काठमाडौं । सरकारले नेपालमा अधिक प्रयोगकर्ता रहेको मेटालाई सरकारले पत्र पठाएरैै नेपालमा दर्ता हुन आग्रह गर्ने भएको छ । सरकारले पटकपटक दर्ताका लागि गरेको अनुरोध र निर्देशन पछिपनि फेसबुक, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, इन्टाग्राम र थ्रेड्सको मातृ कम्पनी मेटाले नेपालमा सूचीकृत हुन अनिच्छा देखाएपछि नेपाल सरकारले कम्पनीको उच्च तहसँगै डिप्लोमेटिक तरिकाले छलफल गर्नेगरी पत्र पठाउन लागेको हो ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष फागुन १४ गतेसम्म नेपालमा संचालित सबै सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु सूचिकृत भईसक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले निर्देशन दिएको अवधिसम्म कुनैपनि सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु नेपालमा सूचीकृत भएका छैनन् । मन्त्रालयले बेलाबेलामा सार्वजनिक सूचना निकालेरै ताकेतासमेत गर्दै आएको छ । नेपालमा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्तामध्ये ८१ प्रतिशत बढी प्रयोगकर्ता रहेको मेटाले पनि मन्त्रालयको निर्देशनलाई हालसम्म अटेर गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा हाल मेटाका मात्रै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड, ह्वाट्सएप, मेसेन्जरलगायतका सामाजिक संजाल संचालनमा छन् ।

खासगरी पछिल्लो समय नेपालमा बढिरहेको साइबर क्राईम, फिसिङ, फ्रडलगायतका गुनासाहरु संचार मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र प्रहरीसमक्ष प्रतिदिन सयौंको संख्यामा आउँछन् । यी गुनासाहरुमध्ये धेरैजसो फ्रडहरु फेसबुक र म्यासेन्जर केन्द्रित हुन्छन् । यस्ता गुनासालाई केहि हदसम्म सम्बोधन गरिन्छ तर, धेरैजसो केसहरु सम्बन्धित प्लेटफर्मसँगै सम्पर्क गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् । तर, नेपाल सरकारले सोझै प्लेटफर्मको मुख्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था नरहने भएपछि सरकारले त्यस्ता प्लेटफर्मको कम्तिमा सम्पर्क व्यक्ति र त्यसको सम्पर्क नम्बर उपलब्ध हुनेगरी सूचीकृत हुन निर्देशिका बनाएरै आह्वान गरेको थियो ।

सरकारले सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै गत बर्ष मंसिर ११ गते ‘सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यससँगै पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको उक्त निर्देशिकामा फागुन १४ सम्म नेपालमा संचालित सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु दर्ता भइसक्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको करिव १० महिनामासम्म भाईबर मात्रै नेपालमा दर्ता भई सम्पर्क व्यक्तिको जानकारी र सम्पर्क नम्बर मन्त्रालयमा उल्लेख गरेको छ ।

यससँगै मंसिरमै सामाजिक विद्वेष फैलाएको भन्दै नेपालमा प्रतिवन्ध गरिएको टिकटकले पनि सरकारका शर्तहरु मान्ने भन्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका डकुमेन्ट उपलब्ध गराउनका लागि भने थप २ महिनाको समय माग गरेको छ । खासगरी निर्देशिकामा कम्पनीको करचुक्ताको प्रमाणपत्र, सरकारी कम्पनीको ऐनलगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख भएपछि उक्त डकुमेन्ट पुर्याउन कम्पनीले २ महिनाको समय मागेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर बताउँछन् ।

यता मेटाले नेपालमा सूचीकृत हुन चासो नै नदेखाएपछि अब कम्पनीलाई सरकारले पत्र नै पठाउनुपर्ने अवस्था आएको संचार तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताए । यस बिषयमा संचार मन्त्रालयले एक चणको छलफल पनि सम्पन्न गरिसकेको छ । अबको केहि दिनमा एक सूचना सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि पनि मेटाले नेपालमा सूचीकरणका लागि पहल नदेखाएको खण्डमा एक पत्र लेख्ने तयारी गरिएको उनको भनाई छ । ‘खासगरी नेपालमा मेटालगायत कम्पनीहरुले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न अनिच्छा नै देखाएको जस्तो लागेको छ’ उनले भने, ‘कुल सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुमध्ये ८१ प्रतिशत बढी प्रयोगकर्ता नेपालमा हुँदा यसलाई नेपालमा मात्रै चाहे अनुरुप नियन्त्रण र गर्न पाउने गरी कम्तीमा एउटा सम्पर्क कार्यालय राखोस भन्ने हाम्रो इच्छा हो ।’ उनले यसैका लागि भन्दै मेटालाई नेपालमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न अनिच्छा देखाउनुको कारण, आईपरेका समस्यालगायतका बारेमा छलफल गर्ने बताए । त्यसका लागि एक चरणको पत्र पठाएर मेटाका पदाधिकारीहरुलाई नेपालमा बोलाउने या नेपाली अधिकारीहरु मेटाकै मुख्यालयमा जाने भन्नेबारे पनि छलफल हुनेछ ।

सन २००४ मा फेसबुक इंकका नाममा स्थापना भएको मेटाको मुख्यालय अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित मेन्लो पार्कमा अवस्थित छ । हाल मेटा कम्पनीका सामाजिक संजाल प्लेटफर्मका प्रयोगकर्तामात्रै विश्वभर ३ अर्ब बढी छन् । नेपालमा भने यसका प्रयोगकर्ता गत बर्षसम्म ९३ लाख ५० हजार पुगिसकेका थिए । सामाजिक संजाल नियमन गर्ने निर्देशिकामा निर्देशन नमान्ने सामाजिक संजाल नेपालमा प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने उल्लेख भएपनि सरकारले व्यक्तिको सूचनाको हक खोसिने भन्दै सामाजिक संजालमा प्रतिबन्धसमेत लगाउन सकेको छैन । तर, यहि कुराको फाईदा उठाउँदै नाम चलेका प्लेटफर्महरु, गुगल, फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स, स्न्यापच्याट, लिंक्डईन, रेडईट, टेलिग्रामलगायतले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

निर्देशिकामा सामाजिक संजाल प्लेटफर्मका प्रतिनिधि स्वयं मन्त्रालयमा उपस्थित भएर या अनलाईनमार्फत पनि सूचीकरण हुन सकिने व्यवस्था छ । सूचीकरण नभए सरकारले यस्ता सामाजिक संजाल प्लेटफर्मलाई संचालनमा प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । नेपालमा सूचीकरण भएका सामाजिक संजाल प्लेटफर्मले प्रत्येक ३–३ बर्षमा अध्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरिदिएको छ । निर्देशिकाले सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले फेक आईडी खोल्न नहुने, अरुका कन्टेन्ट बंग्याएर सेयर गर्न नहुने, जभाभावी कमेन्ट गर्नसमेत नहुनेलगायतको व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिकाले समाजमा विद्वेस, घृणा र वैमनस्यता फैलाउने पोस्टहरु सेयर गर्न नपाईने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्ता कन्टेन्टहरु २४ घण्टामै अटो डिलेट हुने अल्गोरिदमको निर्माण सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरुले गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । तर, यसरी सामाजिक संजाल प्लेटफर्मलाई कुनै देशले आफुअनुकुल अल्गोरिदमको निर्माण गरी नियमन गर्नकै लागि पनि त्यस्ता प्लेटफर्महरु सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुपर्छ । त्यसैका लागि भन्दै सरकारले सामाजिक संजाल प्लेटफर्म नियमन निर्देशिका जारी गरेपनि हालसम्म यस्ता सामाजिक संजाललाई सूचीकृत गराउन भने असफलजस्तै भएको छ । जसका कारण नेपालले चाहेअनुसार सामाजिक संजालहरुमा अल्गोरिदम निर्माण र नियमन कार्य सकस हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

विश्वका धनी एलन मस्कको एक्स, टेलिग्राम, युट्युव, गुगल, पिन्टेरेस्ट, टम्ब्लर, रेडइट, स्काइपजस्ता सयौं सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु नेपालमा संचालित छन् । यी माध्यमबाट सयौं नेपालीहरु कुनै न कुनै किसिमले पीडित छन् । अर्थात यिनै माध्यमबाट प्रयोगकर्ताहरुले केहि प्रयोगकर्ताहरुलाई धम्क्याउने, गालीगलौजमा उत्रिने, असभ्य व्यवहार देखाउने, आर्थिक फ्रडका क्रियाकलापहरु गर्ने कार्यहरु लगातार बढिरहेका छन् । यस्ता किसिमका अराजक क्रियाकलापहरुलाई नियमन गर्न सकिने गरी सरकारले कदम चालेपनि विश्वका टेकजायन्टहरुले नेपाललाई वास्ता नगरेको जस्तो देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सामाजिक संजाल प्लेटफर्मलाई पनि नियमन गर्नेगरी र २०५३ को व्यवस्था संसोधन गर्नेगरी नयाँ ऐन निर्माणको क्रममा सरकार छ । नयाँ दूरसंचार ऐनले सामाजिक संजाल प्लेटफर्मको नियमनलाई पनि समेट्ने गरी केहि बुँदाहरु समावेश गरिएका छन् । तर, उक्त ऐन पारित हुने टुंगो नै हालसम्म नलाग्दा यी सबै व्यवस्थाहरुमा सरकारले घुँडा टेक्नुपरिहेको छ ।