काठमाडौं । नेपालमा संचालित इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु दूरसंचार ऐनविरुद्ध मनोमानी ढंगले चलिरहेको पाइएको छ । दूरसंचार ऐनको दफा ४२ मा दूरसंचार सेवाप्रदायकले नयाँ सेवा र मूल्य सार्वजनिक हुनुपूर्व नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले भने प्राधिकरणको स्वीकृतिविनै पछिल्लो समय भटाभट नयाँ मूल्य र प्याकेजहरु सार्वजनिक गरिरहेको पाइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल धेरैजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले विभिन्न अफरहरुका नाममा पत्रपत्रिका तथा संचारमाध्यमसँगै आफ्नै आधिकारिक वेबसाइटहरुमा पनि नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरिरहेका छन । यसमा प्राधिकरणले स्वीकृति नै नगरेका प्याकेजहरु पनि अधिक छन् । खासगरी नेपालमा संचालित केहि ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले नै ऐन मिच्दै आएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । दूरसंचार ऐनले प्रष्ट गरेको व्यवस्था हुँदाहुँदै केहि सेवाप्रदायकहरुले ऐनको दफा नै मिचेर आफुखुसी नयाँ मूल्य तोकेर सार्वजनिक गर्ने गरिरहेका छन् ।
यता प्राधिकरणले भने यसरी कम्पनीहरुले आफुखुसी ऐन मिच्दै नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरिरहेका कम्पनीहरुलाई मनोमानी नगर्न जानकारी गराएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । ‘केहि सेवाप्रदायकहरु कानून बाहिर गएको खण्डमा हामीले कानूनसम्मत भएन भनेर जानकारी दिने हो, पहिलो चरणमा त्यसै गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर, जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि नसुनेको खण्डमा भने ऐनकै व्यवस्था बमोजिम कारबाही हुनेछ ।’
खासगरी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले आजभन्दा ३ बर्ष अघिदेखि नै इन्टरनेटमा गतियुद्ध (स्पिडवार) र मूल्य युद्ध (प्राइस वार) सुरु गरेका थिए । भर्खर बजारमा आएको चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी टेलिकम्युनीकेसनले तत्कालीन समयमा प्राधिकरणबाट स्विकृति नै नलिइकन १ सय २० मेगाबीट्स प्रति सेकेन्ड (एमबीपीएस)को प्याकेज ९ सय ९९ रुपैयाँ प्रतिमहिनामै बेच्न थालेको थियो ।
करिव ७ महिनासम्म कम्पनीले उक्त प्याकेज बेचेपनि त्यसविरुद्ध स्वयं प्राधिकरणसमेत बोल्न सकेन । त्यसैको फाईदा उठाउँदै नाम चलेका अन्य ठूला सेवाप्रदायकहरुले पनि एकपछि अर्काे गर्दै भटाभट नयाँ मूल्यमा नयाँ प्याकेजहरु प्राधिकरणको स्वीकृतिविनै बजारमा सार्वजनिक गरेका थिए । यसरी बजार हिस्सा बढि भएका र आम्दानी बढी हुने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको स्वीकृतिविनै बजारमा अन्य सेवाप्रदायकलाईसमेत प्रभाव पर्नेगरी नयाँ प्याकेजहरु सार्वजनिक गरेपछि प्राधिकरणले केहि सेवाप्रदायकलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो । तर, अझैपनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले बजारलाई प्रभाव पार्नेगरी अस्वस्थ प्रतिश्पर्धाको श्रृंखला जारी राखिरहेका छन् ।
यसले एकातिर बजारमा भर्खरै आएका साना लगानीका सेवाप्रदायकहरुलाई टिक्न गाह्रो बनाउँछ भने, अर्कातर्फ बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाई बजार नै क्र्यास हुनसक्ने सम्भावना आउने एक दूरसंचार विज्ञ बताउँछन् । उनका अनुसार यस्तै समस्या ननिम्तियोस भनेर ऐनमै नयाँ शुल्क र सेवा प्राधिकरणबाट स्वीकृतिपश्चात मात्रै बजारमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
कुनै सेवाप्रदायकले आफुले सकेसम्मको मूल्य र गतिको प्रस्ताव दूरसंचार प्राधिकरणमा पठाउँछ । प्राधिकरणले उक्त मूल्य र गतिले बजारलाई के प्रभाव पार्छ, अन्य सेवाप्रदायकलाई के प्रभाव पार्छ र प्रतिश्पर्धात्मक बजारमा यो जायज छ या छैन छलफल गर्छ । उक्त छलफल पश्चात बजारलाई उक्त प्याकेज आवश्यक रहेको कुरा यकिन भएपछि मात्रै बजारमा सार्वजनिक गर्नका लागि स्वीकृति दिईन्छ नत्र दिईँदैन ।
तर, हाल भने उक्त व्यवस्थाको नै धज्जी उडाउँदै वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुविसु, क्लासिकटेक, डिस नेटवर्कलगायतका सेवाप्रदायकहरुले भटाभट आफुखुसी इन्टरनेटको गति र मूल्य सार्वजनिक गरिरहेका छन् । कानूनतः कुनै पनि दूरसंचार सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई वितरण गर्ने सेवाको शुल्क कम्पनीले तोक्नुभन्दा अघि प्राधिकरणको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था दूरसंचार ऐन २०५३ मा तोकिएको छ ।
यसका लागि सेवाप्रदायक कम्पनीले कुनै नयाँ योजना, प्याकेज, स्किमलगायतका सुविधाहरु ग्राहकलाई दिनुपर्ने भए प्राधिकरणमा स्वीकृतीका लागि पत्र पठाउनुपर्ने उल्लेख ऐनमा गरिएको छ । यस्तै ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ मा दूरसंचार सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तहरुको पालना नगरि सेवा विस्तार गरेमा ५ लाख रुपैयाँ सम्मको जरिवाना गरि त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्नेसमेत उल्लेख छ ।
