काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुर्याएका बीमा कम्पनीहरुलाई आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि छुट दिएको छ । प्राधिकरणको बुधबार साँझ बसेको बैठकले यस्ता कम्पनीहरुलाई आगामी साधारणसभासम्मका लागि छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बीमा कम्पनीहरुले आगामी आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्म साधारण सभा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि प्राधिकरणले तोकिएको चुक्तापुँजी नपुर्याएका १८ जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त कम्पनीहरुले हालसम्म पनि चुक्ता पुर्याउन नसकेपछि प्राधिकरणले बुधबार नै निर्णय गर्दै छुट दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि २०७८ फागुन अन्तिममा तत्कालिन बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई साढे २ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त अवधिमा १ बर्षको समयावधि दिएर गरिएको यस्तो निर्देशन केही कम्पनीले पालना गरेपनि अधिक कम्पनीहरुले हालसम्म पनि प्राधिकरणको निर्देशनलाई अटेर गर्दै आइरहेका छन् ।

प्राधिकरणले २०७८ फागुनमा दिएको उक्त निर्देशन पालना गर्दै विभिन्न २१ कम्पनीहरु चुक्ता पुँजी पुर्याउनकै लागि भन्दै मर्जरमा गएका थिए । मर्जरमा गएका २१ कम्पनीहरु मर्ज भएर हाल १० कम्पनीमा परिणत हुँदा पनि जीवन बीमातर्फका ३ र निर्जीवन बीमातर्फका ४ कम्पनीहरुले मात्रै तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छन् । यसपटक बीमा कम्पनीहरुको पुँजी कोष पनि ठूलो भएकाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउने विश्वासले यस्तो निर्देशन दिइएपनि बोनस सेयरलगायत जारी गरेर पुँजी पुर्याउन कम्पनीहरुलाई साधारण सभा नै कुर्नुपर्ने भएकाले साधारणसभासम्मका लागि छुट दिइएको प्राधिकरणका निर्देशक विरोध वाग्लेले बताए ।

प्राधिकरणले नै यसअघि बीमा कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजी पुर्याउन सहज होस भन्ने हेतुले बोनस सेयर र हकप्रद जारी गर्न र मर्जरमा जान सहजीकरणको बाटो खोलिदिएको थियो तर, हकप्रद र बोनस सेयर पारित गर्नका लागि साधारण सभा नै कुर्नुपर्छ । धेरैजसो कम्पनीको सेयर प्रिमियम खातामा पैसा जम्मा भइसकेपनि कम्पनीहरुले साधारणसभा नभई बोनस सेयर जारी गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले पनि यस्तो छुट दिनुपरेको वाग्लेले बताए । केहि बीमा कम्पनीहरुको मर्जर गर्दा तथा बोनस सेयर वितरण गर्दा पनि पुँजी नपुग्ने भएपछि हाल धेरैजसो कम्पनीहरुले हकप्रदको बाटो रोजेका छन् । ३० प्रतिशतसम्म पुँजी नपुग्ने कम्पनीलाई भने यसअघि नै बिमा प्राधिकरणले हकप्रद सेयरको बाटो खुला गरिदिइसकेको छ ।

हाल बीमा प्राधिकरणको पुनः निर्देशनसँगै जीवन बीमातर्फ तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउनेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स र नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स मात्रै छन् । यी कम्पनीहरुको चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म क्रमशः ८ अर्ब २० करोड, ८ अर्ब २ करोड र ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । यीबाहेक सुर्यज्योति लाईफ, प्रभु महालक्ष्मी, सानिमा रिलायन्स, आइएमई लाईफ, रिलायबल नेपाल लाईफ, सिटीजन लाईफ, सन नेपाल, एशियन लाईफ, लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले हालसम्म प्राधिकरणले तोकेको चुक्तापुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । चुक्ता पुँजी नपुर्याएका जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सुर्यज्योति, प्रभु, सानिमा, आइएमई र रिलायबल नेपाल लाईफको चुक्तापुँजी ४ अर्ब माथि छ । यता सिटिजन, सन नेपाल लाईफ र एशियन लाईफको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब माथि र लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशनको २ अर्ब माथि छ ।

निर्जीवन बीमातर्फ भने आइजीआई प्रुडेन्सियल, सिद्धार्थ प्रिमियम, शिखर र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी प्राधिकरणले तोकेअनुसार साढे २ अर्ब माथि पुगिसकेको छ । यी कम्पनीहरुको हालको चुक्तापुँजी क्रमशः ३ अर्ब २ करोड, २ अर्ब ८० करोड, २ अर्ब ६५ करोड र २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । अब बाँकी रहेका ८ कम्पनीले भने यस्तो चुक्तापँुजी साढे २ करोड माथि पुर्याउन बाँकी छ । जसमध्ये हिमालयन इन्स्योरेन्सले २५ प्रतिशत र एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६६ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये हिमालयन एभरेष्ट, नेको र सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी हालसम्म २ अर्ब माथि भएपनि प्राधिकरणले तोकेबमोजिम साढे २ अर्ब भने पुग्दैन । बाँकी रहेका युनाईटेड अजोड, नेपाल, एनएलजी र प्रभु इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी १ अर्ब देखि १ अर्ब ९० करोडको बीचमा छ । निर्जीवन बीमातर्फ पनि सरकारी लगानीको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी सबैको भन्दा कम २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँमात्रै छ । तर, चुक्तापुँजी पुर्याउन नसकेका यीमध्ये धेरैजसो कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष हकप्रद सेयरका लागि स्वीकृतिका लागि आह्वान गरेपनि बोर्ड नेतृत्वविहिन भएपछि समस्या निम्तिएको छ । विसं २०७८ फागुन अघि नेपालमा संचालित जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।