काठमाडौं । विवादित डेडिकेटेड ट्रंक लाइन चाँडोभन्दा चाँडो उठाउन सरकारलाई संसादहरुले सुझाव दिएका छन् । आईतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिमा आयोजना गरिएको छलफलमा सांसदहरुले उद्योगीहरुबाट बक्यौता रकम असुल गर्न तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले अघिल्ला समितिहरुले पटक पटक निर्णय गरेको हुँदा पुनः यहि विषयमा छलफल गरी राख्नु नपर्ने बताए । पटक पटक एउटै विषयमा छलफल गरी विषयलाई लम्बाउन नहुने उनको भनाई थियो ।
तर, प्राधिकरणले पेश गरेको रिपोर्टको भने अध्ययन गरिनुपर्ने उनले बताए । ‘पछि फेरि समितिले अध्ययन नै गरेनछ भन्ने नहोस,’ उनले भने ।
सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले उद्योगी विद्युत उपयोग गरे वापतको शुल्क कुनैपनि हालतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए । यस बिषयमा महालेखाले लगायतका समितिले विभिन्न समयमा अध्ययन गरी रिपोर्ट बुझाई सकेका छन् । तसर्थ ढिला नगरी यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । निर्णय गर्दा भने महालेखा लगायतको निर्णयसँग बाझिने नहुने उनले धारणा राखे ।
सांसद अच्युत मैनालीले भने व्यवसायीले आफुले उपभोग गरेको विद्युतको भुक्तानीमा कुनै छुट पाउने अवस्था नभएको बताए । धेरै पटक छलफल भै सकेको बिषयमा अझै पनि छलफल गरिरहनु आवश्यक नभएको समेत उनले बताए ।
सांसद सन्जय गौतमले यस विषयमा छलफल गर्नुेपर्ने बाँकी विषय नै नभएको बताए । २१ अर्ब ८८ करोड भुक्तानी गर्नमा व्यवसायीले नाईनास्ती गर्नै ठाउँ नै नभएको उनले बताए । ‘व्यवसायीले रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यस अघि नै निर्णय भै सकेको हो । व्यवसायीले नै यस अघि त भुक्तानी गर्छु भनेको हो तर, पनि यसमा ढिला सुस्ती किन भयो रुयसमा प्राधिकरणको पनि कैफियत छ । यस बिषयमा सम्बन्धित सबैलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउनुपर्छ’, उनले भने ।
सांसद बिक्रम पाण्डेले उद्योगीले भुक्तानी गर्ने रकमको बिषयमा कुनै दुविधा नै नभएको उनले बताए । प्राधिकरणको रेकर्डमा नै सबै तथ्यांक हुने उनले बताए । तर, यस बिषयलाई लम्बाएर प्राधिकरणलाई फेल गराउने चलखेल पनि भएको हुन सक्ने उनले बताए ।
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्ने बिषयलाई राजनीतिसँग जोड्न नहुने उनले बताए । राजीतिकसँग जोड्ने हो भने विगत लामो समय देखि उर्जा मन्त्रालयमा एउटै राजनीतिक पार्टीको रजगज भएको उनले बताए । ‘संविधान निर्माण पछि उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा माओवादीकै नेतृत्व छ,’उनले भने ।
तर, यो विषयमा न त प्राधिकरणलाई उम्काउनु छ न त उद्योगीलाई । त्यसैले यस अघिकै समितिले बुझाएको रिपोर्ट अनुसार उद्योगीबाट बक्यौता रकम असुल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सांसद दिपक गिरीले व्यवसायीले आफुले उपयोग गरेको विद्युतको शुल्क भुक्तानी गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । सांसद अमरेस कुमार सिंहले बक्यौता रकम असुल्नको लागि समितिले सरकारलाई अविलम्ब निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
‘हामीले व्यवसायीलाई भन्ने हैन । सरकारलाई निर्देशन दिने हो । एक वा दुई महिना भित्रमा बक्यौता भुक्तानी गर्न भनी सरकारलाई समितिले निर्देशन दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सांसद देव प्रकाश तिमिल्सिना साधारण जनताले शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ भने उद्योगी व्यवसायीले पनि उपभोग गरेको विद्युतको शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए । ‘साधारण जनतालाई कानुन लाग्ने उद्योगीलाई नलाग्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । यसमा थप छलफल गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँदै तुरुन्तै भुक्तानी गर्नेगरि निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए ।
