काठमडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले नेपालीसँग भएको ५ सय र १ हजार रुपैयाँका भारतीय रुपैयाँ (भारु) सटहीको व्यवस्था मिलाउन दिर्नेशन दिएको छ । समितिका सभापति प्रकाश ज्लालाको अध्यक्षतामा वसेको सो बैंठकले सरकारलाई उक्त दिर्नेशन दिएको हो ।
नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग हुने र धेरैजसो नेपाली रोजगारीका लागि भारत नै जाने भएकाले उनीहरुले आर्जन गरेको बैध रकम रटहीका लागि भारतसरकारसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले भने भारु सटहीका विषयमा सरकारी स्तरबाट पहल गर्न ढिलाई भएको भन्दै आरोप लगाएका थिए । ‘यो विषय भनेको राष्ट्र बैंक लगायतका संस्थाले समन्वय गरेर टुङ्गो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यो भारत सरकारको निर्णय भएकाले नेपाल सरकारको उच्च तहबाटै पहल थालिनुपर्छ ।’
हाल नेपालीलाई २५ हजार रुपैयाँ भारु सटहीको व्यवस्था भएपनि नेपालीसँग भएको स्रोत खुलेको सवै रकम सटहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘सर्वप्रथम सरकारले नेपालीसँग कति भारु छ त्यसको तथ्याङ्क डिक्लेरेशन फर्म (घोषणा फारम) मार्फत जानकारी लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी खुलाएको रकम बैध हो वा होइन चेक गरेर मात्र सटही सुविधा दिइनु पर्छ । सरकारले डिक्लेरेशन फर्म भर्न ढिलाई गरेको र सो अवधिमा नेपालमा भारतबाट गैरकानुनी रुपमा रकम भित्रन सक्नेभन्दै यसमा पनि चनाखो हुन आग्रह गरेका थिए ।
यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले तत्काल डिक्लेरेशन फर्म भर्ने व्यवस्था अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । ‘नेपालले पनि भारत सरकाले जस्तै फारम भरेर जनाताको रकमको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारु प्रतिवन्ध लगाएको लामो समयसम्म पनि चुप बस्नु जनताप्रति सरकारको गैर जिम्मेवारीपना हो ।’
बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भने सो विषयमा आफुहरुले भारतसरकारसँग पटक पटक छलफल गरेको र केही समयभित्रै सकारात्मक जवाफ पाउने आशामा वसेको जानकारी गराए । ‘भारतीय अर्थमन्त्रीले पनि नेपालीको समस्या समाधान गर्ने गरी उपाय निकाल्ने आश्वासन दिएका छन्,’ अर्थमन्त्री महराले भने, ‘साथै यसविषयमा प्रधानमन्त्री स्तरबाटै छलफल भएकाले सकारात्मक जवाफ पाउने छौं ।’
गभर्नर डा. नेपालले पनि रजर्भ बैंक अफ इण्डियाका गभर्नर अजित पटेलसँग दैनिक २३ पटक कुरा गरिरहेको जानकारी गराउँदै सो विषयमा भारत सरकारको निर्णयमा भर पर्ने बताए । ‘पटेलले वारम्बार भन्दै आएका छ कि यो निर्णय अधिकार मसँग छैन,’ उनले भने, ‘भारत सरकारले जे निणर्य गर्छ तपाइहरुलाई त्यहि सुविधा उपलब्ध गराउने छौं ।’ नेपालमा अर्बो रुपैयाँ भारु भएको आशंका गरिएपनि बैंकिङ प्रणालीमा भने ३ करोड ६० लाख ९० हजार मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी गराएको छ ।
