काठमाडौं । पछिल्लो समय कोषमा रकमविहिन बन्दै गएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण एकैदिन सरकारी खातामा १४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्दा थप मारमा परेको छ । यसै पनि विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबाट बेलैमा बक्यौता रकम उठाउन नसकेको प्राधिकरणले जम्मा भएको केही रकम पनि कोषबाट खाली गरेको हो ।

२०७८÷७९ सालमा सरकारले पर्याप्त राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा दूरसंचार प्राधिकरणको कोषको रकम सरकारी कोषमा ल्याउनेगरि दूरसंचार ऐन नै परिवर्तन गरेको थियो । दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ४४ मा प्राधिकरणको आफ्नै कोष हुने र उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, अनुमतिपत्र दस्तुर तथा त्यसको नवीकरण, संशोधन, बिक्री वा हक हस्तान्तरण दस्तुरबापत प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा सङ्घ–संस्थाबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने उल्लेख छ ।

कोषमा रकम बढ्दै गएको र सरकारी राजस्व खातामा दबाब हुने अवस्थापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७८÷७९ को बजेटमार्फत आर्थिक अध्यादेश, २०७८ बाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) मा संशोधन गरेको थियो । संशोधित ऐनको दफामा चालु आवको बजेटमा सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम र सो को ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमबाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष साउन २५ गतेभित्र संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही आर्थिक बर्षदेखि नै प्राधिकरणले आफ्नो कोषबाट संघीय संचित कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएको छ । यसैअनुरुप साउन २५ गते गत आर्थिक बर्षको बार्षिक बजेट शीर्षकअनुसार खर्च भएको र त्यसको ५० प्रतिशत बाहेकको गरी कुल १३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सरकारी कोषमा जम्मा गरेको हो । यसरी एकैपटक ठुलो रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्दा प्राधिकरणसँग अब ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ । यसो हुँदा प्राधिकरणले चालु आर्थिक बर्षका लागि बार्षिक बजेट र भनेअनुसार खर्च र्न गर्न नसकिने अवस्था निम्तिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बिजखबरलाई बताए ।

‘हरेकबर्षजसो सरकारले हाम्रो कोषको रकम लिँदा प्राधिकरणको कोष बर्षेनी घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘यसले प्राधिकरणको आन्तरिक खर्च धान्न नै मुस्किलको अवस्था छ ।’ प्राधिकरणले भलै हालसम्म आफ्नो बजेट ल्याएको छैन । अब आउने बजेटमा पनि प्राधिकरणले रकम अभावकै कारण नयाँ तथा बहुबर्षीय योजनाहरु समावेश गर्न नसक्ने अवस्था निम्तिएको उनले बताए । हुन त प्राधिकरणले पटकपटक उक्त प्रावधान संशोधन गर्न आग्रह गरिरहेको छ । तर, सरकारले उक्त प्रावधान संशोधनका लागि हालसम्म ग्रीन सिग्नल दिएको छैन ।

यता प्राधिकरणले विभिन्न दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबाट पाउनुपर्ने अर्बाै रुपैयाँ बराबरको बक्यौता भने उठाउन सकेको छैन । जसमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको बक्यौता, आइएसपीहरुको दूरसंचार सेवाशुल्क र रोयल्टी बक्यौता मुख्य छन् । यीबाहेक अर्बाैं बराबरको बक्यौता रकमको निर्णय भने अदालतमा विचाराधीन छन् ।