काठमाडौं । पछिल्लो दुई बर्षदेखि नेपालमा निर्माण क्षेत्र लगातार ऋणात्मक छ । कोरोना कालमा समेत उकालो लागेको निर्माण क्षेत्र पछिल्ला दुई बर्षमा भने नराम्रो अवस्थामा फसेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । खासगरी निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी आयोजनाबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएपछि अर्थतन्त्रको चेन नै ध्वस्त हुनेगरी अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो दुई बर्षमा सरकारले स्रोतको सुनिश्चितताविनै अनावश्यक आयोजना थप्ने र भनेबमोजिमको स्रोत जुटाउन नसक्ने प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीलाई चिन्तित बनाइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले हालपनि स्रोत सुनिश्चित नै नभईकन ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरुको टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्चको नाममा ३ देखि साढे ३ खर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याउने गरेको सरकारले झण्डै पौने ६ खर्ब बराबरका आयोजना अघि बढाउँदा निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी नै पछिल्लो २ बर्षदेखि अन्यौलमा परिरहेको छ । जसका कारण हालसम्म निर्माण व्यवासायीले पाउनुपर्ने करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
गत आव अर्थात गएको असार मसान्तसम्म सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ६० अर्बमध्ये करिव १५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर भुक्तानी गरिसकेको उनले बताए । बाँकी रहेको ४५ अर्बको सुनिश्चितता नभएकै कारण निर्माण व्यवसायीमात्रै नभएर डण्डी, ईटा, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवालगायत ढुवानीकर्तादेखि श्रमिकसम्मलाई अप्ठ्यारो परिरहेको सिंह बताउँछन् । ‘निर्माण व्यवसाय क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र होइन योसँग त श्रमिक कामदारदेखि छड र सिमेन्ट उत्पादकसम्म जोडिन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई भुक्तानी नदिँदा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका सबैजसो क्षेत्र नै धराशायी हुने अवस्था आएको छ ।’
खासगरी सरकारले अनावश्यक रुपमा विद्यालय भवन, अस्पताल, बाटोलगायतका आयोजनाहरु स्रोत सुनिश्चितताविनै अघि बढाउँदै आएको छ । कुनै सांसद वा नेताले आफ्नो भूगोलका जनतालाई रिझाउन यस्ता आयोजना अघि बढाउँछन् । क्षणिक समयका लागि यस्ता आयोजनाले उक्त नेता वा सांसदलाई फाईदा पुगेपनि यसले कालान्तरमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ । यी परियोजनाहरुमा स्रोत जुटाउन नसक्दा टेण्डर आह्वान भईसकेका आयोजनाहरु पनि धमाधम रद्द गर्नुपर्ने अवस्था कालान्तरमा आइपर्छ । तर, यस्ता परियोजनाहरुलाई पनि आँखा चिम्लेर अघि बढाउने तर, आयोजना निर्माण गरिरहेको व्यवसायीलाई भुक्तानी नै नदिने प्रवृत्ति हाबी भएपछि निर्माण क्षेत्रसँगै अन्य उद्योग क्षेत्रमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो । जसका कारण धेरैजसो उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना प्रवल रहेको सिंह बताउँछन् ।
‘निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको भुक्तानी नपाउँदा डण्डी, इटा, सिमेन्टलगायत उद्योगले पनि हामीबाटै पाउने भुक्तानी पाउन सक्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘बैंकबाट कर्जा लिएर गरिने आयोजना निर्माणमा उक्त कर्जा नै भुक्तानी हुन नसक्ने भएपछि धेरैजसो उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने निश्चित छ ।’ तर, बैंकहरुले कर्जा बुझाउनका लागि ताकेता गरिरहेको कुरालाई सम्झिँदै उनले यसको सहजीकरणका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत समस्या समाधान गरिदिन राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरिसकेको बताए । यसअघि करिव २ बर्ष सरकार र स्वयं बैंकहरुले नै निर्माण क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेकै कारण हालको अवस्था निम्तिएको बताउँदै उनले अब भने सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई गम्भीर रुपले हेरेको बताए । ‘हामीले यो क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय समस्या समाधानका लागि लगातार पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसपल्ट गभर्नरज्यू पनि हाम्रा समस्यामा जानकार भएकै कारण सहजीकरण गरिदिने बताउँदै आउनुभएको छ ।’
उनले यसअघि बैंकहरुले निर्माण व्यवसायीले लिएको कर्जालाई पुँजीकरण नगरिदिएको बताउँदै असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने सावाँ र ब्याज भुक्तानीको अवधि आगामी असोजसम्म लम्ब्याइदिन आग्रह गरिएको बताए । यस्तै निर्माण व्यवसायीको समस्यालाई मध्येनजर गर्दै यसअघि लिएको कर्जाको करिव २५ प्रतिशत पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाउनका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा आग्रह गरिएको उनले बताए ।
सरकारी कमजोरीकै कारण अहिलेको अवस्था निम्तिएको बताउँदै उनले अबका दिनमा भने स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामात्रै अघि बढाउनुपर्ने र स्रोत नभएका आयोजनाहरु खारेजै गर्नुपर्ने बताए । ‘हाल करिव २ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनामा मात्रै स्रोत सुनिश्चितता भएको छ, बाँकी साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरु विनास्रोत भटाभट टेण्डर आह्वान भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता आयोजनाहरुलाई प्राथामिकिकरण गरेर मात्रै आयोजना अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।’ सरकारले यस्ता आयोजनाहरु अगाडि बढाउँदा आगामी दिनमा आईपर्ने समस्यालाई नबुझेकै कारण निर्माण क्षेत्रमा मन्दी छाएको उनको बुझाई छ । जसका कारण यससँग जोडिएका हरेक क्षेत्रमा मन्दीको अवस्था निम्तिएको छ ।
