काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को छपाई र वितरणबाट हात झिक्ने भएको छ । बर्षाैंदेखि विभागले नै छपाई मेसिन राखेर स्मार्ट कार्ड आपुर्ति गरी प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुमा छापेर पठाउने गरेको विभागले अब प्रदेश नै लाइसेन्स छाप्न सबल भएको भन्दै प्रदेशलाई सिस्टम हस्तान्तरण गर्ने तयारी थालेको हो ।

गत आर्थिक बर्षदेखि नै सरकारले अब प्रदेशहरु लाइसेन्स छपाई गर्न सबल भइसकेका भन्दै प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको थियो । तर, केही प्राविधिक विषयका कारण हालसम्म उक्त प्रक्रिया शुरु नभएको विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल बताउँछन् । ‘यसअघि छपाई गर्ने जिम्मा पनि प्रदेशकै हुनुपर्ने हो तर, वहाँहरुसँग तत्काल मेसिनलगायत खरिद गर्न र सिस्टम चलाउन जनशक्तिको अभाव भएकाले विभागले छापेर दिने गरेको हो,’ उनले भने, ‘अब प्रदेशहरु पनि यसमा सबल भइसक्नुभएको छ, वहाँहरुले नै यसको आपुर्ति तथा छपाईका काम गर्न सक्नुहुन्छ ।’

कागजको लाइसेन्स च्यात्तिने र विग्रने भन्दै देश संघीयतामा गएसँगै २०७४ देखि नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु भएको थियो । सो समयमा प्रदेशहरु भनेजति खर्च गर्ने हैसियतमा थिएनन् । त्यस्तो बेलामा लाइसेन्स वितरणको सबै काम प्रदेशले गर्ने तर ,विभागले मेसिन र कार्ड आपुर्ति गरेर छापीदिने कुरा अघि बढेको थियो । लाइसेन्स छाप्ने र सम्बन्धित प्रदेशमातहतका यातायात कार्यालयमा पठाउने जिम्मा लिएको विभागले हालसम्म ३६ लाख बढी कार्ड छापेर वितरण गरिसकेको छ । तर, यसबीचमा मेसिन र स्मार्टकार्डको आपुर्तिमा देखिएको समस्या, अस्थिर सरकार, प्राविधिकको कमीलगायतका लाइसेन्स छपाई र वितरण हरेक बर्षजसो समस्यामा पर्दै आएको छ ।

जसको मुख्य दोष पनि यातायात व्यवस्था विभागले नै झेल्दै आएको छ । हालसम्म ठुलो मात्रामा लाइसेन्स छपाई गरेर कार्यालयमा पठाइएपनि अझै ट्रायल दिएर पास भएका र नवीकरण गरेका करिव १७ लाख सवारीचालकहरुले प्रिन्टेड लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । यो समस्याको मूल कारण भने समयमै कार्ड आपुर्ति नहुनु, मेसिनले काम नगर्नु र प्राविधिकले बेलाबेलामा निहुँ खोज्नु रहेको विभागको दाबी छ । तर, करिव ४ महिना अघि मात्रै विभागले जर्मनीबाट १२ लाख कार्ड आयात गरी हाल धमाधम छापिरहेको छ । हालसम्म विभागले १२ लाखमध्ये ३ लाखजति छापेर देशभरका विभिन्न कार्यालयमा पठाइसकिएको महानिर्देशक रिजाल बताउँछन् । ‘हाल प्रत्येक दिन ५ हजार सवारीचालक पास भएर कार्ड लिने लाइनमा छन् भने दैनिक ५ हजारको दरले लाइसेन्स छपाई भईरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी यसअघि रहेको लाइसेन्स पाउन बाँकी संख्या उही छ बरु केहि संख्या दैनिक थपिँदै गएको छ ।’

विभागले दैनिक ५ हजारको दरले मात्रै लाइसेन्स छाप्दा भनेबमोजिम ब्याकलग भने नघट्ने देखिन्छ । तर, यही बेलामा छपाईको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिएको खण्डमा विभागलाई राहत हुने बताइएको छ । हालै विभागले लाइसेन्स छपाईको सिस्टम बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई दिनेगरी तयारी गरेको हो । अन्य प्रदेशमा भने विस्तारै सोहीअनुसार सिस्टम हस्तान्तरण गर्ने योजना विभागको छ ।

कसरी अगाडि बढ्ने छलफलमा छौं : बागमती प्रदेश

सेवाग्राहीलाई लाइसेन्ससम्बन्धी झमेला र केहि सानो समस्या परेपनि विभागमै धाउनुपर्ने समस्याको अन्त्य गर्ने भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्ष नै लाइसेन्स छाप्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, गत आवमा काम नभएपछि यसपल्ट भने प्रदेश सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणका विकल्पहरुमा पनि छलफल अघि बढाएको प्रदेश अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रायलका सचिव बलराम निरौला बताउँछन् ।

‘लाइसेन्स परीक्षादेखि राजस्वसम्म हामी आफैले लिएपछि यसको छपाई र वितरण पनि हामीले नै गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसअघि केही समस्या भएपनि अब भने हामी यसको छलफलमा जुटिसकेका छौं ।’ उनले सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स वितरणको विकल्पहरु जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा इन्टीग्रेट गर्ने, अनलाईन लाइसेन्स जारी गर्ने या भौतिक कार्ड नै दिनेभन्नेबारे छलफलमा जुटेको उनले बताए । अबको केहि समयभित्र छलफलले कुनै एक विकल्पलाई चयन गरी सोहीअनुसार प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउने उनको भनाई छ । बागमती प्रदेश लाइसेन्सका लागि सबैभन्दा बढी आवेदन हुने प्रदेश पनि हो ।