काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारले (मंगलबार) पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएको हो ।
सर्वोच्चले २०८१ असार १० गते निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश दिएपनि सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो ।
आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको निवेदनमा तलब स्केल निर्धारण गर्दा सरकारी निकायका सम्पूर्ण सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्नुपर्ने हुने र यसो गर्दा करिव तीन लाख सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरुका लागि ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने व्यहोरा अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन आएको उल्लेख छ ।
‘हरेक वर्षको ज्येष्ठ १५ गते बजेट ल्याई सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम यस आव २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट संसदबाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा यसै आवको शुरुदेखि नै तलब समायोजन गर्नू भन्ने आदेश परिपालना गर्न संवैधानिक रुपमा सम्भव नरहेको व्यहोरा समेत सम्मानित अदालत समक्ष सादर निवेदन गर्दछु’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै, बजेटले व्यवस्था नगरेको उल्लेख्य व्ययभार एक्कासी थप हुँदा राज्य नै वित्तीय रुपमा संकटमा पर्ने अवस्था सृजना हुने तर्फ समेत सम्मानित अदालतले विचार गरिदिनु पर्ने व्यहोरा समेत निवेदन गर्दछु ।’
यसका अतिरिक्त यति ठूलो मात्राको व्ययभार साधारण खर्चमा अभिवृद्धि गर्दा विकास बजेट परिचालनमा ज्यादै ठूलो संकुचन आउने र अन्ततः मुलुकको राजश्व असुली तथा अर्थतन्त्रका समग्र पक्षमा नै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ । २०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
