काठमाडौं । नेपालीे दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्नका लागि स्थापना गरिएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण अहिले छ कि छैन् भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्दै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्राधिकरण पछिल्ला दिनमा केवल तालुक मन्त्रालय र शक्ति केन्द्रको स्वार्थसिद्धि गर्ने हतियारमात्र बन्दै गएको छ । दूरसंचार ऐन २०५३ मै प्राधिकरण अविच्छन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने उल्लेख छ । तर, अहिले प्राधिकरण भने स्वायत्तताविहिन हुँदै गएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले गर्ने हरेक निर्णय तथा कार्यसम्पादनमा माथिल्लो निकायको हस्तक्षेपले प्राधिकरणको स्वायत्तता खोसिँदै गएको जानकारहरु बताउँछन् । हुन त जुनसुकै निकायमा पनि राजनीतिक नियुक्ति भएसँगै उक्त निकाय यसैपनि भित्रिरुपमा स्वायत्त रहँदैनन् । तर, प्राधिकरणले स्थापनायताको लामो अवधिसम्म आफ्नो स्वायत्तता जोगाइरहेको थियो । अहिले भने प्राधिकरणको निर्णय र नियमनमै बढेदो हस्तक्षपले स्वायत्तता खोसिएको अवस्था रहेको प्राधिकरणका एक पूर्व अध्यक्ष बताउँछन् ।

प्राधिकरणमा यो श्रृङखला पछिल्लो समय नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै झन् गहिरो बन्दै गएको छ । तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आफ्नो सल्लाहकारको रुपमा रहेका भूपेन्द्र भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष चयन गरेकी थिइन् । उनले भण्डारीलाई प्राधिकरणमा ल्याउनकै लागि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आह्वान गरिएको दरखास्तमा आवेदनमा समेत आफुअनुकुल बुँदा राख्न लगाएकी थिइन् । यसरी मन्त्रीले चाहेकै र उनकै सल्लाहकारलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेपछि प्राधिकरणले गर्ने हरेकजसो निर्णय र कामकारबाहीमा मन्त्रालयको सीधा प्रभाव बढ्दै गयो ।

प्राधिकरणमा हाल गर्नुपर्ने कामको लामो सूची छ । तर, अध्यक्ष भण्डारी भने प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरुमा समस्याको समाधानका लागि कुनै कदम अगाडि नबढाएर जागिरमात्र पकाइरहेका प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् । हाल प्राधिकरणसँग युटीएलको लाइसेन्स खारेजीपछिको काम, स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन, नेपाल टेलिकम र एनसेलको कर बक्यौता तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबाट असुल गनुृपर्ने बक्यौतालगायत समाधान गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । प्राधिकरणकै प्रशासनिक, तालिम, अध्ययन–अनुसन्धान र योजनानिर्माणमा पनि भण्डारीको नेतृत्व पूरै असफल बन्दै गएको छ ।

असफलताको बाटोमा नेतृत्व

गत फागुनमा नियुक्त भएसँगै अध्यक्ष भण्डारीले नेपालको दूरसंचार क्षेत्रको तथ्यांक प्रणालीमा सुधार गर्ने बताएका थिए । उनले हालको तथ्यांक सार्वजनिक प्रणाली र यसको विश्वसनीयतामै प्रश्न रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्ने बताएका थिए । तर, उनी नियुक्त भएको ५ महिना बितिसक्दा उनले तथ्यांक संश्लेषण र संकलनसँगै सुधार गर्न कमिटीसमेत गठन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यति मात्रै होइन, प्राधिकरणबाट हुने दैनिक कामहरु जस्तै नेटवर्क टेस्टिङ, अनुगमन तथा कारबाहीका क्रियाकलाप पनि हाल सुस्त बन्दै गएका छन् । टेलिकम सेक्टरमै नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेको अनुभव रहेका उनलाई प्राधिकरणमा आउँदा प्राधिकरण थप चुस्त दुरुस्त र सफल बन्ने आशा सम्बन्धितहरुको थियो । तर, नियुक्त भएको ५ महिनासम्म कुनै नयाँ काम गर्न नसकेको र पहिलेदेखि नै चलिरहेका प्राधिकरणका काममा पनि खासै उपलब्धि देखाउन नसक्दा उनी असफलता उन्मुख रहेको सम्बन्धितहरु बताउँछन् ।

भण्डारी आएसँगै सल्टिने आाशा राखिएको स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिएको डेढ बर्ष वित्यो । तर, हालसम्म व्यवस्थापन समूहका सदस्यहरु नै तितरवितर हुँदा स्मार्ट टेलिकमका उपकरण र स्वयं कार्यालयसमेत भग्नावशेष हुने स्थितिमा पुगेको छ । नयाँ अध्यक्षले यसमा समेत ध्यान दिनसकेका छैनन् । यतिमात्रै होइन प्राधिकरणभित्रै पनि कर्मचारीहरु उनीप्रति रुष्ट रहेको गत हप्ता कर्मचारीले गरेको विरोधको कार्यक्रमले देखाउँछ । प्राधिकरणभित्रका झण्डै ३० बढी कर्मचारीले प्राधिकरण नेतृत्व सुध्रिनुपर्ने, प्राधिकरणको आफ्नै भवन हुनुपर्ने र कर्मचारीलाई कार्यालयभित्र अक्सिजनको कमी भएको भन्दै विरोध जनाईरहेका छन् । उनीहरुले कार्यालय प्रमुखलाई कार्यालयमा छिर्नै नदिनेसम्मका विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालको दूरसंचार क्षेत्रका ठूला मानिएका दुई टेलिकम सेवाप्रदायकहरु आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । प्राधिकरणले विभिन्न कुरामा सहजीकरण नगरिदिँदा विदेशबाट आयात हुने ब्याण्डविथसमेत उनिहरुले भित्र्यााउन पाइरहेका छैनन् । कम्पनीहरुबाट प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने अर्बाैं बराबरको बक्यौता कसरी र कहिले उठाउनेसम्म प्राधिकरणलाई चासो देखिदैन ।

‘पछिल्लो केहि समयदेखि दूरसंचार क्षेत्र अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘तर, नेतृत्वले यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेको जस्तो अनुभव भएको छ ।’ हाल अध्यक्ष भण्डारी नयाँ सरकार गठन भएसँगै नयाँ मन्त्रीसँग बढी नै हिमचिम बढाउन खोजिरहेका छन् । पूर्व संचारमन्त्री रेखा शर्माको फेवरमा प्राधिकरणमा नियुक्त भएका उनलाई नयाँ सरकार गठनसँगै केहि अप्ठ्यारो अवस्था रहेको उनी निकट व्यक्तिहरु बताउँछन् ।