काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले चालु आवको अन्तसम्म पनि ठूलो रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी विगत दुई आर्थिक वर्षयता निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापतको ठूलो रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल नभए बाध्य भएर विगतमा भै सशक्त एवं निर्णायक संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।
महासंघले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ठूलो रकम असार मसान्त भइसक्दा समेत रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नभएको बताएको छ । रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नभएको कारण ठूलो मात्राको रकम अझै निकासा हुन नसकेकाले समग्र निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै उक्त रकम असार मसान्तभित्रै भुक्तानी गर्न माग उनीहरूले गरेका छन् ।
महासंघका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समयदेखि बाँकी भएको करिब रु २० अर्ब गरी व्यवसायीहरूको करीब ६० अर्ब रहेको छ ।
जसमध्ये विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट करिब ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएको र सोमध्ये करीब १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । रकमान्तर भएको मध्येपनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएको स्थिति रहेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग पटक(पटकको प्रतिबद्धता विपरित यसरी असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी नहुँदा ुसप्लाई चेनस नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थितिमा पुगेको महासंघले बताएको छ । ‘बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौं व्यवसायीहरू मात्र प्रताडित भएका छैनन्, उनीहरूमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ,’ महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ दिएका कारण हजारौं व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको महासंघले बताएको छ । महासंघका अनुसार खानेपानी, सिंचाई, शहरी विकास मन्त्रालयका आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभाग अन्तर्गत पुल सहित स्थानीय सडक आयोजना निर्माण गरेका व्यवसायीहरू यो समस्याबाट अझ प्रताडित भएका छन् ।
सरकारले असार २४ गतेसम्म मात्रै भुक्तानी गर्न पाउने हुँदा यस आर्थिक वर्षभित्र पनि व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउने निश्चित भइसकेको छ । तथापि, महासंघले भने २०८१ असार मसान्तसम्म व्यवसायीहरूको सबै रकम भुक्तान हुने गरी भुक्तानी निकासा फुकुवाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले अहिलेसम्म रकमान्तर नभई ठूलो रकम भुक्तानी रहेको र विगत केही दिनदेखिको अवरिल वर्षाका कारण धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो गई आवतजावतमा अवरोध खडा भएकाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अर्न्तगतका आयोजनाहरूलाई समेत हुने गरी सो कानुनमा संशोधन गर्दै असारभित्र भुक्तानी गर्न माग गरेको हो ।
