काठमाडौं । नेपाली पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनको मुख्य जिम्मेवार निकायका रुपमा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । बोर्डका केही बोर्ड सदस्यहरुको निरन्तर चलखेलका कारण बोर्डले हरेक वर्ष आगमी आर्थिक वर्षको बजेट असार महिनाको २५ गते भित्र पारित गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म बजेट आउन सकेको छैन् ।

बोर्डको नियमावलीअनुसार कुनै अवस्था र परिस्थितिको कारण असार २५ गते भित्र पारित हुन नसकेमा चालु आ.व. को श्रावण २५ गते भित्र अनिवार्य पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि बोर्डमा देखिएको चरम व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले बोर्डका प्रमुख गतिविधि नै ठप्प हुने अवस्था आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा बोर्डले समयमै बजेट नल्याएको भन्दै पर्यटन बोर्ड कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले नेपालको पर्यटनको प्रवर्धन र विकासको लागि स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्ड हाल लथालिंग अवस्थामा पुगेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । संगठनका अध्यक्ष कुन्दन शर्मा (मिश्र) द्धारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक तथा खरिद विनियमावली, २०७२ समिति आफैले जारी गरी लागु गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक तथा खरिद विनियमावली बोर्ड कार्यकारी समितिले पालना गर्छु भनी जारी कानुनको पालना आफैले नगरेको सम्वन्धमा श्रीमान्हरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं भभनिएको छ ।

‘के समितिले कानुनको पालना गर्न नपर्ने हो ? के समितिलाई कानुन पालना गर्नु पर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ती रहेको अवस्था हो ? यदि हो भने के कुन कानुनी प्रावधानले सो उन्मुक्तीको व्यवस्था गरेको छ जानकारी गराईदिनुहुन सादर अनुरोध छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पनि करिव दुई महिना वित्न लाग्दा पनि बोर्डको बजेट तथा कार्यक्रम आएको छैन िकार्यकारी समितिले किन र के को आधारमा अन्यथा गरेको र कानुन नमानेको हो ?’, विज्ञप्तिमा छ ।

विज्ञप्तिमा चालु आ.व. २०८१/८२ को बोर्डको बजेटमा भएको ढिलासुस्तीले संसारमै महत्वपूर्ण रहेको डब्लुटीएम, जाटाजस्ता पर्यटन मेलामा नेपालको सहभागिता हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको जनाइएको छ । ‘अर्कोतिर नेपालको पर्यटकको तथ्यांकमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने, यो समयमा भारतीय/चिनिया बजारमा हुने TTF, IITM, SCITE, COTTM जस्ता धेरै पर्यटन मेलाहरुमा पर्यटन व्यवसायीहरुको सहभागीता नहुने निश्चित बनेको छ । नेपाल सरकारको नीति र उद्देस्यको अधिनमा रही सहयोग गर्नु पर्नेमा, सरकारले यस आर्थिक वर्षमा सोह्र लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउन लिएको लक्ष्य र नीतिलाई बोर्डले बजेट ढिलो पारित गर्दा कसरी सहयोग पुर्याएको भन्न सकिन्छ ?’ विज्ञप्तिमा छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति

मिति २०८१/०५/११

श्रीमान् अध्यक्षज्यू,
नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समिति

श्रीमान् उपाध्यक्षज्यू,
नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समिति

श्रीमान् सदस्य सचिवज्यू,
नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समिति

विषय- नेपाल पर्यटन बोर्डको चालु आ.व. २०८१/८२ को बजेट सम्वन्धमा ध्यानाकर्षण गराईएको बारे l

उपरोक्त विषयका सम्वन्धमा निम्न कुराहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं:

• नेपालको पर्यटनको प्रवर्धन र विकासको लागि स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्ड हाल लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ l सार्वजनिक निजि साझेदारीको अवधारणामा विक्रम सम्वत् २०५३ सालमा नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ जारी भए पछि नेपाल सरकारले तत्कालिन पर्यटन विभाग खारेज गरी बोर्डको स्थापना गरेको थियो l
• नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक तथा खरिद विनियमावली, २०७२ समिति आफैले जारी गरी लागु गरेको छ l
• नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक तथा खरिद विनियमावली अनुसार बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अघिल्लो आर्थिक वर्षको अषाढ महिनाको २५ गते भित्र पारित गर्नु पर्ने तर कुनै अवस्था र परिस्थितिको कारण अषाढ २५ गते भित्र पारित हुन नसकेमा चालु आ.व. को श्रावण २५ गते भित्र अनिवार्य पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था छ l तर बोर्ड कार्यकारी समितिले पालना गर्छु भनी जारी कानुनको पालना आफैले नगरेको सम्वन्धमा श्रीमान् हरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं l
• के समितिले कानुनको पालना गर्न नपर्ने हो ? के समितिलाई कानुन पालना गर्नु पर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ती रहेको अवस्था हो ? यदि हो भने के कुन कानुनी प्रावधानले सो उन्मुक्तीको व्यवस्था गरेको छ जानकारी गराईदिनुहुन सादर अनुरोध छ l
• चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पनि करिव दुई महिना वित्न लाग्दा पनि बोर्डको बजेट तथा कार्यक्रम आएको छैन l कार्यकारी समितिले किन र के को आधारमा अन्यथा गरेको र कानुन नमानेको हो ?
• नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को दफा ४ ले बोर्डलाई स्वशासित निकायको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नु समितिलाई अराजक हुनु र कानुनको पालना नगर्नु भनेको भने निश्चित रुपमा नै होइन होला l

• चालु आ.व. २०८१-८२ को बोर्डको बजेटमा भएको ढिला सुस्तीले संसारमै महत्वपूर्ण रहेको WTM, JATA जस्ता पर्यटन मेलामा नेपालको सहभागिता हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतिर नेपालको पर्यटकको तथ्यांकमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने, यो समयमा भारतीय / चिनिया बजारमा हुने TTF, IITM, SCITE, COTTM जस्ता धेरै पर्यटन मेलाहरुमा पर्यटन व्यवसायीहरुको सहभागीता नहुने निश्चित बनेको छ l नेपाल सरकारको नीति र उद्देस्यको अधिनमा रही सहयोग गर्नु पर्नेमा, सरकारले यस आर्थिक वर्षमा सोह्र लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउन लिएको लक्ष्य र नीतिलाई बोर्डले बजेट ढिलो पारित गर्दा कसरी सहयोग पुर्याएको भन्न सकिन्छ ?
• सरकार मातहत कै निकायले कानुनमा तोकिए बमोजिम समयमा बजेट पारित नगर्दा सरकारलाई असहयोग गर्न खोजेको त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको तर्फ श्रीमान् हरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं l
सदर अवगतार्थ:
• श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार l
• माननीय मन्त्रीज्यू, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय l

कुन्दन शर्मा (मिश्र)
अध्यक्ष