काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ सडकलगायत क्षेत्रमा गरिरहेको सडक पेटी विस्तारको काममा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने भएको छ । यसअघि संघीय सरकारले रोकेको काम पनि उच्च अदालत पाटनले फुकुवा गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको इजलासले महानगरपालिकाको योजना तत्काल नरोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालतले सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले गत जेठ १३ गते र १६ गते महानगरपालिकालाई पठाएको पत्र यो रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत जेठमा महानगरले गत जेठमा सडकका दुवैतर्फ फुटपाथ विस्तार गर्न लाग्दा सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरी रोकेको थियो । महानगरले सडकका दुवैतर्फ १.५ मिटर फुटपाथ बनाउन काटेको सडक डिभिजन कार्यालयले पुरेर फेरि कालोपत्रे गरेको थियो ।
सडक डिभिजनले आफ्नो कार्यक्षेत्रको सडक भन्दै महानगरले काम थालेको दोस्रो दिन भौतिकरूपमै हस्तक्षेप गरेपछि केहीबेर तनाव भएको थियो । यही विषयलाई लिएर सरकारकै दुई तह आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सडक कार्यालयको द्वारमा महानगरका फोहोर बोक्ने गाडीले धुलो समेत थुपारिदिएका थिए । आफ्नो काममा अवरोध गरेपछि तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि समेत विभिन्न आरोप लगाएका थिए । नगर कार्यपालिकाकै बैठकमा पनि एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले शाहको विरोध गरेका थिए ।
सडक पेटी विस्तारको योजनामा संघीय सरकारको अवरोधविरूद्ध महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको थियो । सोही रिटको सुनुवाइपछि सडक डिभिजन कार्यालयले उक्त योजना रोक्ने गरी पठाएको पत्र विवादको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न अदालतले भनेको छ ।
आदेशमा लेखिएको छ, ‘संविधानको व्यवस्था, कानुनका प्रावधान, सडक नीति र मापदण्ड समेतलाई दृष्टिगत गर्दा महानगरपालिकाले सञ्चालन लगेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारसम्बन्धी योजना सञ्चालन एवं सम्पन्न गर्न रोक लगाउने गरी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौँबाट प्रेषित गरेको मिति २०८१-०२-१३ को च. नं. १८०८ र मिति २०६९-०२-१६ को च. नं. १८२० को पत्र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।’
