Logo

भारु सटहीमा राष्ट्र बैंक र निजीक्षेत्रबीच जुहारी, महासंघले भन्यो, व्यवसायीको पैसा सरकारले जिम्मा लिनु पर्छ

भारु सटहीमा राष्ट्र बैंक र निजीक्षेत्रबीच जुहारी, महासंघले भन्यो, व्यवसायीको पैसा सरकारले जिम्मा लिनु पर्छ


बिजखबर संवाददाता
0
Shares

काठमाडौं । भारतीय सरकारले आफ्नो मुद्राको ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोटको कारोवारमा प्रतिवन्ध लगाएसँगै नेपालमा त्यसको ठूलो असर पर्न थालेको छ । भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपनि नेपाली व्यवसायीसँग भएको भारतीय रुपैयाँ (भारु) नेपाल सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

नेपालका व्यवसायीले भारतसँग बढी कारोवार गर्ने हुँदा उनीहरुसँग ठूलो मात्रामा भारु रहेको र सो रकमको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘यदि सीमा नाकाका व्यवसायीले भारुमा कारोवार नगर्ने हो भने उनीहरुको व्यवसाय नै चल्दैन,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले भने, ‘तसर्थ व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय गर्न राखेको पैसाको सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ ।’

बैंकले व्यवसायीलाई प्रयाप्त मात्रामा भारु नदिने र भारतीय बजारबाट सामान झिकाउनका लागि पनि व्यवसायीले सो रकम स्टक गरेर राख्नुपर्ने वाध्यता रहेको मुरारकाको तर्क छ । ‘भारतीय बजारबाट सीमा नाकामा १ ट्रक सामान ल्याउँदा ३० हजारभन्दा बढी भाडा लिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि व्यवसायीले भारु स्टकमा नराख्ने हो भने त्यो रकम कहाँबाट तिर्ने ।’ सामान आयातकै लागि व्यवसायीले ठूलो मात्रामा भारु राखेको र त्यसलाई कालोधन भन्न नमिल्ने समेत उनको तर्क छ ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नियमभन्दा वाहिर गएर विदेशी मुद्रा स्टकमा राख्नु गैर कानुनी काम भएको र त्यस्ता रकम सटही नगर्ने बताएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालीसँग भएको भारु सटहीको सम्बन्धमा भारतीय रिजर्व बैंक लगायत अन्य सरोकार निकायमा पत्रचार गरिसकेका छौं,’ सोही कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने, ‘यदि उनीहरुले सटही सुविधा दिएपनि कानुनभन्दा वाहिर गएर राष्ट्र बैंकले साट्ने छैन ।’

नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि व्यक्ति तथा व्यवसायीले २५ हजारसम्म भारु राख्ने पाउने र त्यो भन्दा बढी राखेको भएमा सम्बन्धित व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘व्यवसायीलाई सामान आयात गर्न आवश्यक रकम राष्ट्र बैंकले नै व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि कसैले आफुखुशी बढी रकम राखेर बसेका भए त्यसलाई कागजको खोस्टा सम्झिए हुन्छ ।’

यसैगरी कार्यक्रमा बोल्दै उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधीले पनि ५ सय र १ हजारका भारु सटही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भारतीय सरकारको निर्णय आएपछि मात्र थाहा हुने बताए । ‘भारत सरकारले आफ्नो मुद्रामा भइरहेको तस्करी तथा कालोधन रोक्न ठूला नोटमा प्रतिवन्ध लगाएको छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ नेपाल सरकारले तत्काल कुनै निर्णय गर्न सक्दैन ।’ नेपालीसँग ठूलो मात्रामा भारु भएको र भारत सरकारले सटही नगरेको खण्डमा देशको अर्थतन्त्रमै असर पुग्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्