काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारलाई बक्यौता नबुझाउँदा देखिएको अन्यौलताकाबीच देशका प्रमुख दुई दूरसञ्चार सेवाप्रदायक पनि उस्तै समस्यामा फसेका छन् ।
सरकारलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लामो समयसम्म नबुझाएका कारण नेपालका दुई ठूला दूरसंचार सेवाप्रदायक तनावमा फसेका छन् । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले लामो समयदेखि २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेवापतको भुक्तानी गर्न ताकेता गरिरहेको छ । उक्त भुक्तानी करिव २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र दुवै कम्पनीले भुक्तानीमा अटेर गरेपछि प्राधिकरणले उनीहरुको विदेशी मद्रा सटही सुविधा नै रोकिदिएको हो ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले प्राधिकरणलाई करिव २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । खासगरी २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा सेवाप्रदायकहरुले अगाडि कबोल गरेकै मूल्य तिर्छौैं भन्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले नयाँ फ्रिक्वेन्सीको अक्सनपश्चात तय भएको मूल्य तिर्नुपर्ने अडान लिएको छ । यसै बिषयमा एनसेल र नेपाल टेलिकम सर्वाेच्चसमेत पुगेका छन् । सर्वाेच्चले हालसम्म कुनै आदेश नदिएपनि प्राधिकरणले भने एनसेलको करिव १ बर्षदेखि र टेलिकमको करिव ५ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नै रोकिदिएको हो ।
यसरी मुद्रा सटही सुविधा नै रोकिदिँदा एनसेललाई इन्टरनेट सेवाका लागि आवश्यक ब्याण्डविथ उपलब्ध गराईरहेको भारतीय कम्पनी टाटाले ब्याण्डविथ दिन रोकेको बताइएको छ । एनसेलले प्राधिकरणमा पत्राचार गर्दै यसको जानकारी गराएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा नेपाल टेलिकमले कुल २० मेगाहर्ज पेयर्डमा प्रयोग गरिरहेको छ भने एनसेलले कुल ३० मेगाहर्ज पेयर्डमा चलाइरहेको छ ।
यसअघि सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्नै ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी नबुझाएको भन्दै ब्याण्डविथ आयातका लागि आवश्यक भुक्तानीका लागि सटहीको सुविधा रोक्का गरेको छ । अझै पनि विभिन्न ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ नबुझाएकाले सिफारिस पाएका छैनन् ।
यस्तै समस्या दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल र नेपाल टेलिकमलाई पनि निम्तिएको हो । एनसेल र टेलिकमले तिर्नुपर्ने रकम नबुझाएसम्म सिफारिस दिन नसकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘करिव ८ देखि ९ महिना भयो हामीले सिफारिस रोकेको’, उनले भने, ‘अझै रकम नतिरे यो समय लम्बिन पनि सक्छ ।’
कुनै दूरसंचार सेवाप्रदायकले कुनै विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गर्नुपूर्व प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपश्चात विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिसका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट एउटा सिफारिस लिएर राष्ट्र बैंकबाट मुद्रा सटहीको सुविधा लिनुपर्छ । तर, प्राधिकरणले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नतिरेपछि नेपाल टेलिकम र एनसेलले विदेशबाट आयात गर्न लागेको ब्याण्डविथका लागि स्वीकृती नै नदिएको हो ।
