काठमाडौं । नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन यही साउन १ देखि शुरु भइसक्यो । सरकारको बजेट कार्यान्वयन शुरु भएको २० दिन भइसक्दा पनि नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट कहिले आउने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।
निजी सार्वजनिक साझेदारीको सबैभन्दा सफल उदाहरणका रुपमा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड पछिल्ला वर्षहरुमा भने स्वार्थ समूहको चलखेलको मैदान बन्दा थप जर्जर र संकटोन्मुख बन्दै गएको छ । अघिल्लो वर्ष निवर्तमान सिइओ डा. धनञ्जय रेग्मीको स्वार्थका कारण स्थापनायता पहिलोपटक विश्वकै सबैभन्दा ठूला पर्यटन मेला वर्ल्ड ट्राभल मार्ट (डब्लुटीएम) र अन्यमा सहभागिताबाट समेत बञ्चित भएकोमा आचार्यको कार्यकाल समाप्तिसँगै केही गति लिएको बोर्डमा फेरि बजेटका कारण प्रर्वद्धनका काम रोकिने खतरा बढेको छ ।
हाल पर्यटन बोर्डको समिति पूर्ण भएको अवस्थामा पनि बजेट समयमै नआउनुलाई बोर्डका कर्मचारीहरुले चलखेलको चरम रुप भनेका छन् । बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार दुई सदस्यको नियुक्ति विवाद अदालतमा रहेको भएपनि बोर्डको बैठक बसेर बजेट ल्याउन अहिले कुनै समस्या छैन् । यद्यपि हालसम्म बोर्डका अध्यक्ष रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवले बोर्डको बैठक बोलाउन चासो देखाएका छैनन् ।
अध्यक्षको वेवास्ता
नेपाल पर्यटन बोर्डले मन्त्रालयमा नयाँ सचिव तथा बोर्डका अध्यक्ष डा.गणेशप्रसाद पाण्डेलाई २०८१ वैशाख २८ मा स्वागत गरेको थियो । सो स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव तथा बोर्डका अध्यक्ष डा.गणेशप्रसाद पाण्डले पर्यटन बोर्ड सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्ट नमुना भएको उल्लेख गर्दै बोर्ड गठन गर्दाको उद्देश्यअनुरुप काम गर्नसके नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सकिने बताएका थिए ।
सोही कार्यक्रममा उनले बोर्डलाई चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत निणर्य गर्न तथा कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि आफु सधैं सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि प्रभावकारी बजेटको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका थिए । तर, उनै पाण्डेले आफैले दिएको निर्देशनअनुरुप बोर्ड चलायमान बनाउन अहिलेसम्म कुनै भूमिका निर्वाह गरेनन् । बोर्डको अध्यक्षले बजेट समयमै ल्याउन पहलकदमी लिनुपर्नेमा बोर्डका विवादित सदस्यलाई बाहिर राखेर बजेट तयार गर्दा उनीहरुको शक्ति केन्द्रसँगको साँठगाँठमा आफु पिल्सिनु पर्छ कि भन्ने डरमा सचिव पाण्डेले बोर्डलाई वेवास्ता गरेको स्रोत बताउँछ ।
विवादित दुई सदस्यको नाममा बोर्डको बलि
बोर्डका दुई सदस्य मिलन देवकोटा र मदन आचार्यको नियुक्ति नै अवैध रहेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि बोर्डमा थप संकट उत्पन्न भएको छ । हुन त पर्यटन बोर्डमा सरकार र शक्तिमा जो छ उसैले बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्दै आएका छन् । हाल बोर्डमा नियुक्ति विवादमा मुछिएका दुई सदस्य पनि आफ्नो विज्ञता र पर्यटन क्षेत्रको उन्नयनमा भन्दापनि शक्ति केन्द्रको आर्शीवादमा बोर्डमा चलखेल र हालीमुहालीको माध्यमका लागि टीका लगाइएका पात्र नै हुन् । तर, पछिल्लो समय बोर्डलाई थप जर्जर र संकटमा धकेल्न यी दुई सदस्यको भूमिका थप गहिरो बन्दै गएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) छनौट प्रक्रिया रोक्ने उच्च अदालत पाटनको अल्पकालीन आदेशलाई अदालतले निरन्तरता दिएसँगै बोर्डमा विवादित बनेका दुई सदस्यले आफुहरुको सहभागिता विना बजेट ल्याउन नदिन तिकडम गरिरहेको स्रोतले बतायो । बोर्डको सिइओ छनौट उपसमितिलाई कुनै पनि कामकारवाही अघि नबढाउन बैशाख १२ मा अदालतले आदेश दिएकोमा बैशाख १७ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो ।
बोर्डमा रिक्त रहेको सीईओ छनोटको जिम्मा पाएको उपसमितिका सदस्यद्वय मिलन देवकोटा र मदन आचार्यको बोर्डमा नियुक्ति नै अवैध रहेको भन्दै कुन्दन शर्मा मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश सुदर्शनराज पाण्डेले उत्प्रेषण परमादेशसमेत जारी गर्दै तत्काल सबै काम कारवाही रोक्न बुधबार आदेश दिएका थिए । आदेशमा विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको थियो । तर, अदालतको आदेशपछिको झण्डै तीन महिनासम्म पनि यो मुद्दाको टुंगो लागेको छैन् ।
बजेट अनिश्चित
कहिले सिइओको स्वार्थ त कहिले सदस्यको विवाद । यसरी नै पर्यटन बोर्ड विवादको चक्रमा फसिरहँदा पर्यटन बोर्डको औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न उठने गरेको छ । पर्यटन बोर्डले समयमै बजेट ल्याएर वार्षिक कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेमा चालु आर्थिक वर्ष अर्थात २०८१–८२ का लागि बजेट नै अनिश्चित बनेको छ । बोर्डका सदस्य कमल सापकोटा बजेट ल्याउन बोर्डले पहल गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामी बजेट ल्याउन पहलमा नै छौं । सकेसम्म छिटो बजेट ल्याउँछौं,’ सापकोटाले भने । बोर्ड बैठक बोलाउन अध्यक्ष र सदस्य सचिवको मुख्य भूमिका हुने भएकाले उनीहरुले बैठक बोलाएपछि नै बजेटको प्रक्रिया अघि बढने पनि सापकोटाले बताए ।
यता बोर्ड बैठक बस्ने वातावरण बनाउन पहल गरेपनि बोर्डका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म हाल अदालतमा गैरकानूनी नियुक्तिको मुद्दा खेपिरहेकी बोर्ड सदस्य तथा बोर्डको सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी मिलन देबकोटासँग तर्सिने गरेको जानकार बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट २५ असारभित्रै स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सो व्यवस्थाअनुसार बोर्डले काम भने गर्न सकेको छैन ।
‘नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक तथा खरिद विनियमावली २०७२’ अनुसार असार २५ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियमावलीको विनियम ५ को उपविनियम ४ अनुसार स्वीकृतिका लागि प्रस्तावित भएको कार्यक्रम तथा बजेट अनुमानलाई समितिले जस्ताको जस्तै वा संशोधनसहित २५ असारसम्ममा स्वीकृत गरिसक्नुपर्छ । विनियमावलीले तोकेको यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म बजेट निर्माण उपसमिति नै बनेको छैन । जसका कारण समयमै बजेट नआउँदा नियमित कामका लागि ल्याउनुपर्ने पेश्की बजेटसमेत बोर्डले ल्याउन पहल गरेको छैन् ।
बहुमत बोर्ड सदस्यले अदालतमा मुद्दा परेका देवकोटा र आचार्यलाई बाहिर राखेर भएपनि समयमै बजेट ल्याउन पहल नगर्दा र देवकोटाले सहस्य सचिवको जिम्मेवारी कसैलाई दिन नखोज्नु र बजेट ल्याउन प्रयास नगर्नु भन्ने चेतावनी दिएका कारण बजेट कहिले आउँछ भन्ने टुंगो नरहेको स्रोत बताउँछ । सदस्यको रुपमा सामान्य नियुक्ति पाएकी देबकोटा बोर्डमा कसरी यति शक्तिशाली भइन भन्नेमा बोर्डकै सदस्य र कर्मचारीहरु अहिले आश्चर्यमा पर्ने गरेका छन् ।
सिइओ नहुँदा समस्या छैन्
पछिल्लो समय बोर्डमा सिइओ नहुँदा विभिन्न समस्या आएका भन्दै एउटा समूहले प्रचारबाजी गरिरहेको भएपनि बोर्डको कामकारवाही अहिले सिइओ नहुँदा प्रभावित नभएको बोर्डकै एक अधिकारी बताउँछन् । तत्कालीन सीईओ डा.धनन्जय रेग्मीको कार्यकाल माघ १६ देखि सकिएसँगै बोर्डको सिइओ पद खाली बोर्डको नियमावलीअनुसार बोर्डको व्यवस्थापक समूहले आवश्यक काम गरिरहेको र बोर्ड नियमितरुपमा चलिरहेको छ । बोर्डको मुख्य कामका रुपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्वद्धनको काम पनि तत्कालीन सिइओ डा. रेग्मीको बर्हिगमनपछि नियमितरुपमा भइरहेको छ ।
सीईओ नभएको अवस्थामा बोर्डका पाँचवटा विभाग प्रमुखको सामूहिक नेतृत्वले सबै काम गर्नसक्ने अधिकार दिएको भएकाले बोर्डको कामकारवाही अगाडि बढाउन समस्या नहरेको देखिन्छ । ‘अहिले बोर्डको समस्या सिइओ नहुँदाभन्दा पनि बोर्डको बैठक बस्न नसक्नु र बजेट ल्याउन नसक्नु हो’, बोर्डका एक अधिकारीले भने । बोर्डको सीईओ छनोट सिफारिस समितिविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले बोर्डले सो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म नयाँ सीईओ नियुक्त हुने सम्भावना छैन् । यस्तोमा बोर्ड केही समय व्यवस्थापन समूहले नै चलाउनेछ ।
डा. रेग्मीको बोर्ड फर्किने चाहनाको असर
पछिल्लो कार्यकाल बोर्डको सिइओमा रहेर बोर्डलाई आफ्नो स्वार्थको औजार बनाएको भन्दै बदनाम भएका तत्कालीन सिइओ डा.धनञ्जय रेग्मीको फेरि बोर्डमा सिइओ भएर फर्किने चाहनाले पनि बोर्डमा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको बोर्ड स्रोत बताउँछ । डा. आचार्यले अहिले अदालतमा मुद्दा परेको सिइओ छनौट समितिमा रहेका बोर्ड सदस्यसमेत रहेका दुई विवादित पात्रमध्ये देबकोटालाई उपयोग गरेर बोर्डलाई विभिन्न ढंगले प्रभावित पारिरहेको स्रोतको दाबी छ । जसका कारण देबकोटाले बजेट नल्याउन बोर्ड बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेकी छन् ।
फेरि बोर्डको सिइओ बन्नका लागि आवेदन दिएका डा. रेग्मीलाई बोर्डमा फर्काउन उनको कार्यकालमा उनको चाप्लुसीमा रहेर विदेश भ्रमणदेखि विभिन्न योजनाका नाममा बजेटमा रजाई गरेको बोर्डकै एक समूह अहिले भरमग्दूर प्रयास गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ देबकोटाको चाहनापनि डा. रेग्मीलाई नै बोर्डमा सिइओ बनाएर फर्काउने देखिएको स्रोत बताउँछ ।
विगतमा देबकोटासहितका केही बोर्ड सदस्यले रेग्मीसँगको मिलेमतोमा बोर्डबाट विभिन्न नाममा आफुलाई फाइदा पुग्ने योजना बजेटमा समावेश गरेको र अब पनि बोर्डमा रेग्मी आए बोर्डमा हालीमुहाली गर्न पाइने भन्दै रेग्मीलाई बोर्डमा फर्काउन प्रयास भइरहेको स्रोतको भनाई छ । अहिले बोर्डको नेतृत्व फर्किन प्रयास गरिरहेका डा. रेग्मी सत्तासमीकरण परिवर्तन भएसँगै र मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएसँगै राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा रहेको बताइन्छ ।
