काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले फैसला भएको करिव साढे २ महिनासम्म पनि पूर्णपाठ सार्वजनिक नगर्दा सरकारले प्रापत गर्नुपर्ने साढे ३ अर्ब बढी राजस्व उठन ढिलाई भएको छ । पूर्णपाठ नआउँदा बक्यौता तिर्नुपर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई भने हाईसन्चो भएको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ सरकारी राजस्व बक्यौता रहेकोमा उल्टै सरकारलाई प्रतिवादी बनाई सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको वर्ल्डलिंकका सबै रिट निवेदन गएको बैशाख ३० मा खारेज भइसकेपनि हालसम्म सर्वाेच्चले त्यसको पूर्णपाठ नदिँदा इन्टरनेट सेवाप्रदायक मौन छन् भने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गर्नुपर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।

विभिन्न नाम चलेका ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकलाई दिएको सेवामा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले लिएको सर्भिस र मेन्टेनेन्स चार्जमा लाग्ने ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष(आरटीडीएफ)को रकम र रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका थिए । विस २०७५ देखि नै सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले आनाकानी गर्ने तर सरकारले ताकेता गरिरहने भएपनि वर्ल्डलिंकले विभिन्न समयमा सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । तर, उक्त रिट निवेदनहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले गएको बैशाख ३० मा खारेज गर्दै सरकारलाई वक्यौता राजस्व उठाउने बाटो खोलिदिएको थियो ।

पछिल्लो बर्ष संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसंचार ऐनलाई देखाउँदै उक्त बक्यौता नतिरेसम्म विदेशबाट आयात हुने ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि मुद्रा सटहीको सिफारिस नै नदिने अडान लिएको थियो । त्यसपछि यो बिषयले उग्र रुप लिएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नै बेलाबेलामा सरकारले सेवाप्रदायकलाई बेवास्ता गरी अवैध शुल्क उठाउन लागेको आरोपसमेत लगाएका थिए । तर, सर्वाेच्चले गरिदिएको रिट खारेजीले भने यस्तो बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका सबै सेवाप्रदायकले उक्त बक्यौता तिर्नैपर्ने भएको छ ।

यसोहुँदा पनि नियामक निकाय प्राधिकरणले भने सेवाप्रदायकसँग उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम उठाउन नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । सर्वाेच्च अदालतको रिट खारेज गरेपनि किन रिट खारेज गरियो र कसरी सेवाप्रदायकले पैसा तिर्नुपर्ने हो भन्नेबारे पूर्ण पाठ नआएकै कारण हालसम्म पैसा उठाउने प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाई छ । ‘रिट खारेज भईसकेको साढे २ महिना वितिसक्दा पनि सर्वाेच्चले पूर्ण पाठ उपलब्ध गराएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले पूर्णपाठ नआईकन कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनौं ।’

खासगरी आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ देखि विभिन्न ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारसँग जोरी खोज्दै उपभोक्ताबाट उठाएको मर्मतसम्भार र सपोर्ट शुल्कबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र ग्रामिण दूरसंचार विकास कोष (आरटिडीएफ)को रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका थिए । त्यसयता महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक बर्ष प्रकाशित गरिने आफ्नो बार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उक्त कर उठाउनुपर्ने कुरा औंल्याउँदै आएको थियो ।

यतिमात्रै होईन संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पछिल्लो समय यस्तो कर बक्यौता आइएसपीबाट उठाउन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, त्यसअघि नै मन्त्रालयले वल्र्डलिंकसहित ९ कम्पनीले बुझाउनुपर्ने कर बक्यौता नबुझाउँदासम्म विदेशबाट आयात हुने ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीका लागि मुद्रा सटहीको सुविधा नै रोकिदिएको थियो । यसैका विरुद्ध वर्ल्डलिंकले सर्वाेच्च अदालतमा विभिन्न समयमा गरी ७ पटकसम्म सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेको थियो ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट सरकारलाई कर उठाउने बाटो अदालतले नै खोलिदिएपनि प्राधिकरणले उकत बक्यौता हालसम्म उठाउन सकेको छैन । यसबीचमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले १० बर्षसम्मको किस्ता सुविधासमेत माग गरेका थिए । तर, उनीहरुले माग गरेको सुविधाको निर्णय गर्नसमेत प्राधिकरणले सर्वाेच्चको पूर्णपाठ कुरिरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

लामो समयसम्म सर्वाेच्चले पूर्ण पाठ नदिएकै कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकले उनिहरुले बुझाउनुपर्ने बक्यौता तिर्न मानिरहेका छैनन् भने सरकारले पाउने ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व रोकिएको अवस्था छ । यतिमात्रै होईन प्राधिकरणले सेवाप्रदायकसँग राजस्व उठाउने निर्णय नगरिदिनाले सेवाप्रदायकले अझैसम्म विदेशबाट व्याण्डविथ आयात गर्नका लागि आवश्यक डलर सटीको सिफारिस संचार मन्त्रालयबाट पाउन सकेका छैनन् ।

राजस्व बुझाउन आनाकानी गरिरहेका ९ कम्पनीले सरकारलाई ३ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाउनुपर्नेछ । जसमध्ये वर्ल्डलिंक एक्लैले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै भायानेटले ४१ करोड ७९ लाख, सुविसुले ३३ करोड ५४ लाख, क्लासिकटेकले ३१ करोड ५२ लाख टेकमाईन्डले ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई आरटिडिएफ र रोयल्टीवापत बुझाउन बाँकी छ । यस्तै वेबसर्फरले १२ करोड ५२ लाख, मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले १० करोड ८५ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ४ करोड ५९ लाख र नेटम्याक्स टेक्नोलोजीले २ करोड ११ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।