ ।

आफुले गरेको आम्दानीबाट यस्तो रकम नबुझाउने सेवाप्रदायकको सूचीमा नाम चलेकै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि छन् । जसमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन, भायानेट कम्युनिकेशन, सुविसु केबलनेट, क्लासिक टेक, टेकमाईन्ड, वेबसर्फरलगायत छन् । यस्तै राजस्व नतिर्नेको सूचीमा हिमालयन अनलाईन सर्भिस, मर्कन्टायल कम्युनिकेशन, वाईफाई नेपाललगायत ६१ कम्पनी छन् । कानुनतः दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले अघिल्लो आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम २०८० को पुस मसान्तभित्रै बुझाइसक्नुपर्छ । यदि नबुझाएको खण्डमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना पनि थपिन्छ ।

तर, हालसम्म पनि प्राधिकरणसमक्ष सेवाप्रदायकहरुले वित्तीय विवरणसमेत बुझाइसकेका छैनन् । यसो हुँदा कुन कम्पनीले कति रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाउनुपर्ने भन्ने पनि यकिन नभएको प्राधिकरण कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यस्तो वित्तीय विवरण नबुझाउनेमा प्रमुख कम्पनीहरु पनि छन् । तर, प्राधिकरणले सूचना जारी गरिसकेपछि केहि साना कम्पनीहरुले भने वित्तीय विवरण र रकम बुझाएको उनको भनाई छ ।

सो सूचीमा समावेश भएको नाम चलेका र ठूला ९ कम्पनीहरुले मात्रै प्राधिकरणलाई आरटीडीएफ र रोयल्टी गरी झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यी कम्पनीहरुले प्राधिरणलाई आफुले यो रकम तिर्नुनपर्ने बताउँदै आएका छन् भने सर्वाेच्च अदालतले उक्त रकम असुल गर्न आदेश जारी गरिसकेको छ ।