काठमाडौं । आर्थिक विधेयकको विवादित दफा ३६ को उपदफा ६ संशोधन हुने भएको छ । नयाँ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा उक्त दफामा संशोधनको प्रस्ताव गरेका हुन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकले पौडेलको उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।
खासगरी अघिल्ला अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले ठुला कम्पनीहरुलाई पुँजीगत लाभकरमा फाईदा पुग्नेगरी आर्थिक ऐन चलाउन सकिने गरी बजेटमै केहि बुँदा अघि सारेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को ६ मा ‘तर, साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसले आयकर ऐनको दफा ५७ मा सिधै असर पार्न खोजिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए । तर, अब भने नयाँ अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त उपदफामा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख गरी संसोधन प्रस्ताव गरेका हुन् । संसदको राष्ट्रियसभाबाट यो प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभाले पनि उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।.
पौडेलको उक्त प्रस्ताव दुबै सदनबाट स्वीकृत भएमा अब दफा ५७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार कर छुटको सुविधा स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले मात्र पाउने छन् ।
