काठमाडौं । नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा प्रमुख खेलाडीका रुपमा रहेको नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) खाली रहेको तीन महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ । यसबीचमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढेपनि सरकार हेरफेर भएसँगै ढिलाई हुँदै आएको छ ।
अघिल्लो गठबन्धन सरकार ढलेर नयाँ सरकार गठनको तयारी हुँदैगर्दा रोकिएको एमडी चयन अब के होला भन्ने चासो सबैमा छ । असार १७ गतेसत्ता फेरिने हल्ला चलेपछि त्यहि दिन बेलुका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एमडी बन्न आवेदन दिएकामध्ये १६ जनालाई कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताका लागि बोलाएको थियो ।
१७ गते राति नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच ७ बुँदे सहमतिसहित गठबन्धनको सरकार बनाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसो हुँदा सरकार स्वतः अल्पमतमा परेको थियो । त्यसपछि पनि मन्त्रालयले टेलिकमको एमडी नियुक्ति गर्न गठित ३ सदस्यीय समितिले लगातार आवेदन दिएका आवेदनकर्ताको कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता लिइराख्यो ।
आवेदनकर्ताहरुको असार २२ गतेसम्मका लागि अन्तरवार्ता लिएर सोहीअनुसार छनोट समितिले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिसका लागि भन्दै सर्टलिस्ट पनि तयारी पारिसकेको छ । सरकार यसैपनि अल्पमतमा परिसकेपछि तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भने नैतिकताका आधारमा पनि उक्त नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउन नमिल्ने भन्दै त्यो प्रक्रिया ने स्थगित गरेकी थिइन् । जुन हालसम्म पनि स्थगनकै अवस्थामा छ ।
नयाँ गठबन्धनसहितको सरकार र संचारमन्त्री, संचारसचिवलगायत आइसकेपछि यसको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ । नयाँ सरकारले पहिलेको आवेदनलाई नै रद्द गरेर पुनः आवेदन माग गर्ने वा पहिले भईरहेको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने भन्ने बिषयमा छलफल हुनै बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् । ‘पहिलेको सरकार हुँदा अन्तिम समयमा यो मन्त्रीज्यूले स्थगित गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘अब त्यतिबेलाको छनोट समितिले कार्यपत्र प्रस्तुतीकरणका आधामार ३ जनाको नाम सर्टलिस्टमा राखेर सिलबन्दी तयार गरिसकेको छ, यसमा नयाँ मन्त्रीज्यू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने हो ।’
उनले सर्टलिस्टमा परेका ३ जनाको नाम भने बताउन चाहेनन् । तर, नयाँ सरकार गठन भएसँगै यसको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा स्थगित वा रद्द या निरन्तरता पाउने भन्ने बिषय प्रमुख हो । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा थापाले आफुले इच्छ्याएको व्यक्तिलाई मन्त्रालयमातहत निकायमा नियुक्ती गर्न ठुलो चलखेल गर्दै आइरहेको आरोप लागेको थियो । यसअघि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्षमा आफ्नै सल्लाहकारलाई नियुक्ति दिन दरखास्तमै कडा नियम राखेकी उनले टेलिकमको एमडी छनोटका लागि पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवन्ध निर्देशक अनिलकुमार झालाई टेलिकमको एमडी बनाउने लागिपरेको आरोप लागेको थियो । झा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकटका समेत हुन् ।
टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएसँगै ७ वैशाख २०८१ यता प्रबन्ध टेलिकमको निर्देशक पद रिक्त छ । हाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी संगीता पहाडी (अर्याल)ले सम्हालेकी छन् । जेठ २२ मा संचार मन्त्रालयले प्रवन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जसमा विभिन्न क्षेत्रका १७ जनाले आवेदन दिएपनि एक जनाको आवेदन खारेज भएपछि १६ जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले प्रवन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको पाँच दिन अगाडि अर्थात् १७ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गराइएको थियो । मन्त्रालयले माग गरेको आवेदमा टेलिकमकै निमित्त प्रवन्ध निर्देशक संगिता पहाडी, कृष्णप्रसाद भण्डारी, अनिलकुमार झा, डा. शालिग्राम पराजुली, प्रेम सिलवाल, चिन्तामणी बराल, अनन्तप्रकाश मल्लिक, डा. बिमल आचार्य, राजेश जोशीलगायत छन् ।
यस्तै बुद्धिप्रसाद आचार्य, शालिकराम सुवेदी, केदारनाथ कोईराला, कमल लामिछाने, रमेशप्रसाद जोशी, सुभास शाह, लक्ष्मण महर्जन, नागेन्द्र कुमार दासले पनि टेलिकमको एमडी बन्न ईच्छा देखाउँदै आवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले उनिहरुलाई साउन २० गतेदेखि २२ गतेसम्मलाई कार्यपत्र प्रस्तुतिकरणका लागि बोलाएको थियो । उनीहरुको कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता भएर ३ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरिएपनि क–कसको नाम सर्टलिस्टमा राखिएको भएपनि खुलाइएको छैन । प्रवन्ध निर्देशकले सर्टलिस्टमा राखेका ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पठाउने र मन्त्रिपरिषदले ३ मध्ये एक जनालाई टेलिकमको एमडी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, नयाँ मन्त्रिपरिषदमा हालसम्म उक्त सर्टलिस्ट भने सिफारिस गरिएको छैन ।
