काठमाडौं । बैंकहरुले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा संकुचन देखिएको छ । नेपाल सरकारले बैंकहरुलाई दिनुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जावापतको रकम बक्यौता रहँदा पछिल्लो डेढ बर्षदेखि यस्तो कर्जा प्रवाह ठप्प छ । यता नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि गत आर्थिक बर्षमा अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा यस्तो कर्जा प्रवाह बढ्नुपर्नेमा झन् घटेको छ ।

तथ्यांकलाई आधार मान्दा गत आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ को अन्त्यसम्म १ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ यस्तो कर्जा असुल गर्न बाँकी छ । जुन अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को तुलनामा ७० अर्ब २४ करोड रुपैयाँले कम हो । अर्थात अघिल्लो आर्थिक बर्षको अन्त्यमा विभिन्न बैंकहरुले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ यस्तो कर्जा असुल गर्न बाँकी थियो । अर्थात गत आर्थिक बर्षमा विभिन्न बैंकहरुले ७० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर्जा असुली गरेका हुन् ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक बर्ष ७८÷७९ को तुलनामा गएको आर्थिक बर्ष झन धेरै यस्तो कर्जा घटेको छ । अर्थात विभिन्न बैंकहरुले उक्त आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा २ खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका थियो । त्यसयता मात्रै बैंकहरुले ८७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा असुली गरिसकेका छन् ।

यति मात्रै होईन यस अवधिमा यस्तो कर्जा प्रयोग गर्ने कर्जा बाहकको संख्या पनि घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक बर्ष मात्रै अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा २५ हजार जना घटेका छन् । अर्थात अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा १ लाख ४५ हजार ७ सय ७८ जना रहेकोमा २०८०÷८१ मा घटेर १ लाख २० हजार २ सय ७४ मा झरेका छन् । त्यसअघि आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा यस्तो कर्जा प्रयोग गर्ने कर्जाबाहकको संख्या १ लाख ४७ हजार ३ सय ९३ थियो ।

विस २०७९ को मंसिरदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले ब्याज अनुदानको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै सहुलियतपूर्ण ब्याजमा पाईने कर्जा रोकिरहेका छन् । उक्त बर्षको कार्तिकदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक चाप र भुक्तानी गर्ने रकम न्यून रहेको भन्दै बैंकहरुलाई अनुदानवापतको व्याज भुक्तानी नै रोकेको थियो । त्यसयता बेलाबेलामा अर्थमन्त्रीहरुले बैंकहरुलाई अनुदानको ब्याज उपलब्ध गराउने र सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनः सुरुवात गरिने बताउँदै आएका छन् । तर, हालसम्म बैंकहरुले सरकारबाट पाउन बाँकी करिव १३ अर्ब रुपैयाँ नपाएपछि हालसम्म यो ठप्प छ ।

गत आर्थिक बर्षको बजेट बक्तब्यको ४ सय १३ नम्बर बुँदामै समावेश गरेर यो बर्ष यस्तो कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख थियो । उक्त बुँदामा तोकिएको ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सरकारले आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म पनि भुक्तानी गरेन । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म स्वीकृत भएको कर्जामध्ये करिव २५ प्रतिशत कर्जा फिर्ता भइसकेको छ । हालसम्म विभिन्न बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमा २ खर्ब ४२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । त्यसमध्ये हालसम्म उठाउन बाँकी रहेको कर्जा जम्मा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छ ।

बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागु गर्दै विभिन्न १० शीर्षकमा कर्जाहरु प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको थियो । त्यसपश्चात कपडा उद्योगीको मागअनुसार २०७६ मा पुनः कार्यविधि संशोधन गर्दै कपडा उद्योगीलाई पनि यस्तो कर्जा पाउने उद्योगीको रुपमा समेटिएको थियो । त्यसबेलादेखि कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कपडा उद्योगीसँगै अन्य १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न थालेका थिए । यस्ता शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्दा सजिलो र छिटोसँगै कम ब्याजदरमा दिईँदै आएको थियो ।

यसरी प्रवाह हुने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरको आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थपेर लिन नपाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि बाँकी ५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिन्छ । हालसम्म प्रवाह भएका कर्जाहरुमा सरकारले तिरिदिएको ५ प्रतिशत ब्याज नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले दिएको ब्याज अनुदान हो । यसरी सरकारको खाताबाटै सहुलियत दिएपनि यस्तो कर्जा प्रवाहले हालसम्म कुनै उपलब्धि नदेखिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि २०७५ यता यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि १ करोडमाथिको कर्जा लिने ग्राहकको संख्या मात्रै १ हजार ९ सय बढी छ । अर्थात धेरैजसो सहुलियतको कर्जा ठुला उद्योगी र घरानाले लिएको पाईन्छ । यसरी ठुला घरानाले यसको सदुपयोग गरेको तथ्यांकमा देखिएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको पाइएपछि नै यसलाई अघोषित रुपमा बन्द गरिएको केहि जानकारहरु बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र लयमा आईसकेको र सबैजसो सूचकहरु उकालो लाग्दा पनि सरकारले यसलाई पुनः संचालनमा ल्याउने चासो भने नदेखाएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।