काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तावित राजदूतहरूमध्ये गम्भीर प्रश्न उठेका तीन जनालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको आज (बिहीबार) को बैठकमा अर्यालले इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठ र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सिनालाई अनुमोदन गर्न नहुने विचार राखेका छन् ।
सूचना लुकाएको अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका पण्डित, अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा लडिरहेका तिमल्सिना र मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेका श्रेष्ठलाई राजदूत बनाउन नहुने अर्यालले बताए । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. कपिलमान श्रेष्ठलाई संविधानले नै उक्त पदमा जान नदिने भनी प्रश्न उठेको छ । श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको र संविधानको धारा २४८ (८) ले उनलाई राजदूत बन्न नमिल्ने सांसदहरूको बुझाइ छ । सो विषयमा उनीविरुद्ध उजुरी पनि परेको छ । उनी २०५७ देखि २०६२ सम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य थिए ।
‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,’ संविधानको धारा २४८ (८) मा व्यवस्था छ, ‘तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।’
इजरायलका लागि राजदूतमा सिफारिस प्रा. धनप्रसाद पण्डित अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति भएकाले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न अयोग्य रहेको उजुरी सुनुवाइ समितिमा परेको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उक्त उजुरीमा आधारित प्रश्न पनि गरेका थिए । पद्मकन्या क्याम्पसको प्रमुख हुँदा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले पण्डितलाई १५ हजार जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि त्रिविलाई पत्र लेखेको थियो ।
आयोगको आदेशविरुद्ध पण्डित उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । २०७८ मा उच्च अदालत पाटनले सूचना आयोगको आदेश सदर हुने फैसला गर्दै पण्डितलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यस विषयमा समितिमा उजुरीसँगै उनीविरुद्ध अदालतले गरेको आदेश पनि पेस भएको थियो ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सिना सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा उनी तदर्थ समिति अध्यक्ष पदमा रहँदा र बाहिरिएपछि गरेका काम कानुनविपरीत रहेको भनी सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेका छन् । २०७६ साउनमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तिमल्सिनालाई रेडक्रसको अधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
उनको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ मा सरकारले सुदर्शनप्रसाद नेपाललाई रेडक्रसको तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध तिमल्सिनाले २०७९ असार ६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दा हाल पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
१७ मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ सकिएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय प्रक्रियाका लागि छलफल गरिरहेको छ । छलफलका क्रममा आफ्नो पार्टीको धारणा राख्दै रास्वपाका सांसद अर्यालले कुनै पनि हालतमा श्रेष्ठ, पण्डित र तिमल्सिनालाई राजदूतमा पठाउन नहुने बताएका हुन् । उनले प्रश्न उठिसकेका व्यक्तिहरूले मुलुकको सही ढंगले प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने बताए ।
