काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका १८ देशका राजदुतको आजदेखी सुनवाई सुरु हुने भएको छ । हालै ओली सरकारले सिफारिस गरेका १८ देशका राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया मङ्गलवार देखि सुरु हुन लागेको हो ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उनीहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया थालनी गर्न लागेको सभापति (ज्येष्ठ सदस्य) पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार सो सुनवाई प्रक्रिया सङ्घीय संसद् सचिवालयमा हुनेछ । उनका अनुसार १२ः३० वाट सुरु हुनेछ ।
सरकारले एैकपटक १८ देशका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको थियो । साउन दोश्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र केही देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियोे । बैठकले पूर्व उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । यस्तै भारतमा राजदूत शंकर शर्मालाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।
चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई भने फिर्ता बोलाइएको छ । उनको स्थानमा कृष्णप्रसाद ओलीलाई सिफारिस गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । उनी यसअघि भारतका लागि सिफारिस भएका थिए । यस्तै यसअघि अमेरिकाका लागि सिफारिस भएका चन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई बेलायतका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसअघि कतारबाट फर्किएका डा नेशरविक्रम ढकाललाई साउदी अरबको नयाँ राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको थियो । कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण गराएपछि उनी चर्चामा आएका थिए ।
इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित सिफारिस गरिएको थियो । त्यहाँ कार्यरत कान्ता रिजाललाई अस्ट्रेलिया पठाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । यसअघि पोर्चुगलका लागि सिफारिस भएर पनि जान नपाएका सनिल नेपाल स्पेनका लागि सिफारिस भएका छन् । यता दक्षिण अफ्रिकामा कपिलमान श्रेष्ठ, पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रिता धिताललाई राजदूतका रुपमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । यस्तै रुसका मिलन तुलाधर र अष्ट्रेलियाका कैलाशराज पोखरेललाई फिर्ता बोलाइएको छ । श्रीलंकाका बासुदेव मिश्र र दक्षिण अफ्रिकाका दानबहादुर तामाङलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो ।
समितिको बैठकले प्रस्तावित राजदूतमाथि उजुरी आह्वान गर्नेछ । प्राप्त उजुरीमाथि छलफल भएपछि राजदूतहरूको सुनुवाइको मिति तोकिनेछ । प्रस्तावित १८ राजदूतको सूची आइतबार समितिमा सुनुवाइका लागि पुगेको थियो । उनीहरूमाथि उजुरी मागेपछि समितिमा उजुरी दर्ता हुनेछ । उक्त उजुरीको आधारमा समितिले सुनुवाइ गर्नेछ । गम्भीर उजुरी परेमा उनीहरूलाई अस्वीकार पनि गर्न सक्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएसँगै उनीहरू राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनेछन् । सरकार परिवर्तनसँगै राजदूतहरु पनि फेरि क्रम बढेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ ।
