काठमाडौं । सरकारले मौजुदा प्रक्रियाबाटै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने भएको छ । यसअघि अन्तिम अवस्थामा पुगेर रोकिएको बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सरकारले पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भएको हो ।
स्रोतका अनुसार यसअघि अन्तर्वार्तामा नआएका उम्मेदवारहरुलाई पुनः एक पटक अन्तर्वार्ताका लागि आब्हान गरेर बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागिएको हो । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनका ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बाईपास गरेर वार्गेनिङमा लाग्दा अध्यक्ष नियुक्ति अन्यौलमा परेको थियो । जसका कारण अन्तिम ५ मा छनौट भएकामध्ये ३ जना अन्तर्वार्तामै अनुपस्थित भएका थिए ।
तत्कालीनन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रक्रिया अघि बढाएको आफ्नो स्वार्थअनुरुप अध्यक्ष नियुक्त नहुने भएपछि पुनले उक्त प्रक्रियानै खारेज गरिदिएका थिए । तर, अध्यक्षका दावेदारमध्येका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सरकारले उक्त प्रक्रिया खारेज गरेर आफुहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनको रिट माथि सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले उक्त प्रक्रिया खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही अनुरुप सरकारले पुनः एकपटक यसअघि अन्तर्वार्तामा नआएकालाई बोलाएर अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।
६४ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता र साढे ४३ खर्बभन्दा बढी बजार पुँजीकरण भएको नेपाली सेयर बजारमा बाहिरिने अध्यक्षको विदाई र नयाँ आउनेको स्वागत एकैपटक गरेर बजारलाई नियमन गर्नुपर्ने संस्थामा अध्यक्ष खाली भएको ८ महिनासम्म पनि नियुक्त हुन सकेको छैन । नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश दिएका कारण नमिल्ने र बोर्डमा तत्काल अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लगानीकर्ताहरुबाट धेरै दबाब भएपछि सरकारले पुरानै प्रक्रियाबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्न लागेको हो ।
‘८ महिनासम्म अध्यक्ष नहुँदा बोर्डले पुँजी बजार सुधारका ठोस कामहरु गर्न सकेको छैन भने अहिले बजार घट्दा लगानीकर्ताहरु प्यानिक भएका छन्,’ एक लगानीकर्ताहरुले भने, ‘सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण तत्काल नयाँ प्रक्रियामा जाने नमिल्ने भएका कारण लगानीकर्ताको माग सम्बोधन तथा पुँजी बजार सुधारका लागि सरकारले तत्काल मौजुदा प्रक्रियाबाटै अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्छ ।’
यसअघि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस समितले सन्तोषनारायण श्रेष्ठसँगै बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक द्वय डा. नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका सीईओ कृष्णबहादूर कार्की र तत्कालीन बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जिबी चापागाईँलाई अन्तिम ५ जनाको सूचीमा छनौट गरेको थियो । जसमध्ये सन्तोष नारायण र मुक्तिनाथ अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएका थिए भने अन्य ३ जनाले बहिस्कार गरेका थिए । तर, अन्तिम ५ मा परेर अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएका बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ भने आर्थिक हिनामिना र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेका व्यक्ति हुन । उनीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा छानविन गरिरहेकाले उनलाई अन्तर्वार्तामा समेत सामेल गराउन नमिल्ने सम्बद्ध कानून विज्ञहरु बताउँछन् । साथै छनौट समितिले अव अन्तरवार्ता गर्दा भ्रष्टाचारका आरोपी मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई अन्तिम ५ बाट हटाएर प्रतिस्पर्धीमध्येका अग्र सूच्ीमा रहेका एक जनालाई अन्तिम ५ मा समाबेश गरेर अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने समेत ती कानून विज्ञले जानकारी दिए ।
