काठमाडौं । करिव ७ बर्षअघि बागमती, गण्डकी लुम्बिनीमा सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य असफल भएपनि यातायात व्यवस्था विभागले अन्य दुई प्रदेशमा यसको जडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । खासगरी पहिल्यैदेखि सुरु गरिएका ३ प्रदेशमा हाल सवारी संख्याको तुलनामा नगण्य सवारीसाधनमा मात्रै यस्तो प्लेट जडान गरिएको छ ।
यसअघि विस २०७३ सालमै सवारी साधनमा अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि भन्दै विदेशी कम्पनी डेकाटुर टाईगरलाई यसको छपाई र वितरण गर्ने जिम्मा दिईएको थियो । त्यसयता विभिन्न झमेलाका कारण कम्पनीले जिम्मा पाएको २५ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्नुपर्ने यस्तो नम्बर प्लेट छपाईसमेत हालसम्म अन्यौलमा छ ।
नेपाल पक्षले गर्नुपर्ने यसको सहजीकरण, वितरणको काम समयमै गर्न नसकेपछि डेकाटुर कम्पनीको ५ बर्षको म्याद २०७८ को जेठमै सकिसकेको थिये । त्यसपछि कम्पनीको म्याद २०८२ मंसिरसम्मका लागि थपिएको थियो । थपिएको म्यादमा भने यसको छपाई र वितरणमा सरकार पनि लागिपरेपछि यसमा हालसम्म केहि प्रगति भने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कम्पनीले पछिल्लो ७ बर्षमा साढे ५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरु छपाई गरिसकेको छ । त्यसमध्ये १ देखि डेढ लाख नम्बरप्लेटहरु बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न यातायात कार्यालयहरुमा जडानका लागि पठाइएको पनि छ । पठाएका नम्बर प्लेटहरुमध्ये ७० देखि ७४ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मात्रै हालसम्म सवारीसाधनमा जोडिएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् ।
उनका अनुसार लामो समयसम्मको अदालती झमेला अन्त्य भएपनि पछिल्ला करिव ४ बर्षदेखि प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरुले नै अटेरी गरेपछि यो करिव फेलजस्तै भएको छ । तीनवटा प्रदेशमा यसको जडान असफल भएकै कारण विभागमा छापेर वितरणका लागि राखिएका करिव ३ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरु थन्किएका छन् । ‘यातायात कार्यालयहरुबाट अर्डर आएको खण्डमा विभागले छापेर पठाउने हो,’ उनले भने, ‘अर्डर नै नआएका कारण नै केहि थान विभागमै थन्किएका छन् भने धेरैजसो त छपाई नै गर्न सकिएको छैन ।’
खासगरी विभागलाई प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयले साथ नदिएकै कारण विभाग तनावमा छ । तर, यी तीन प्रदेशमा फेल भईसकेको यस्तो प्लेट जडान भने कोशी र मधेश प्रदेशमा पनि वितरण सुरु गर्न विभागले अन्तिम तयारी थालेको हो । हालसम्म यी दुई प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा यस्तो प्लेट जोड्न ईच्छा देखाएकै कारण विभागले ती प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुमा विभागकै मेनपावर पठाएर जडान सुरु गर्न लागिएको सूचना अधिकारी पनेरु बताउँछन् । ‘अहिले थप दुई प्रदेशमा हामीले म्यानपावर पठाएर जडान सुरु गर्ने अन्तिम तयारी थालेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि सुरु गरिनेछ ।
सरकारले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश कार्यालयहरुलाई अनिवार्य रुपमा यस्तो नम्बर प्लेट सबैजसो सवारीसाधनमा जडान गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, त्यसको विरोध भएपछि सरकार पुनः पछि हट्नुपर्याे, यद्यपि त्यो अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागले मागबमोजिम करिव ५ देखि ५० हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सक्यो ।
यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर सातै प्रदेशमा पठाउने काम गर्छ । त्यसका लागि विभागको आडैमा डेकाटुर टाईगर कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने काम गरिरहेको छ भने विभागले छापिएका नम्बर प्लेटहरु प्रदेशबाट माग भएबमोजिम पठाउने गर्छ । हाल विभागसँग प्रदेश र कार्यालयहरुले माग गरेअनुसारको इन्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गरेर आपुर्ति गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, कार्यालयले सर्वसाधारणलाई यसको वितरण नगर्नाले छापिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि थन्किएका हुन् ।
करिव ५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको उक्त नम्बर प्लेट जडानको जिम्मा पाएको कम्पनीले आफ्नो काम नसकिएपनि भुक्तानी भने लिन पाउने सम्झौतामै उल्लेख छ । यदि सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उपेक्षा गरे सरकारको करिव ५ अर्ब डुब्ने खतरा हुनेछ भने जोडिसकेका सेवाग्राहीलाई उक्त नम्बर प्लेट घाँडो बन्नेछ । तर, पनि विभागले हालसम्म नम्बर प्लेट छपाई कार्य रोकेको छैन । विभागमा छापिएका नम्बर प्लेटको खात लागेको छ । यसको वितरणका लागि प्रदेशहरुसँग सहजीकरणको माग विभागले बेलाबेलामा मागेपनि आग्रहबमोजिम सहजीकरण नभएको देखिन्छ ।
