अमेरिका । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमालदेखि समुद्रसम्म रक्षाका लागि एकीकृत अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औं महासभाअन्तर्गत उच्चस्तरीय प्लेनरी बैठकमा ‘समुद्री सतह वृद्धिका कारण उत्पन्न चुनौती’ विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालका हिमालहरू पग्लिएको बताए ।

समृद्री सतह वृद्धिका कारणबारे चर्चा गर्दै उनले एसियाका दुई तिहाइ हिमालहरू पग्लिएसँगै कम्तीमा १० वटा नदी प्रणाली सुख्खा हुन पुगेकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना अपरिहार्य रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालयहरू प्राकृतिक ‘रिचार्ज सिस्टम’ भएकाले यिनलाई पग्लिन र समुद्रको तापक्रम बढ्न नदिन विश्वव्यापी साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हानिकारक कण र प्रदूषण प्रवाह नियन्त्रणमा हातेमालो गर्दै जलवायु न्यायको नीति कार्यान्वयन गर्न लागौँ । उत्सर्जनकर्ता मुलुकले प्रभावित मुलुकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरामा हामी सबैको साझा मत हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘आगामी वर्ष यस सवालमा उल्लेखित चुनौती सामना गर्ने विषयमा हिमाली र टापुजन्य मुलुकको बेग्लै बैठक राख्न म राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गर्दछु ।’

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आजै राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनबाट असुरक्षित फोरमको बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् । उक्त बैठकमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदै उनले विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौताबमोजिम जलवायु वित्त कोषमा अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोडदार माग गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा हुने सगरमाथा संवादमा सहभागी हुन फोरमका सदस्य राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा पनि दिए ।

विकसित र अल्पविकसित मुलुकका स्वास्थ्य सेवाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकसित र अल्पविकसित मुलुकका स्वास्थ्य सेवामा रहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले यही विभेदकै कारण सबैका लागि समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औं महासभामा भाग लिने क्रममा अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले माउन्ट सिनाइ अस्पताल र एम्प्याथ नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञान र प्रविधिमा व्यापक सुधार आए पनि अल्पविकसित मुलुकले स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रका चुनौती सामना गर्नु परिरहेको बताएका हुन् ।

‘धनी र गरिब मुलुकका बीच स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारमा असमानता रहेको छ । आर्थिक कठिनाइका कारण गरिब मुलुकका जनताले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्’, उनले भने, ‘प्राप्त स्रोत साधनबीच नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । हामी यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारीको अपेक्षा गर्दछौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मानिसलाई बिरामी भएपछि उपचार गर्ने भन्दा पनि बिरामी नै हुन नदिने गरी निरोगी नेपालको अभियान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै यो अभियान ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षाको एक अङ्ग भएको बताए । ‘निरोगी नेपालको नीति र अठोटभित्र शुद्ध र सन्तुलित खानाका साथै बच्चैदेखि मानिसलाई कसरी स्वास्थ्य बनाउने भन्ने सोच रहेको छ । विश्वमा आधुनिक चिकित्साको विकास हुनुपूर्व नेपालका पुर्खाहरूले परम्परागत र आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको विकास गरेका थिए’, उनले स्मरण गरे ।

नेपालले मातृशिशु मृत्युदरमा उल्लेख गिरावट ल्याउनेलगायत सुधारका काम गरेको तर स्रोत साधनको अपर्याप्तताका कारण हुनुपर्ने जति स्वास्थ पूर्वाधार विकास नभएको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर थियो । ‘गुणस्तरीय र सहज जीवनयापनका लागि स्वस्थ्य रहनु अनिवार्य छ । त्यसैले दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भए पनि आधुनिक र पूर्वाधारसम्पन्न स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझेदारी आवश्यक छ’, उनले भने, ‘नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सघाउन माउन्ट सिनाइ अस्पतालले तालिम, अनुसन्धान, स्रोत परिचालनमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै आएकामा म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

धुलिखेल अस्पतालका अनुसन्धान निर्देशक डा. राजीव श्रेष्ठले नेपालमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी मृत्यु नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको सन्दर्भमा एम्प्याथले मुटु, मिर्गाैला र क्यान्सर जस्ता रोगको उपचारमा विशेषज्ञ विधाहरू वृद्धि गरी सहकार्य गर्दै आएको जानकारी दिए । रासस