काठमाडौं । नेपालको दोस्रो ठूलो दूरसंचार सेवाप्रदायक एनसेल अहिले अनिश्चिततामा अल्झिएको छ । कम्पनीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण होला कि नहोला भन्ने अनिश्चितता बढ्दै जाँदा एनसेलको भविष्य नै जोखिममा परेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ५ बर्षपछि कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउने शर्तमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न खोजेपनि एनसेलले हालसम्म आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गराउनेतर्फ भन्दा सरकार रिझाउनतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा कम्पनीको लाइसेन्स नै धरापमा पर्नसक्ने जोखिम बढेको हो ।
एनसेललले तेस्रोपल्टको लाइसेन्स नवीकरण गराउनका लागि लाइसेन्सको म्याद सकिनुभन्दा ३ महिना अघि अर्थात गएको जेठ १५ भित्रै २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर नवीकरण गराउनुपर्ने थियो । तर, त्यसबेला मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै निर्णय गरेर कम्पनी ५ बर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने शर्तमा मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने भनेपछि कम्पनी हच्कियो । जसका कारण कम्पनी दूरसंचार ऐनको प्रावधानअनुसार थप १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने समस्यामा फस्दै गएको छ र लाइसेन्स नवीकरण गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
अब भने कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि सकिन आज (बुधबार)बाट जम्मा ३ दिन मात्रै बाँकी छ । यस ३ दिनभित्र कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण नगराएको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स नै स्वतः खारेज हुने प्रक्रियामा जानेछ । तर, कम्पनीले भने यसतर्फ भन्दापनि सरकार रिझाएर लाइसेन्स नवीकरण वापतको शुल्क किस्तामार्फत तिर्न लगातार लबिङ गरिरहेको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई दिइएको सुविधासरह आफुले पनि किस्ताबन्दीको सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै एनसेलले पटकपटक प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले भने पटकपटक एनसेललाई पत्र पठाउँदै लाइसेन्स नवीकरणवापतको बाँकी रहेको १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले भदौ ६ गते मात्रै एनसेलका नाममा पत्र पठाउँदै विलम्ब शुल्कसहित १९ अर्ब बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको दिएको थियो । त्यसबेला प्राधिकरणले किस्तावन्दीको सुविधा दिने अधिकार आफुसँग नभएको भन्दै यसबारेमा मन्त्रालयमा जानकारी गराएको बताएको थियो । प्राधिकरणले लगातार पत्र पठाएपनि पछिल्ला पत्रहरुको जवाफ भने एनसेलले नफर्काएको देखिन्छ । प्राधिकरणले पठाएको पछिल्लो पत्रको जवाफ एनसेलले हालसम्म नदिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले लगातार ताकेता गरिरहँदा पनि प्राधिकरणलाई एनसेलले अटेरजस्तै गरिरहेको देखिन्छ । अर्थात कम्पनीले सीधै मन्त्रालय र सरकारसँगै लबिङ गरिरहेको छ भने प्राधिकरणलाई वेवास्ता गरिरहेको छ ।
लगातारको लबिङ र आग्रहपछि एनसेलले भने सरकारबाट ग्रीन सिग्नल भने पाइसकेको छ । यसै हप्ताको मंगलबार प्रधानमन्त्री र संचारमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङबीच भएको छलफलले एनसेललाई किस्तावन्दीको सुविधा दिन सकिनेगरी निष्कर्ष निकालेको संचार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बिजखबरलाई बताए । तर, यसको अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषदले गर्नुपर्ने भएकाले संचार मन्त्रालयले यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेपछ र मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै एनसेललाई राहत मिल्नेछ ।
यति मात्रै नभई एनसेलले ५ बर्षपछि कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा जाने शर्त पनि परिवर्तन गरिदिनका लागि लगातार लबिङ गरिरहेको उनी बताउँछन् । एनसेलले टेलिफोन सेवा प्रदान गर्नका लागि पाएको लाइसेन्सको तेस्रोपटकका लागि गएको जेठ १६ सम्म २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउनुपर्ने थियो । उक्त समयसम्म कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने नविकरवापतको २० अर्ब रुपैयाँ नबुझाउँदा त्यसको १५ प्रतिशतले हुन आउने थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवानाको चक्करमा फसेको थियो । उक्त अवधिसम्म कम्पनीले किस्ता सुविधा माग गर्दैे तिर्नुपर्ने कुल शुल्कको २० प्रतिशत अर्थात २० अर्बमा जम्मा ४ अर्ब मात्रै बुझाएको थियो ।
एनसेलले २०६१ भदौमा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । दूरसंचार ऐनमा तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलोपटक १० बर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक ५ बर्षमा र २०८१ सालको भदौ १५ सम्म तेस्रोपटक ५ बर्षका लागि उक्त लाइसेन्स नवीकरण गराउनुपर्छ ।
यसअघि प्रत्येकपटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्दै लाइसेन्स नवीकरण गराइसकेको एनसेलले यसपटक भने ३ महिनाअगावै जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेपछि समस्या बल्झिएको हो । यसअघि गत बर्ष फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय अनुसार प्राधिकरणलाई सरकारले एनसेललाई तेस्रोपटक नवीकरण गर्ने बेलामा कम्पनीको सम्पत्ति, जायजेथा र स्वामित्व नै आगामी ५ बर्षमा सरकारका नाममा आउने गरी मात्रै नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थात कम्पनीले मन्त्रिपरिषदले तोकेका शर्तहरु मानेमा मात्रै उक्त लाइसेन्स नवीकरण हुने उल्लेख छ ।
