काठमाडौं । रुपन्देहीको पुरानो नगरपालिका सिद्धार्थनगरको बेरुजू ८४ करोड माथि पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै १० करोड ८९ लाख ०७ हजार ३३ बेरुजु देखिएको छ । कार्यालयमा सैद्धान्तिक तर्फ ५७ वटा र लगती तर्फ ४१ वटा शिर्षकमा असुल गर्नुपर्ने ८७ लाख ८० हजार ९६, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ४ करोड २२ लाख ३ हजार ५५९, नियमित गर्नुपर्ने ४ करोड ६४ लाख ८४ हजार ४२७, सोधभर्ना नलिएको १ लाख ३९ हजार ४६२ र पेश्की १ करोड १३ लाख ८९ हजार ४४९ रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको गतवर्ष सम्म ७३ करोड ४६ लाख बेरुजु बांकी रहेकोमा यो वर्षको बेरुजु सहित हाल सम्म अद्यावधिक बेरुजु ८४ करोड ३५ लाख ९७ हजार पुगेको हो ।
नगरपालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विविध कोष लगायतको वित्तीय प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचामा वित्तीय प्रतिवेदन तयार नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
कार्यालयले ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पतिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग बजेट व्यवस्थापन र राजश्व संकलन सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाह लगायतको विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एक अर्ब २७ करोड ६४ लाख ३६४ रुपैयांको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
महालेखाले सिद्धार्थनगरमा कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता नराखेको, संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेको, विषयगत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रमा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठी तर्फ बढी केन्द्रित भई वितरणमुखी रहेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहले योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ अनुसार आयोजाना प्राथमिकिकरणका आधारहरु गरिबी निवारण, उत्पादनमुलक, रोजगारी, लागत सहभागिता, स्थानीय स्रोत र साधन। समावेशी विकास, दिगो र वातावरण संरक्षण र भाषिक सास्कृतिक विकास उल्लेख गरी सोही अनुसार प्राथमिताको आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा ३३ करोड ६७ लाख ८ हजारको १४१ वटा विभिन्न योजनाहरु बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जसमध्ये १३९ वटाको प्रगति ७५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस्ता साना र वितरणमुखी योजानले दीर्घकालिन प्रतिफल प्राप्त नभई चालु प्रकृतिको खर्चमा बृद्धिभै लागत प्रभावी नहुने र गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ भने सभाले २ सय ४२ वटा योजना परित गर्दा १०१ योजना कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफ ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित एक वर्षमा खाना तथा विविध तर्फ ४ लाख ४९ हजार ९सय ७ रुपैया खर्च गरेको छ । यस्तै पालिकाले मापदण्ड र कार्यविधिी नबनाई संघसंस्था र व्यक्तिलाई २० लाख ८ हजार २ सय ६ रुपैया आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ ।
नगरपालिकाले पेश्की दिइएको रकम तोकिएको म्याद भित्र फस्र्यौट गराउनु पर्नेमा ५३ लाख ८९ हजार ४सय ४९ रुपैया बराबरको पेश्की आर्थिक वर्षको अन्तय सम्म फस्र्यौट गरेको छैन । जस्मा विभिन्न वडाध्यक्ष, व्यक्तिगत, विधुत प्राधिकरण र निर्माण कम्पनि रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ९१ कमोजिम स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीले तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्नेमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन हालसम्म नबनेकोले अवकाशा कोषको सञ्चालन समबन्धी कुनै कानुनको व्यवस्था नगरी पलिकाको समानीकरण अनुदानबाट सोझै र्कचारी कल्याण कोषमा ४ करोड १० लाख खर्च अनियमित रुपमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै विदाको दिन अतिरिक्त समय काम नगरेर नगरपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता ९८ लाख ७० हजार ४ सय ५६ रुपैया खर्च देखाएकोमा यो नियमसम्मत नभएको, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफ १२ मा ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा नपाउने उल्लेख गरेपनि नगरप्रमुखको सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरित स्वकीय सचिव र प्रेस सल्लाहकारद्वयले मासिक ३४ हजार ७ सय ३० र मेलमिलाप संयोजक भिष्म पन्थीले मासिक २७ हजार ७सय २ पाउने गरि नियुक्त गरी कुल १२ लाख ३५ हजार ४ सय ४ रुपैया खर्च लेखिएकोमा ऐन विपरित भएको खर्च अनियमित देखिएको छ ।
यस्तै उत्पादनमुलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिता दिनुपर्नेमा वितरणमुखी कार्यमा ५५ लाख ६२ हजार ६सय १ रुपैया बजेट विनियोजन गरी घास र घैचा घास वितरणमा ५ लाख, तरकारी विउ ७ लाख हजार, तोरीको विउ १ लाख, गहुको विउ १४ लाख ५३ हजार, च्याउको विउ २ लाख ५० हजार, प्याजको विउ २ लाख, कम्पोस्ट मल ७ लाख ५० हजार, पावर स्पेयरमा १ लाख ७१ हजार, मकैखेतीमा २ लाख, विद्यालयमा संगित सामाग्रीमा ४ लाख, फलपुल विरुवामा ३ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ ।
यस्तै ३० लाख ८१ हजार ७ सय ३६ रुपैया बराबरको चापाकटर, पम्प, हातेपम्प, पानी बोरिङ, पम्पसेट जस्ता सामान प्राथमिता र औचित्य पुष्टि गर्ने आधार नै नभई वितरणमुखी रुपमा गरिएको छ ।
नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकी प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र र कर्मचारीको तलव भत्ता खर्च शिर्षकमा विनियोजन भएको रकम खर्च गरी आर्थिक वर्षको अन्तयमा बाकी रहेको संघीय संचीत कोषमा फिर्ता नगरी करार तर्फका ९ जना कर्मचारीको तलव भतत्ता तथा अन्यमा २७ लाख ६३ हजार खर्च गरेकोमा असुल गर्नुपर्नेमा देखिएको छ ।
यस्तै १७ लाख ८४ हजार ८ सय ८७ रुपैया नगरपालिकाको विभिन्न पसल, बवल, हाटबजार बहालमा लगाएको बक्यौता वाकी रहेकोले सम्झौताको शर्त अनुसार १० प्रतिशत जरिवाना समेत बक्यौता असुल गर्नुपर्ने छ भने अनियमित रुपमा कार्यक्रम विपरित १० नंमबर वडाले वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, अति विपन्न परिवारलाई क्रिया खर्च शर्षिमा बजेट विनियोजन गरेको ४ लाख ३७ हजार कम्मल, खेलकुद र कुसी खरिदमा खर्च गरिएकोले अनियमित देखएिको छ ।
यस्तै सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म किफायती र कम खर्चिलो बाटो वा सवारी साधान प्रयोग गरि भ्रमण गर्नुपर्नेमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखको नाममा १ लाख ८२ हजार ७ सय ७१ रुपैया खर्च प्रमाण पेश नगरी भएको छ ।
यस्तै वडाध्यक्षको तोक आदेशमा धर्म संस्कृति पर्व आश्रममा ६ लाख ६४ हजार १सय ६० रुपैया तिज, छठ लक्ष्मी पुजामा सहयोग भएको छ ।
२० लाख रुपैया भन्दा बढिको परामर्श सेवा खरिद गर्न खुला रुपमा कम्तीमा १५ दिन अवधि दिई सूचना निकालीनुपर्नेमा भुमि वर्गीकरण लागत अनुमानमा १९ लाख ९७ हजार तयार गरिएकोमा नियमको पालाना गरि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता पुरस्कार चन्दा संस्थागत अनुदान दिन पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा नभएपनि नगरपालिकाले विभिन्न संस्थालाई ९ लाख ९९ हजार र सहायतामा ३ लाख ४८ हजार खर्च गरिएको छ ।
नगरापलिकाले वडा नम्बर ३ र १३ मा बोटविरुवा संरक्षण तथा सरसफाई गरेको भनि नगरप्रमुखको स्वकीय सचिव बरकत बदशाहले निवेदनबाट डोर हाजिरी पेश गरि १५ जनाले ११ दिन सरसफाई काम गरेको भनि स्वीय सचिवलाई १ लाख ५७ हजार ७ सय ७३ रुपैया लेखाको सिद्धान्त विपरित अनियमित रुपमा खर्च गरेको देखिएको छ । विभिन्न निर्माण कम्पनिहरुले ७४ लाख ११ हजार योजनामा विनियोजन रकम खरिद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार खर्च गनुैपर्नेमा सिधै कोटेशन मार्फत प्रतिस्पर्धा वेगर लागत अनुमानको हाराहारीमा सँझौता गरि खर्च गरिएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६को दफा ४ १ मा मा पदाधिकारीलाई स्थानीय तहले सवारीसाधन उपलब्ध गराउने र उपलफा ३ मा त्यस्तो सवारीसाधनलाई अनुसुचि बमोजिम नगरप्रमुखर उपप्रमुखलाई मासिक १२० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि सिद्धार्थनगरका नगरपालिका प्रमुखले वर्षभरिमा १ हजार ५ सय ७५ लिटर अर्थात २ लाख ४८ हजार ८ सय ५० रुपैया बराबरको बढी ईन्धन खर्च लिएका छन भने नगरपालिका उपप्रमुखले १ हजार २ सय ३ लिटर अर्थात १ लाख ९० हजार ७४ रुपैया बराबरको बढि ईन्धन खर्च लिएका छन्। यो अनियमित बेरुजु रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पालिकाले नियमित प्रकृतिका तथा विाष्यगत शाखामा कार्यरत जनशक्तिबाट गर्न सकिने काम पनि गैर सरकारी संस्थाबाट पटक पटक एउटै फर्मबाट कार्यक्रम संचालन गराई १६ लाख ५९ हजार २ सय ४९ रुपैया खर्च गरीएकोमा नियमको पालाना गरी खर्च गर्नुपर्ने छ ।
नगरपालिकाले पक्लीहवा माविमा रहेको पुरानो फर्निचर मर्मत वा पुन प्रयोग नगरी ३८ लाख ४० हजार बराबरको फाइबर डेक्स बेन्च प्रतिथान १० हजार ४ सय ३५ का दरले खरिद गरी भुक्तानी दिएको छ ।
सिद्धार्थनगरमा यो वर्ष ५३ लाख ४४ हजार ८ सय ५१ पाठ्यपुस्तक निशुल्क रुपमा अनुदानमा दिएपनि विद्यार्थीले पाठुयपुस्तक बुझेको भरपाई प्रअले प्रमाणित गरी पेश नगरेको, यस्तै दिवा खाजामा प्रति विद्यार्थी दिन १५ का दरले उपलध गराउदै आएकोमा पालिकाले अनुगमन नगरी ९२ लाख ३८ हजार ७ सय ९६ रुपैया दिवा खाजाको व्यवस्थापन गरे नगरेको यकिन नभई प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोसाहन अनुदान विभिन्न ५ विद्यालयलाई ३२ लाख ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराएकोमा अनुगमन नहुदा प्रयोशाला र पुस्तकालय स्थापना भए नभएकोर प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएकोअवस्था यकिन नभएको , १४ विद्यालयमा १७ लाख ९८ हजार १६४ रुपैया बराबरको सेनिटेरी प्याड वितरण गरिएकोमा अनुगमन नभएको प्रतिवेदनमा उललेख छ ।
लेखा परीक्षण भएको वर्षको वजेट खर्च गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा तुलसीराम मरासिनी र त्यसपछि नवराज पौडयाल रहेका थिए । सिद्धार्थनगरको मेयरमा कांग्रेसका इस्तियाक अहमद खां र उपमेयरमा एमालेकी उमा अधिकारी छन् ।
