काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी निकायमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट (सीए)हरुका लागि दरबन्दी सृजना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
शनिबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको दशौँ परिषद्को पहिलो कार्यकालको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको सपथ ग्रहण समारोहमा उनले यससम्बन्धमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘राज्यमा सम्बन्द्ध निकायमा सीएका लागि दरबन्दीको सृजना हुनुपर्ने यहाँहरुको मागका विषयमा मेरो सकारात्मक दृष्टिकोण छ, केही महिना लाग्ला तर यो मागलाई सार्थक तुल्याउनका लागि अर्थमन्त्रीका हैसियतमा मैले सार्थक पहल लिनेछु’, उनले भने ।
उनले आइक्यान कुनै न कुनै रुपमा सरकारसँग जोडिएको संस्था भएको उल्लेख गर्दै संस्थाको प्रभाविकारितासँग मुलुकको लेखाप्रणाली जोडिएको बताए । सरकार यस संस्थासँग जीवन्त र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्ने विषयमा कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रणालीमा सुधार, आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कर्तव्यपरायणता मुलुकको उन्नतिको पूर्वसर्त रहेको भन्दै आर्थिक पारदर्शिताका लागि सरकार यस संस्थासँग सहकार्यका लागि तयार रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक तोयम रायले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको भन्दै आगामी दिनमा दुवै संस्थाका बीचमा सहकार्य जरुरी रहेको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आइक्यानसँग सहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै नियमनका सम्बन्धमा पनि आइक्यानले सहयोग गरिरहेको बताए । संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि लेखाप्रणाालीलाई पारदर्शी बनाउने गरी काम गर्न आग्रह गरे ।
संस्थाका नवनियुक्त अध्यक्ष प्रवीणकुमार झाले आफूले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न छ वटा आयाममा काम केन्द्रित गरेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्सको पनि यस क्षेत्रमा प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यसको प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
संस्थाका निर्वतमान अध्यक्ष सीए सुजनकुमार काफ्लेले सरकारी सेवामा सीएका लागि दरबन्दी सृजना हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सीएहरुले आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थमन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा विशेष गरी अधिक योगदान गर्न सक्ने भएकाले सीएहरुलाई पनि सरकारी दरबन्दीमा समेटनु आवश्यक छ’, उनले भने । उनले संस्थाका गतिविधिबारे सो अवसरमा जानकारी गराए ।
