काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको नयाँ सरकार गठन भएसँगै केही पछि धकेलिएको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले ६ गते संसदमा विश्वासको मत लिने तथा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सो दिनका नीति सार्वजनिक हुन सकेको थिएन ।
पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सिथिल भएको भन्दै त्यसलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओली र उप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउँदै आएका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले पनि अहिलेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी एवं सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल उकास्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भन्दै रायसुझाव राख्दै आएका छन् ।
सोहीअनुरुप प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसँगको भेटमा अहिले सरकार वा राष्ट्र बैंकका लागि भन्दा पनि समग्र उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याइने स्पष्ट पारेका छन् । उनले संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिले सेयर बजारले गति लिएको र अबका दिनमा समग्र अर्थतन्त्र नै हरियो हुनेगरी सरकारले नीति व्यवस्था गरिने बताएका थिए ।
अहिले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएको र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीमा ओली, अर्थमन्त्रीमा एमालेकै तर्फबाट विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा डा. खतिवडा रहेका कारण सबैको सल्लाह सुझाव र सहमितमै उद्योगी व्यवसायी र सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोभावना सम्बोधन हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिएको समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
यसगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा यसअघि लगाईएको १५ करोड र २० करोडको सीमालाई बढाएर बढीमा ५० करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितो कर्जा लिन पाउनेगरी ल्याउने तयारी गरेको सम्बद्ध सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताएका छन् । तर, त्यसरी ल्याउँदा अहिलेको अवस्थामा बजारमा राहत नहुनेभन्दै सेयर बजारमा बैंकले लगानी गर्ने कुल रकमको सीमा (प्रतिशत) तोकेर क्याप हटाउने तयारी भैरहेको समेत उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अहिले कसलाई कति सेयर धितो कर्जा दिनेभन्दा पनि बैंकले सो क्षेत्रमा कुल कर्जा प्रवाहको कति रकम दिने हो त्यो तोक्ने तयारी भैरहेको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘अहिले बैंकले कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म वा कुल कर्जा प्रवाहको २ प्रतिशत सेयर धितो कर्जा दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था छ, तर व्यक्ति वा संस्थाले अधिकतम १५ करोड र २० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने सीमा तोकिएको कारण उक्त कर्जा नै प्रबाह भैरहेको छैन ।’
तसर्थ अब आउने मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सुझावको आधारमा यसअघि लगाइएको संस्थागततर्फको सेयर धितो कर्जाको सीमा नै हटाउने तयारी गरेको उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसैगरी मौद्रिक नीतिले यसअघि सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई समेत हटाएर १ सय प्रतिशतमा झार्ने तयारी भैरहेको उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई पनि सहजीकरण गरिदिने भएको छ । हाल लगानी गर्दा लिइने ब्याजदरको सीमा तोकिदिँदा उच्च ब्याजमा निक्षेप उठाउँदा धेरैजसो लघुवित्तहरु घाटामा चल्नुपर्ने बाध्यता थियो । हाल लघुवित्तले बढीमा १५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । तसर्थ अब आउने मौद्रिक नीतिले लघुवित्त कम्पनीका लागि पनि स्प्रेडदर तोक्ने भएको छ ।
यस्तै केही समुहले लघुवित्त पीडितको नाममा लघुवित्तबाट लिएको कर्जा नै नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका कारण धेरैजसो ऋणीहरुले कर्जा नै तिरेका छैनन् । त्यसरी कर्जा नतिर्दा लघुवित्तहरुको प्रोभिजनवापत ठूलो रकम राख्नुपर्ने र धेरैजसो लघुवित्तहरु घाटामा जाने भएकाले त्यसलाई समेत सहजीकरण गरिने भएको छ । विशेष गरी अहिलेको अवस्थमा लघुवित्त र तिनका ऋणहरुलाई राहज हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने लागिएको समेत उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
