काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत महशुल बक्यौता विवादमा फेरि तीनवटा उद्योगको बिजुली काटेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट वर्षौँअघि उपभोग गरेको बिजुलीको बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली लाइन काटिदिएको हो ।

यसअघि यही असार १० मा उद्योगहरुलाई पत्र काट्दै प्राधिकरणले बक्यौता महशुल तिर्न ताकेता गरेको थियो । उक्त अवधिमा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटिदिएको हो ।

प्राधिकरणले पत्रमार्फत उद्योगहरुलाई २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल दर थप दस्तुरसहित १५ दिनभित्र पठाउन भनेको थियो ।

उसले तोकिएको अवधिमा महशुल नबुझाए कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको थियो । प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई पठाएको ताकेतापत्रअनुसार उद्योगले ४४ करोड ८६ लाख ८ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ तिर्न २५ गतेसम्मको समय पाएको थियो। तर उद्योगले नतिरेपछि बिजुली नै काटिएको छ ।

यसअघि पनि ३३ वटा उद्योगहरुको बिजुली काटेको प्राधिकरणले ०८० पुसमा अधिकांशको लाइन जोडिदिएको थियो । उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल विवाद पछिल्लो समय सतहमा छ ।

प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघिको ९७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब र त्यसयताको ८ अर्ब प्रिमियम शुल्क लिन बाँकी छ । यसबाहेक २५ प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गर्दा अहिले ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको विद्युत् प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

कुलमान घिसिङ विवाद बढाउनतर्फ लागेको उद्योगीको आरोप

उद्योगीहरुले भने डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप विवाद बढाउन तर्फ लागेको बताएका छन् । लामोसमय देखि चल्दै आएको विवादमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको एपनि सो कार्यान्वयन नभएको उद्योगीको दाबी छ ।

सो निर्देशन कार्यन्वयन नगरेरअनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नयाँ बक्यौता कायम गरेर विल पठाउन थालेको उद्योगीको भनाई छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उद्योगीहरुले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको बताएका हुन् ।

उद्योगीहरुले पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । यसमा ६१ जना उद्योगीहरु समावशे रहेका छन् । आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लिएको अग्रसरतालाई समेत उद्योगीले सकारात्मक रूपमा लिएका रूपमा बताउँदै आएका छन् ।