काठमाडौं । आइसिटी डे २०२१ अर्थात २०७८ बैशाख १९ गतेका दिन फुल भर्सन (पूर्ण संस्करण) का रुपमा सार्वजनिक भएको नागरिक एप हाल अस्तित्वमा भएपनि उपयोगमा भने छैन भन्दापनि हुन्छ । हाल धेरैजसो डिभाइसमा यो खुल्नै समय लाग्छ । खुलेपनि नयाँ अपडेट गर्दा पहिले प्रमाणित भईसकेका धेरैजसो कागजातदेखि डकुमेन्टहरु पुनः अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा सुरु गरिएको उक्त एपमा सरकारी सबैजसो सेवाहरु घरमै बसीबसी लिन सकिने व्यवस्था हुने घोषणा गरिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन बैंक खाता खोल्नेदेखि, लोकसेवा आयोगको आवेदन पेश गर्ने, सरकारी कर तिर्ने, अनलाइनबाटै प्यान, सर्टिफिकेटलगायत उपलब्ध गराउनेलगायतका सुविधाहरु यसमा समावेश गरिने घोषणा गरिएपनि पछिल्ला करिव ३ बर्षदेखि नै यो एप उपयोगविहीन बनेको छ ।

ठुलै तामझामका साथ सार्वजनिक गरिएको यो एपले देशभरका सरकारी निकायहरुलाई अन्तरआवद्धता गरी सोहीअनुसार सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्ने बताइएको थियो । तर, लगत्तै सरकार परिवर्तन भएपछि र यसको निश्चित कानुन नभएपछि नयाँ सरकारहरुले यसलाई वास्ता गरेनन् । जसका कारण हालसम्म न त तत्कालीन सरकारले नागरिक एपसम्बन्धमा गरेका घोषणा पूरा भएका छन् न यो एप नै राम्रोसँग संचालन हुन सकेको छ ।

अझ १० लाख बढीपटक डाउनलोड भइसकेको यो एप हाल प्रयोगकर्तालाई नै घाँडोजस्तो सावित भएको छ । यसमा हाल समावेश गरिएका र अन्तरआवद्धता गरिएका भनिएका धेरैजसो सुविधाले समस्या मात्रै निम्त्याउँछन् । यसैका कारण सेवाग्राही हैरान छन् । यतिमात्रै होईन यो एपको नयाँ भर्सन सार्वजनिक भएसँगै हाल यो एप नै नखुल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, अब भने पुनः सरकारलाई नागरिक एपलाई थप मजबुत र दिगो हुनेगरी संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार आएपछि नागरिक एप सार्वजनिक हुनेबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाल प्रधानमन्त्री छन् ।

उनकै जोडबलस्वरुप नागरिक एप पुनः थप सुविधा र उपयोगितासहित आउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । तत्कालीन समयमा नागरिक एप संचालन निर्देशिका बनेपनि सोहीअनुसार सबै निकायले यसलाई आत्मसात नगरेपछि यो पछि परेको देखिन्छ । अब भने सरकारले यसलाई दिगो बनाइराख्नकै लागि कानुन नै बनाएर वा ऐनमै तोकेर संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको उनको भनाई छ । यसो हुँदा कुनैपनि सरकारले नागरिक एपलाई ध्यान नदिने भन्ने हुँदैन ।

यता सरकारले नागरिक एपलाई अझै विश्वसनीय र भरपर्दाे बनाउनकै लागि भन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसँग आवद्ध गर्ने तयारीसमेत गरिसकेको छ । यसो हुँदा अब हरेक नागरिक नागरिक एपममा प्रमाणित हुने र बैंकिङ कारोबार, राजस्व भुक्तानी, बैंक खाता, फोन नम्बरलगायत सुरक्षित र भरपर्दाे हुने बताइएको छ ।

अझ हालै सवारीचालक अनुमतिपत्रको छपाई र वितरण नै झन्झटिलो भएसँगै ट्राफिक प्रहरीलाई नागरिक एपमै भएको लाइसेन्स देखाउन सकिने व्यवस्था लागू हुने प्रक्रियामै छ । अबको करिव १५ दिनभित्र नै बागमती प्रदेशमा यो सुविधा लागू हुने तरखरमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुसमेत बताउँछन् । हाल लाइसेन्सको ट्रायल पास गरिसकेर करिव १७ लाख बढी सेवाग्राहीहरु लाइसेन्सविहिन अवस्थामा छन् । यी सेवाग्राहीहरुलाई लाइसेन्स छापेर दिन र धेरै नै झन्भटिलो हुने भएपछि सरकारले अब अनलाइनमै लाइसेन्स देखाए हुने सुविधा थप्न लागेको हो । यसै बिषयमा बागमती प्रदेश सरकारले ३ चरणको बैठकसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । अब ट्राफिक प्रहरीहरुलाई भने अनलाइन लाइसेन्स जाँच गर्न सकिने गरी प्रविधिको व्यवस्था गरिदिनका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको बताईएको छ ।

यो एपममा हाल सामाजिक सुरक्षा कोष, यातायात कार्यालय, खानेपानी, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, शैक्षिक संस्थालगायत जोडिइसकेका छन् । यसमा जोडिन बाँकी रहेका निकायहरुलाई पनि चाँडै जोडेर सरकारले अब सबै सरकारी क्रियाकलापहरुलाई पेपरलेस (कागजविहिन) बनाउने तयारी गरेको हो । खानेपानीदेखि चौमासिक, अध वार्षिक, वार्षिक कर तिर्ने र अन्य सरकारी सेवाहरु लिने सबै सुविधा यसै एपमार्फत उपलब्ध गराउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले बताए ।

हालसम्म यो एपमार्फत ४० हजार बढीले प्यान लिइसकेका छन् । नागरिक एप नेपाल सरकारले प्रविधिमार्फत हातहातमै सरकारी सेवा दिने उद्देश्यसहित सुरु गरेको एप्लिकेशन हो । जनताले सरकारबाट प्राप्त गर्ने केन्द्रिय, प्रदेशसँगै स्थानीय निकायका ९० प्रतिशत सेवाहरु एपमार्फत नै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएपनि लामो समयदेखि एप उपयोगविहिन बन्दा जनताले सरकारले घोषणा गरेअनुसार सेवा पाउन सकेका छैनन् ।