काठमाडौं । सरकारले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नेगरी ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार पारेको हो । जसमा सहकारीलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि भन्दै छुट्टै र स्वायत्त प्राधिकरणको स्थापना गर्ने, सहकारी संस्थाहरुलाई बैंक वित्तीय संस्था संचालनकै मोडलमा संचालन गरिनेलगायतका बुँदाहरुलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
खासगरी सहकारी विभागले सहकारी तथा वित्तीय विज्ञहरुसँग छलफल गरी ऐनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । हाल मन्त्रालयले भने उक्त मस्यौदामा सरोकारवाला क्षेत्रका विभिन्न सुझावहरु समेट्नेगरि सुझाव संकलन गरिरहेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए । ‘हाल यो ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको हो । अब यसमाथि सरोकावालाहरुको राय सुझाव लिईनेछ,’ उनले भने, ‘उक्त रायसुझावहरु आइसकेपछि सुझावअनुसारका बुँदा हटाउने वा परिमार्जन गर्ने काम हुनेछ ।’
यता राष्ट्रिय सहकारी महासंघ भने मन्त्रालयले हाल तयार पारेको ऐनको मस्यौदा समग्र सहकारीको परिभासासँग अमिल्दो रहेको बताउँछ । नयाँ आउन लागेको ऐनको मस्यौदा सहकारीको परिभाषाभन्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाको परिभाषासँग मिल्दोजुल्दो आएको महासंघका संचालक प्रेमप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले राय सुझावका लागि सार्वजनिक गर्न लागेको ऐनको मस्यौदाले सहकारीको नाममा बैंकका नियमहरु समावेश गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘भलै यो प्रारम्भिक मस्यौदा हो, हाम्रा राय सुझावपछि मस्यौदामा धेरै कुरा परिवर्तन हुनेछन् भन्ने आशा छ ।’
उनले महासंघको एक चरणको बैठक बसेर उक्त मस्यौदामा के कस्ता राय सुझाव दिने र मस्यौदामा रहेको विमतिका विषयहरु सल्टाउने प्रयास गरिने बताए । ‘यसै बिषयमा महासंघको एक चरणको बैठक बसेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले उक्त मस्यौदामा के कस्ता सुझावहरु दिन सकिन्छ र कसरी सहकारीमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’ उनले हालको मस्यौदाले सहकारीको प्रवद्र्धनलाई बिर्सेर नियमन र सुपरिवेक्षणलाई मात्रै जोड दिएकाले महासंघको प्राथमिकता नै सहकारीको प्रवद्र्धनमा हुने बताए ।
मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको प्रारम्भिव मस्यौदामा सहकारीको नियमनका लागि एक छुट्टै र स्वायत्त वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरणको स्थापना गरिने उल्लेख छ । उक्त प्राधिकरणले हालसम्म संचालित सहकारी आफुमातहतमा ल्याउने नयाँ सहकारीहरुलाई ईजाजतपत्र दिने र उक्त सहकारीहरुलाई गहिरो नियमन गर्ने कुरालाई मस्यौदामा प्राथमिकता दिइएको छ । यति मात्रै होइन उक्त प्राधिकरणले सहकारीको ब्याजदर तोकिदिने, कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्र तोकिदिने र सहकारीको प्रकृति, पूँजी र क्षमता अनुसार सहकारीलाई ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’वर्गमा वर्गीकरणसमेत गरिदिनेछ । यसरी वर्गीकरण गरिएका सहकारीहरु एक आपसमा मर्जरमासमेत जान सकिने सुविधा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण सरकारलाई सहकारी नियमन गर्नका लागि छुट्टै नियामक निकाय बनाउनुपर्ने दबाब थियो । सोहीअनुरुप सहकारी विभाग र मन्त्रालयले नयाँ र छुट्टै प्राधिकरण गठनको अवधारणा अघि सारेका हुन् । यो प्राधिकरणको नेतृत्व भने सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्ने कुरा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै कानुनबमोजिम स्थापना भएका सहकारीहरुले घर, गाडी, हाउजिङ, लिजिङलगायतका कर्जासमेत प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् ।
हाल सहकारी ऐन २०७४ अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । यस्तै, एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेशको सहकारी विभागले गर्छ । एक पालिका मात्र सीमित सहकारीको पालिकाबाटै नियमन भइरहेको छ । यसो हुँदा सहकारी क्षेत्रमा एक निश्चित नियामक नभएर विभिन्न तह तथा निकायले नियमन गरेका कारण नियमनमा एक रुपता थिएन ।
अब सबै प्रकारका सहकारीहरुलाई प्राधिकरणले नै नियमन गर्नेगरी उक्त मस्यौदा तयारी पारिएको विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले बताए । तर, केहि पक्षले यसमा विमति देखाएको खण्डमा अब चाँडै सरोकारवालाहरुबाट राय सुझाव लिएर सोही अनुसार मस्यौदा परिमार्जन गरेर मात्रै माथिल्लो निकायमा पठाईने उनले बताए । मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको खण्डमा मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ कानुन मन्त्रालयको सदर गरेको खण्डमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति गराई संसदमा पेश हुने उनले बताए ।
