काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षौदेखि उद्योगीहरुबाट उठाउन बाँकी भन्दै आएको डेडिकेटेड, ट्रंक र फिडर लाइनको महशुल विवाद हाल उत्कर्षमा छ । विस २०७५ पश्चात बक्यौता उठाउन लागिपरेको प्राधिकरण र एथेष्ट प्रमाण नपाई बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको अडानकै कारण पछिल्लो समय भने यो विवादले उग्ररुप लिएको छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन प्रयोग गरेवापतको भन्दै व्यवसायीहरुलाई एकैपटक बिल थमाएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो । प्राधिकरणले बिल जारी गरेपछि पनि लामो समय त्यतिकै रहेको उक्त विवाद महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बक्यौता देखाएर उठौतीका लागि औंल्याएपछि प्राधिकरण थप तातिएको हो । तत्कालीन समयमा सरकार, प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीकै मिलेमत्तोमा त्यतिकै थन्किएर बसेको उक्त बक्यौता रकममाथि महालेखाले प्रश्न उठाएपछि प्राधिकरणले उठौतीका लागि पटक–पटक ताकेका गर्दै आएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा प्राधिकरणले सामान्य बिल पठाएर डेडिकेटेड र ट्रकवापतको थप बिल पछि एकैपटक पठाएपछि विवाद उत्पन्न भएकोे थियो । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल दर ०७२ पुसमा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो । यस्तै प्राधिकरण आफैले ०७५ वैशाख ३१ गते लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि उद्योगी व्यवसायीलाई त्यसपछि पनि थप बिल जारी गरियो ।

तत्कालीन समयमा निश्चित उद्योगहरुले प्राधिकरणका कर्मचारी तथा केहि ठूला नेताको भनसुनमा यस्तो सेवा २४ सै घण्टा लिइरहेको भन्दै हल्ला चलेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ मा ग्राहकको अवस्था पहिचान गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त छानविनपछि समितिले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड लाइन उपयोग गरिरहेका उद्योगीहरुबाट सम्पूर्ण महशुल असुलउपर गर्न सुझाव दिएको थियो । उद्योगीहरुले प्राधिकरणले तोकेको महशुल नबुझाउने अडान लिँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले उक्त महशुल नउठाई नछोड्ने बताउँँदै आएको छ र वक्यौता असुलीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पहिला लोडसेडिङ नभएको अवस्थाको पनि बिल जारी गरेर अन्यायमा पारेको भन्दै व्यवसायीले त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए । कुलमानले व्यवसायीलाई जसरी पनि पेल्ने उद्देश्यले लोडसेडिङ हुनुभन्दा अघि र अन्त्य भएपछिको अवस्थाको समेत गरेर तत्कालीन समयमा करिव ११ अर्ब रुपैयाँको बिल जारी गरेको उनीहरको भनाई छ । महालेखाले पनि त्यसैलाई आधार मानेर बक्यौता रकम देखाउँदै उठाउन निर्देशन दिएपछि कुलमानले बर्षैपिच्छै बिलम्ब शुल्क थप गर्दै २१ अर्ब ८८ करोडको बिल जारी गरे । तर, पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मान्दै डेडिकेटेड वापतको ८ अर्ब रुपैयाँको नयाँ बिल जारी गरेका छन् । अहिले डेडिकेटडे र ट्रंक लाइनवापतको बक्यौता २१ अर्ब ८८ करोड हो कि साढे ८ अर्ब रुपैयाँ हो भनेर प्राधिकरण आफै अन्यौलमा परेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पनि उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रक वापतको थप तिर्नुपर्ने महशुल साढे ६ अर्ब रुपैयाँ र त्यसमा लाग्ने थप बिलम्ब शुल्क नै हो । तर, कुलमानले प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउन एकलौटी रुपमा लोडसेडिङ हुनुभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको समेत गरेर डेडिकेटेड र ट्रक वापतको थप करिव ११ अर्ब रुपैयाँको बिल जारी गरे । त्यसपश्चात विवाद लम्बिदै जाँदा २०७८ सालमा आएर बिलम्ब शुल्क सहित १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको बिल जारी गरेका कुलमानले पछिल्लो सयम २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बिल जारी गरपछि उक्त विवाद थप पेचिलो बन्दै गयो ।

पछिल्लो समय कुलमानले एकलौटी रुपमा बिल जारी गर्ने र उद्योगी व्यवसायीले आफु अनुकुलका सरकार आएसँगै त्यसलाई माथिल्लो तहबाटै नतिर्नका लागि लविङ गरेपछि टुङ्गोमा पुग्न सकेन । कुलमान आफैले पनि व्यवसायीले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने केही समय अघि सोहीअनुरुप उक्त रकममा लाग्ने बिलम्ब शुल्कसमेत गरेर साढे ८ अर्ब रुपैयाँको नयाँ बिल जारी गरेका छन् । यसले पनि यसअघि किन ११ अर्ब रुयैयाँको बिल जारी गरियो र अहिले किन ६ अर्ब रुपैयाँलाई आधार मानियो भन्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

केही समयअघि प्राधिकरणले विवादित महशुल नबुझाएको भन्दै विभिन्न ६ उद्योगको विद्युत लाइन नै काटिदियो । उक्त समयमा तत्कालीन प्राधनमन्त्री पुष्कमल दाहालको पावरमा उद्योगी व्यवसायीहरु उक्त विद्युत जोडाउन सफल भए । त्यसयता पनि प्राधिकरणले पुनः लाइन काट्यो । प्राधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली आएपछि औद्योगिक वातावरण विगार्न नहुने भन्दै पुन लाइन जोडियो । पछिल्लो समय कुलमानको आफ्नै अडान र व्यवसायीहरुले आफु अनुकुलको सरकारबाट निर्देशन ल्याएर चल्ने गरेरका कारण डेडिकेटेड र ट्रक लाईन विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘यो प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीचको विवाद हो त्यसैले उनीहरु एक ठाउँमा बसेर विवाद मिलाउनु पर्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘कुलमानले आफुले जतिभन्यो उद्योगीले त्यति नै तिर्नुपर्छ भन्ने हठ र व्यवसायीहरु कुनै पनि रकम तिर्देनौं भनेर आफु अनुकुलमा सरकारबाट पावर एक्सरसाइज गर्दा अहिले थप जटिल बन्दै गयो ।’

कुलमानले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको ३ बर्ष पूरा गरेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै उद्योगीहरुले प्राधिकरणसँग विवादको समन्वय नगरी सरकार रिझाउनतिर लागेकाले समस्या निम्तिएको संकेत गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामीले बिल पठाएपछि उद्योगीहरुले अनेक आन्दोलन र शक्तिकेन्द्रसँगै अदालत नै धाउनुको सट्टा प्राधिकरणमा आउनुपथ्र्याे,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणभित्र पनि पुनरावेदन समिति गठन गरिएको छ, एकपटक त्यहीँ सम्पर्क गरेको भए कुनै उपाय निस्कन्थ्यो की ?’ उनको यो आशयले उद्योगीहरुले उनलाई नटेरकै कारण पटकट नयाँ थप रकम सहितको बिल पठाउँदै आएको बुझिन्छ । अर्थात कुलमानमा उद्योगीहरु आफुसामु आएर समस्याको समाधानको उपाय वा मिनाहाको लागि अपिल गर्नुपर्ने दम्भ रहेको देखिन्छ ।

२०७३ सालमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त भएका घिसिङले त्यसको एक बर्षमै नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरे र २०७५ मा डेडिकेटेड फिडर लाइनको बक्यौताबारे कुरा उठाएका थिए थिए । त्यसबेला उद्योगीहरुलाई बिल पठाएपछि उद्योगहरु केहि समय आन्दोलित पनि भएका थिए । आफुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महशुल तिर्न नसक्ने भन्दै उनव्हरु विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउन थाले ।

हरेकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा उद्योगीहरुको मुख्य एजेन्डा नै डेडिकेटेड, फिडर लाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको महशुल तिर्न नपर्नेगरी व्यवस्था गर्नु नै हुन्थ्यो । यसैका कारण विभिन्न उद्योगीहरुले अदालतमा ९० भन्दा बढी उजुरी हाले । विभिन्न समयमा विभिन्न जाँच तथा छानविन समिति, आयोगलगायत पनि बने । यी सबै छानविन समितिले प्राधिकरणले बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने कुरा औंल्याउँदै आएका छन् । यति मात्रै होईन सर्वाेच्च अदालतले पनि उद्योगीले हालेका उजुरीहरु खारेज गरिसकेको खण्डमा उद्योगीहरुले शक्ति केन्द्र रिझाउन छोडेका छैनन् ।

यसै बेलामा कुलमानले झन् आफ्नो दम्भ देखाउँदै पछिल्लो २ महिनामा लगातार ६ ओटा उद्योगको विद्युत लाइन नै काटिदिएका थिए । अझ महालेखा परिक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले उद्योगीहरुबाट डेडिकेटेड, ट्रंकलाईनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेवापत को २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बढी उठाउने कुरा औंल्याएपछि घिसिङ बढी नै तातिए । जसअनुरुप एकैपटक यो मुद्दाले उग्ररुप लियो ।

यसैबीचमा उद्योगीहरुले भने बिजुली प्रयोग गरेको कुनै प्रमाण विद्युत प्राधिकरणले दिएको खण्डमा तिर्ने बताउँदै प्रयोग नै नगरिएको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । तर, कुलमानले उद्योगीहले भनेझै डाटा दिन सकेका छैनन् । प्राधिकरणले उद्योगको लगानीभन्दा बढिको बील थमाएपछि राती निद्रा नै लाग्न छोडेको समेत सम्बद्ध उद्योगीहरु बताउँछन् । यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने प्राधिकरणसँग भएको प्रमाण, ऐन, कानुन, विनियमलाई राखेर छुट बील जारी गरिएको र त्यसपश्चात विभिन्न निकायमा छलफल भएको बताउँछन् । प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई दिएको बील महिनैपीच्छे काटिएको बील र उर्जाको खपतको सबै प्रमाण प्राधिकरणसँग रहेको उनले बताएका छन् । ‘डेडिकेटेडको प्रिमियम शुल्क थपेर त्यहि इनर्जीमा बील काटेका हौं,’ उनले भने, ‘कुनै उद्योगले १ हजार युनिट खपत गरेको छ भने उसलाई १ हजार युनिटकै बिल पठाएका हौं । हामीसँग भएको एम्पावर भन्ने सफ्टवेयरमा बर्षाैंसम्मको रेकर्ड रेकर्डेड छ ।’

यस्तै उनले पछिल्लो समय उद्योगीहरुले मिडियामा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले नदिएको भन्दै प्रचार गरेको बिषयमा खण्डनसमेत गरेका छन् । ‘वहाँहरु अदालत पनि जानुभयो । हामीले यस्ता प्रमाणहरु चाङका चाङ विभिनन निकायमा पेश गरेका छौं । हामीले बाहिर जुनसुकै निकायलाई पेश गर्ने होईन अदालतलाई बुझाएका हौं । अदालतले उक्त प्रमाणहरु सदर गरेर ९० मुद्दा खारेज पनि गरिसकेको छ ।’ यस्तै उनले यसको बिषयमा छानविन गर्नका लागि गठित विभिन्न समिति, आयोगलगायतमा पनि लिखित तथा मौखिक रुपमै पनि प्रमाणहरु पेश गरिएको बताए । तर, उद्योगीहरु भने प्राधिकरणसँग यस्तो प्रमाण माग्न नआएर संचारमाध्यममा प्रचारप्रसारतिर लागेको उनको आरोप छ ।

साथै कुलमानले उद्योगीले चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावेदनमा जाने अधिकार रहेको र उक्त प्रक्रियामार्फत आएको अवस्थामा समस्या समाधान हुने समेत बताएका छन् । साथै उनले प्राधिकरणले जारी गरेको बिल ठिक छैन र प्रमाण किन नदिइएको भन्ने बिषयमा उद्योगीले यत्तिकै विवादित बनाएको समेत आरोप लगाएका छन् ।

कुलमानले भनेझै केही समय अघि लेखासमितले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको डाटा माग्यो । तर, कुलमानले टीओडीको डाटा नपठाई अनावश्यक तथ्यांक पठाएको लेखा समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय प्राधिकरण र व्यवसायीकै मिलेमतोमा उक्त डाटा लुकाइएको समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘तत्कालीन समयमा दुबै पक्ष मिलेर प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको थप महशुल नतिर्ने सर्तमा टीओडी मिटरको तथ्यांक लुकाइयो,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘अहिले आफ्नो पोल खुल्ने भन्दै प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा नदिएको हुनसक्छ ।’ तर पछिल्लो समय लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले संसदबाटै प्राधिकरणले जारी गरेको पछिल्लो बिल अर्थात २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमध्ये के आधारमा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दियो भने प्रश्न खडा गरेपछि उक्त विषय थप पेचिलो हुने देखिएको छ ।