काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकार आमनेसामने भएका छन् । प्राधिकरण र सरकारबीच उद्योगहरुसँग असुल हुन बाँकी भनिएको अर्र्बौ रुपैयाँको महसुल उठाउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा विवाद भएको छ । यो विवाद अहिले संसदका समितिदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म छरपष्ट भइरहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले मन्त्रीपरिषददेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म उद्योगको लाइन काटने प्राधिकरणको शैलीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन् । यता प्राधिकरण नेतृत्व अर्थात कुलमान घिसिङ जसरी पनि उद्योगीबाट वक्यौता महसुल उठाएरै छाडने अडानमा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने चर्चा अहिले व्याप्त छ ।

प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आइतबार पदमुक्त गरेसँगै सरकारले कुलमानलाई हटाएर वक्यौता महसुल विवादमा आफुअनुकुल निर्णय गर्न खोजेको आरोप पनि लागिरहेको छ । मन्त्रालयले पुन र आचार्यलाई पदमुक्त गरेपछि महेन्द्र बहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नयाँ सञ्चालकमा नियुक्त गरिसकेको छ ।

जातीय समर्थन कि राजनीति

सरकारले कुलमानलाई हटाउँदैछ भन्ने हल्ला चलेसँगै सोमबार माओबादीको जातीय मोर्चाको रुपमा रहेको तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले सडक आन्दोलनको चेतावनी दिदैं विज्ञप्ति जारी गर्यो । मोर्चाले कुलमानलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही या पदमुक्त गरे सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । मोर्चाका अध्यक्ष डिल्लीमान तामाङ र महासचिव लीलाकुमार घलानले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने ऐतिहासिक योगदानको अवमूल्यन गर्दै सरकारले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कुनै कारबाही वा पदमुक्त गरेको खण्डमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी मोर्चाले दिएको हो ।

‘मुलुकलाई लोडसेडिङको कहालीलाग्दो युगबाट मुक्त गर्दै विद्युत् निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन, विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगको झण्डै २२ अर्ब बक्यौता असुलीको लागि चट्टानझै उभिएका घिसिङको ऐतिहासिक योगदानलाई अवमूल्यन हुने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्न हाम्रो मोर्चा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विद्युत् प्राधिकरणको उठ्न बाँकी रकम असुल उपर गर्न पहलकदमी लिइरहेका घिसिङलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही, पदमुक्त वा अन्य कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको खण्डमा हाम्रो मोर्चा आन्दोनलमा उत्रिने चेतावनी दिन चाहन्छ ।’ त्यस्तै विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म उद्योगहरुमा लाइन जोड्न हुन्न भन्दै सञ्चालक समितिको बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका दुईजना सञ्चालकलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले सरकारले बर्खास्त गरेको आरोप पनि मोर्चाले लगाएको छ ।

मोर्चाको विज्ञप्तिसँगै अहिले कुलमानको लोकप्रियतालाई लिएर आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने माओबादीको अभिप्राय देखिएको भन्दै कतिपयले आलोचना पनि गरिरहेका छन् । विगतमा पनि माओवादीले निर्वाचनका बेला आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको र कुलमान माओबादी रहेको भन्दै उनको लोकप्रियतालाई प्रचार गरेको थियो । पछि आलोचना भएपछि कुलमानको फोटो राखिएका प्रचार सामग्री माओबादीले हटाएको थियो ।

अहिले माओबादीको जातीय संगठनका रुपमा रहेको मोर्चाले कुलमानका नाममा सडक आन्दोलनको धम्की दिनुपनि राजनीतिकै एउटा पक्षमात्रै मान्ने कि जातीयरुपमा कुलमानको समर्थन मान्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । भोलि सार्वजनिक ओहादाका पदमा रहेकाहरुलाई सरकारले पदबाट हटाउँदा का अवस्थामा सबै जातका आफ्ना जातकालाई हटाए सडक आन्दोलन गर्छौ भन्ने अवस्था आए देश कुन अवस्थामा पुग्ला ? भन्ने प्रश्न पनि अहिले खडा भएको छ । हुन त माओवादी र मोर्चाको कुलमानप्रतिको समर्थन उनको चाहनाभन्दा पनि पार्टीको फाइदा र जातीय संगठनको एउटा स्टन्टमात्र हो भन्न सकिन्छ । यद्यपि जातीय संगठन खोलेर आफ्नो जातकालाई पदबाट हटाए आन्दोलन गर्छौ भन्नुचाहि यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकारको चरम दुरुपयोग भने हो ।

डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विवादमा बढ्दो राजनीति

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद अहिले राजनीति रुपमा नै पक्ष प्रतिपक्षो रुपमा विभाजन भएको छ । यो विवादमा अहिले संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका नेकपा माओबादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)लगायत तुरुन्त महसुल असुल गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकारले उद्योगीको पक्ष लिएर रकम असुली गर्न प्राधिकरणलाई रोकेको आरेप लगाइरहेका छन् र प्राधिकरणको पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी सांसदहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद चाँडो सुल्झिनु पर्ने धारणा राखेका थिए छन् । विशेष समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यो विषयलाई कानुनी ढङ्गले चाँडो निरुपण हुनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौतासम्बन्धी विवाद चाँडो निरुपण हुनुपर्नेमा जोड दिए । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई सरकारले पक्षपोषण गरेको दाबी गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई जना सञ्चालकलाई सरकारले बर्खास्त गरेको विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए ।

र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणी चौधरीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई जना सञ्चालकले निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएकै आधारमा सरकारले बर्खास्त गरेको जिकिर गरे । सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि बक्यौता असुल गर्न भनेर निर्देशन दिएको र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि बक्यौता उठाउन निर्णय गरेको उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै विभिन्न अदालतबाट पनि विलम्ब शूल्कसहित महसुल बक्यौता उठाउन आदेश भएकोमा प्राधिकरणले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता मिनाहा गरेर राजश्व गुम्ने अवस्था आउन नहुने चौधरीले बताए । यस्तै माओबादी सांसदहरुले निरन्तर कुलमानको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् ।