काठमाडौं । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)का अध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठले केहि अमुक संचारमाध्यमले आफुलाई मुलधारका संचारमाध्यम भन्दै विज्ञापन बजारमा एकाधिकार कायम गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल विज्ञापन संघसहित मिडिया संचालक र विज्ञापन एजेन्सीका ४ संस्थाबीच भएको भनिएको सम्झौतामा गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
मिडिया क्षेत्रमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गर्ने अभिप्रायले भएका पछिल्ला गतिविधि पूर्णरुपमा गैरकानुनी, गैरव्यवसायिक, मिडिया उद्योगलाई दीर्घकालिन असर गर्ने खालका रहेको उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकार र समग्र निजी क्षेत्रलाई सत्मार्गमा हिंड्न भूमिका खेल्नुपर्ने मिडिया क्षेत्रले आफै बिकृति सिर्जना गर्न नहुने बताउँदै उनले अमुक संस्थाहरुमा आवद्ध मिडियालाई स्वघोषित रुपमा ‘मुलधार’को संज्ञा दिएर ती मिडियाबाहेक अन्यलाई विज्ञापन नदिने उद्देश्यले विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया सञ्चालकहरुको संस्थाबीच भएको सम्झौता विज्ञापन बोर्डका लागि ठाडो चुनौति भएको समेत बताए ।
‘विज्ञापन कारोबारमा हुने गरेका विकृति हटाएर यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बोर्ड गठन भएपनि केहि अमुक मिडिया संचालकले यसको अवज्ञा गर्दै आएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रका संस्थाले मिडिया उद्योगको विकासका लागि विज्ञापन बोर्डसहित सरकारी निकायहरुमा लबिङ गर्ने, दबाब दिने कुरा जायज भए पनि बोर्डलाई नै चुनौति दिँदै विज्ञापनको दररेट निर्धारण गर्ने, कारवाही गर्ने, मापदण्ड तोक्ने, लोकप्रिय बन्दै गएको न्यू मिडिया (अनलाइन मिडिया)हरुलाई विज्ञापन नदिने सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक विषय हो ।’
यस्ता विषय बोर्डकै नेतृत्वको रोहबरमा हुनु, सिण्डिकेट लागू हुँदा बोर्डको नेतृत्व मौन बस्नु र विकृतिको संरक्षण गर्ने काम गर्न नहुने उनको भनाई छ ।
जबरजस्ती आफूलाई ‘मुलधार’को मिडिया घोषणा गरेर सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गर्न कसैले पनि नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चार संस्थाबीच भएको सम्झौता समग्र मिडिया उद्योगको विकृति हटाउन र यस उद्योगको विकास गर्न नभई लोकप्रिय भईरहेका अनलाइन मिडियाहरुलाई रोकेर पूरानै एकाधिकार कायम राख्नेतिर केन्द्रित रहेको आरोप पनि विज्ञप्तिमार्फत लगाईएको छ ।
विज्ञप्तिमार्फत प्रचलित कानुन र सरकारी निकायलाई नै चुनौति दिनेगरी सम्झौता गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरुलाई कारवाही गर्न, सोही सम्झौताका आधारमा सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने कार्यमा रोक लगाउन विज्ञापन बोर्डसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
यस्तै इम्सनले विज्ञप्तिमार्फत सबै खालका ‘व्यवसायिक’ मिडिया तथा विज्ञापन एजेन्सीहरुको विकास हुनेगरी विज्ञापनसम्वन्धी ऐन, नियम र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
आवश्यकताअनुसार नियम कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न, सार्वजनिक विज्ञापन तथा सूचनाहरुमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न, यस्ता विज्ञापन तथा सूचनाहरु अनलाइन मिडियाहरुमा पनि प्रकाशन गर्न सकिने बाटो खोल्नसमेत माग गरिएको छ ।
