काठमाडौं । सरकारले पटकपटक खारेज गरेर उन्मुक्ति पाउँदै आएको युनाइटेड टेलिकम्युनिकेसन लिमिटेड (युटिएल)को लाइसेन्स खारेजी पुनः रोकिएको छ । यसअघि नेपाल दूरसंचार पाधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले नै ३ पटकसम्म कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेजको सूचना जारी गरेपनि प्राधिकरणले हाल भने लामो समयसम्म कम्पनीको लाइसेन्स खारेजको निर्णय गर्न नसकेको हो ।
युटिएलले प्राधिकरणविरुद्ध हालेका सबै मुद्धाहरुको छिनोफानो भई प्राधिकरणको पक्षमा २०८० माघ २३ मै आदेश जारी भइसकेको छ । यसरी आदेश आएको ५ महिनासम्म पनि प्राधिकरणले भन कम्पनीको लाइसेन्सबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणले यसअघि सर्वाेच्चबाट फैसला आइसकेको बताउँदै गएको जेठ २५ मा १५ दिनभित्र कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाएको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । तर, सूचना जारी गरेको १ महिना र सूचनाको म्याद सकिएको २२ दिन नाघिसक्दा पनि न युटिएलले बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम बुझाएको छ न प्राधिकरणले नै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न सकेको छ ।
यता प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले प्राधिकरणलाई जेठ मसान्तसम्म ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बक्यौता बुझाउनु पर्नेछ । प्राधिकरणले उक्त रकम असार ८ गतेभित्रमा बुझाउन ताकेता गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समयसम्म रकम नबुझाए दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ बमोजिम कम्पनीले पाएको दूरसंचार सेवाको अनुमतिपत्र खारेजको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले बताएको थियो । ऐनको दफा २८ मा अनुमतिप्राप्त कम्पनीले तोकिएको अवधिमा सेवा संचालन नगरेमा, ऐनको शर्तविपरित काम गरेमा, उक्त काम तोकिएको अवधिमा सुधार नगरेमा कम्पनीले पाएको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ ।
अर्थात प्राधिकरणको सूचना अनुसार असार ८ पछि नै कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुनुपर्ने हो । कम्पनीले २०७३ भदौ २० गते आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । त्यसपश्चात हालसम्म कम्पनीले अनुमतिपत्रको नविकरण दस्तुरको किस्तासमेत तिरेको छैन । कम्पनीले उचित रुपमा सेवा विस्तार नगरेको जानकारी हुँदाहुँदै सरकारले कम्पनीलाई २०७४ सालमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विछ्याउने जिम्मासमेत दिएको थियो । २०७४ सालमा दिइएको उक्त काम २ बर्षमा पुरा भएन । सोही अनुसार प्राधिकरणले अब कम्पनीलाई उक्त जिम्मेवारीका लागि समय थप्न नसकिने र बक्यौता नतिरेकाले लाइसेन्ससमेत खारेज गरिदिने निर्णय तत्कालिन समयमा गरेको थियो ।
प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध युटिएल सर्वोच्च पुग्यो । सर्वाेच्चले प्राधिकरणको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश सुनायो । सर्वाेच्चको उक्त आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले भ्याकेट पनि हाल्यो तर, लामो समयसम्म सर्वाेच्चले उक्त भ्याकेटमा सुनुवाई गरिदिएन । त्यतिमात्रै नभई अदालतले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन परियोजनाका लागि दिनुपर्ने अग्रिम भुक्तानी समेत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ युटिएललाई दिन आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणले युटिएललाई अग्रिम भुक्तानीवापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँसमेत दिईसकेकाले हालसम्म त्यो रकम र प्रदेश ४ र ५ को परियोजना यथावतै छन् ।
सर्वाेच्चको साथ पाएको कम्पनीको २०७६ यता नाममात्रै थियो । सेवा र सेवाग्राही भने शून्य थिए । तर, गएको माघ २३ गते सर्वाेच्च अदालतले कम्पनीको लाइसेन्स खारेजसँगै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ५ अर्ब बुझाउन आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त आदेश आइसकेपनि हालसम्म प्राधिकरणले नै कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो । खासगरी कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएपनि यसको निर्णय भने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गर्नुपर्छ । तर, हालसम्म बोर्डले यस्तो निर्णय नगरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् ।
‘हामीले एक महिनाअगावै झण्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन कम्पनीलाई ताकेता गरेर लाइसेन्स खारेज हुने जानकारीसमेत गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘उक्त म्यादसम्म पनि भुक्तानी नआएपनि लाइसेन्स खारेजीको निर्णय प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गर्नुपर्ने हो हालसम्म यसको निर्णय भएको छैन ।’ कम्पनीले भने यसैको आडमा हालसम्म पनि न सर्वाेच्चको आदेश नै मानेको छ न प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नै बुझाएको छ ।
युटीएलसँग हाल ८ सय ५० मेगाहर्ज व्याण्डको ५ मेगाहर्ज, ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको १० मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डको २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । सर्वाेच्चको पूर्णपाठ नआएकै कारण कम्पनीले ओगटेको उक्त फ्रिक्वेन्सीहरुसमेत प्राधिकरणले कुनै सेवाप्रदायकलाई आवश्यक परेको खण्डमा दिन सकेको छैन । करीव ८ बर्षअघि दूरसंचार व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा नेपाली व्यवसायिक घरानाले समेत उक्त कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । महतोबाट उक्त कम्पनी नेपाली व्यवसायिक घरानाले १ अर्ब २५ करोडमा खरिद गर्ने डिल भएको थियो । जसमध्ये तत्कालीन समयमा विशाल ग्रुपले २४ करोड, आइएमएस ग्रुपले २४ करोड, जावलाखेल ग्रुप (जेजेआई)ले १२ करोड, ज्योति ग्रुपले ५ करोड, देवी भट्टचनले ५ करोड रुपैयाँ सेयर हालेका थिए ।
त्यसबेला कम्पनीका प्रमुख लगानीकर्ताका रुपमा रहेका उपेन्द्र महतोले विभिन्न प्रलोभन देखाई कम्पनीमा लगानीका लागि आग्रह गरी उक्त लगानी संकलन गरेका थिए । तर, कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेपश्चात सेवा विस्तारमा चुस्तता देखाउन नसक्दा न लगानीअनुसारको प्रतिफल उठाउन सक्यो न विभिन्न निकायलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्न सकेको छ । यसैका कारण नेपालका व्यवसायिक घरानाको पनि करिव सवा १ अर्ब रुपैयाँ यो कम्पनीमा फसेको छ ।
