काठमाडौं । नेपालले हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै खर्बौं रुपैयाँ बराबरको ऋण लिने गरेको छ । सरकारले बजेटअनुरुपको खर्च जुटाउन आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गर्छ । यसरी नेपालले लिदै आएको नेपालको सार्वजनिक ऋण मात्रै २४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको जेठ मसान्तसम्म २४ खर्ब नाघेको सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अर्थात कुल ऋणको ४९.६८ प्रतिशत छ । यस्तै बाँकी ५०.३२ प्रतिशत अर्थात १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भने बाह्य अर्थात वैदेशिक ऋण छ ।

यसरी नेपालमा हालसम्म आएको र तिरेको गरी बाँकी रहेको १२ खर्ब ७ अर्ब ऋणमा पनि द्विपक्षिय दातृ निकायले दिएको ऋण ज्यादै न्यून छ । चालु आर्थिक बर्षको जेठ मसान्तसम्म नेपालसँग द्विपक्षीय दातृ निकायलाई तिर्नुपर्ने बाँकी सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ । यो कुल बाह्य ऋणको ११.३२ प्रतिशत हुन आउँछ । यता बहुपक्षीय दातृ निकायलाई तिर्नुपर्ने बाँकी सार्वजनिक ऋण भने १० खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । जुन कुल बाह्य ऋणको ८८.६८ प्रतिशत हुन्छ ।

यसरी बहुपक्षीय दातृ निकायहरुमध्ये नेपालले हालसम्म सबैभन्दा बढी ऋण विश्व बैंकको तिर्न बाँकी छ । जेठ मसान्तसम्म नेपालले विश्व बैंकको अन्तरराष्ट्रिय विकास संघ (आइडीए) लाई ५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो नेपालले तिर्न बाँकी रहको कुल वैदेशिक ऋणको करिव ४८ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तै नेपालले तिर्न बाँकी रहेको सबैभन्दा बढी ऋणको दोस्रो स्थानमा एशियाली विकास बैंकको ऋण रहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालले जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार एशियाली विकास बैंकलाई ४ खर्ब २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो नेपालले हालसम्म तिर्न बाँकी रहेको बाह्य ऋणको ३३ प्रतिशत हुन आउँछ । यसर्थ नेपालको बाह्य ऋणमा ८० प्रतिशत बढी हिस्सा एडीबी र विश्व बैंकले ओगटेका छन् ।

नेपालले बहुपक्षिण दातृ निकायहरुमध्ये चालु आवको जेठ मसान्तसम्म अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा काष ९आइएमएफ०लाई ५७ अर्ब २८ करोड, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी) लाई १० अर्ब ६१ करोड, इन्टरनेशनल फण्ड अफ एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट (आइएफएडी) लाई १० अर्ब ४१ करोड, ओपेक फण्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओएफआइडी) लाई ७ अर्ब ३४ करोड र नर्डिक डेभलपमेन्ट फण्ड (एनडीएफ) लाई १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यस्तै बाँकी रहेको दुई बहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरु एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको १ अर्ब ६३ करोड र युरोपिएन इकोनोमिक कमिटीलाई १५ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

यता द्विराष्ट्रिय बाह्य कर्जामा भने सबैभन्दा ठुलो हिस्सा जापानी सहयोग नियोग (जाइका)को छ । यो संस्थालाई नेपालले हालसम्म ५१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यस्तै नेपालले भारतको एक्जिम बैंकलाई ४० अर्ब १४ करोड, इआइबीसीको ३३ अर्ब ९४ करोड र इबीकेको ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

११ महिनामै ७४ अर्ब ब्याज भुक्तानी

सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी मात्रै पछिल्लो ११ महिनामा करिव ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ । नेपालले लिएको बाह्य र आन्तरिक गरी २४ खर्ब बढीको ब्याज मात्रै सरकारले चालु आवको साउनदेखि जेठसम्म ७३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । जसमा बाह्य ऋणको ब्याजवापत सरकारले ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने आन्तरिक ऋणको ब्याज ६५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ९७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी पनि गरेको छ । जसमा बाह्य ऋणतर्फको ३५ अर्ब ७० करोड र आन्तरिकतर्फको १ खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसरी चालु आवको ११ महिनामा सावाँ र ऋण गरी सरकारले २ खर्ब ७१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।