काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज सोमबारको बैठकमा समितिका संयोजक सूर्य थापाले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै सभापति थापाले सहकारी क्षेत्र पूरै नक्कली (फेक) आधारमा चलिरहेको छानविनको निष्कर्ष सुनाएका छन् । शेयरदेखि बचतसम्म, सञ्चालकका सम्बन्धदेखि ऋणीसम्म ‘नक्कली’ रहेको उनले बताएका छन् । ‘सभामुख महोदय सहकारी क्षेत्रमा अंशवण्डा फेक छन्, विवाह फेक छन्, सम्बन्धविच्छेद फेक छन्, पुनः विवाह फरक छन्’, प्रतिवेदन बुझाउँदै उनले भने, ‘साधारणसभा फेक छन्, सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा ऋणी र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत फेक छन् ।’
त्यही कारण सरकारले अवलम्बन गरेको अर्थतन्त्रका तीन पिलरमध्ये सहकारी ढल्न लागेको उनले बताए । ‘तीनवटा पिलरमध्ये सहकारी क्षेत्र सबैभन्दा कमजोर बाँसको पिलरका रूपमा रहेको छ । निजी क्षेत्र फलामको पिलर, सार्वजनिक क्षेत्र काठको पिलर र सहकारी क्षेत्र बाँसको कमजोर पिलर भएको छ’, थापाले थपे, ‘जताको पिलर कमजोर हुन्छ भार त्यतै जाने हुँदा थप कमजोर हुने समस्या छ ।’ उनले सहकारीको स्वनियमको मान्यतामा पुनर्विचार गरी नियमनतर्फ जानु आवश्यक देखिएको सुझाव पेस गरे ।
४० सहकारीको ८७ अर्ब अपचलन भएको ठहर
सहकारी ठगीका विषयमा छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले प्रतिवेदन टुङ्गो लगाएको छ । प्रतिवेदनमा देशभरका ४० सहकारीबाट ८७ अर्ब रूपैयाँ अपचलन भएको निष्कर्ष निकालिएको एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् । समितिले साढे तीन महिना लगाएर अध्ययन–अनुसन्धान गरेको हो । प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिवेदनमा १८ वटा परिच्छेदहरु रहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट आएको रकमबारे पनि विस्तृत अध्ययन समितिले गरेको छ । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ६७ करोड रूपैयाँ भित्रिएको थियो । उक्त रकम भित्र्याउन जीवी राईलाई एकल जिम्मेवार ठहर्याइएको छ । सभापति थापाले तथ्यको माध्यमबाट सत्य खोज्ने प्रयास गरिएको बताएका छन् । समितिले ५६ वटा बैठक गरेको पनि थापाले जानकारी दिए ।
उनले विभिन्न क्षेत्रका चार सय ५१ जना व्यक्तिसँग जानकारी र सुझावमूलक अन्तरक्रिया पनि गरेको जानकारी गराए । समितिले १४ वटा बैठकमा सहकारी बचत रकमको अपचलन र दुरूपयोगमा आरोपित ४७ जना सहकारी संचालकहरू, गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालक तथा कर्मचारीसमेत तीन जनासहित ५५ जनासँग सोधपुछ समेत गरिएको उनको भनाइ छ । समितिले कार्यादेशमा उल्लेखित सहकारी संस्थासहित ४० वटा संस्थाहरूको वित्तीय विश्लेषण गरेको उनले जानकारी दिए ।
