काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षका लागि झण्डै देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानी अघि बढाइएका १ सय ६५ सडक आयोजनामा करीब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । धेरैजसो आयोजनाको डिपिआर तयार भई ठेक्का पनि लागिसकेका उक्त आयोजनाहरुका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत नै ४ अर्ब ९० करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ चैत २०७७ मा बालुवाटारमा एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई लेनको रणनीतिक सडक संचालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । खासगरी सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा कम्तिमा एक सडक निर्माण गर्न सक्नेगरी उक्त आयोजना अघि बढाइएको थियो । आयोजनामा सबै सांसदका आयोजना समावेश गरिएका छन् । यसको नाम ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक आयोजना’ राखिएको छ ।

आयोजना शिलान्यास गर्ने बेलामै सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड, एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा ५० करोड, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ४० करोड, तीन निर्वाचन क्षेत्र वा सोभन्दा बढी भएका जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गर्ने तय गरेको थियो ।

यस्तै काठमाडौं जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन र छनोट हुन नसकेका सडकलाई प्रथामिकतामा राखेर छनोट गरिएको थियो । १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा यी सडक निर्माण गर्न ५७ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये चालु आर्थिक बर्ष सरकारले यसका लागि १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आवमा धेरैजसो आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न भई ठेक्का लागिसकेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।

यी आयोजनामा काम भएको खण्डमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई लेनको २२ सय १० किलोमिटर रणनीतिक सडक विस्तार हुनेछ । यी योजनाको डिपिआर र बजेटको सुनिश्चितताविनै घोषणा गरिएकाले पनि केही प्रगति हुन नसकेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । खासगरी चालु आर्थिक बर्ष न्यून बजेट विनियोजन भएका कारण यो आयोजना अन्तर्गतका सडकहरुका काम अघि बढ्न नसकेको सांसदहरुले गुनासो गर्दै आइरहेका थिए । जसका कारण धेरैजसो सडकका काममा अवरोध पनि भएको थियो । यसपटक भने सरकारले सांसदहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा झण्डै साढे ३ अर्ब बढीले बजेट बढाएको हो ।

२०७७ मा ३ बर्षमै अर्थात आव २०८०÷८१ मै यी सडकहरुको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएपनि हालसम्म केहि सडककको ठेक्का सम्झौता पनि नभईसकेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । मुलुकभरका प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित संघीय सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकएक सडक निर्माणको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको मापदण्डमा आर्थिक, सामाजिक विकास, कृषि तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने सडक छनोट गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएका सडक सञ्जालको क्षमता वृद्धि गर्ने सडक, अन्तर्राष्ट्रिय सीमानासँग जोडिएका सडकसँग जोडिने निर्वाचन क्षेत्रभित्रको सडक, उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालको खण्डको रूपमा टेवा पुर्याउनेलगायतका विषयपनि समावेश गरिएका छन् ।