उद्योग प्रतिस्ठानमा हड्ताल गर्न नपाउने तथा हड्ताल गरेर काम नभएको अवस्थाको पारिश्रमिक नदिने व्यवस्था सहित ल्याइएको दुई ओटा विधेयकमा टे«ड युनियनहरुले चर्को विरधो गरेका छन् । उनीहरुले ‘हडताल निषेध’ र ‘नो वर्क नो पे’ व्यवस्था नसच्याए सडक आन्दोलनमा जानुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा मुद्दा हाल्ने सहितको चेतावनी दिएका छन् । यससँगै संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणमा अन्योल बढेको छ ।
विविन्न राजनीतिक संगठन सम्वद्ध टे«ड युनियन तथा टे«ड युनियनहरुको छाता संगठन ‘संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)’ले संसदबाट हालै पारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय विधेयकको विरोध गरेका छन् । टे«ड युनियले विज्ञप्ती दुवै विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रि श्रम संगठनको आधारभूत महासन्धि ८७ (संगठन स्वतन्त्र) र ९८ (सामूहिक सौदाबाजी) विपरीत रहेको दाबी गरेको छ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले संसदबाट पारित औधोगिक व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक टे«ड युनियनहरुसँग समन्वय नगरी एकतर्फीरुपमा संसदबाट पारित गरिएको भन्दै त्यप्रति विमती जनाए । उनले बन्द हडताल गर्न नपाउने र नो वर्क नो पेको व्यवस्था आफूहरुका लागि अमान्य भएको बताए ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)का अध्यक्ष विष्णु रिमालले दुई विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउन आग्रह गरिने बताएका छन् । त्यस्तै, श्रमदाता र सरकारसँग वार्ता गर्ने समेत उनले बताए ।
सरकार र रोजगारदाताले भने दुवै विधेयक चाडै प्रमाणीकरण हुने बताएका छन् । उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले दुवै विधेयकले श्रम ऐनलाई सम्मान गर्ने भएकाले अहिलेलाई सेज र औद्योगिक व्यवासय ऐन आउने र श्रमसँग सम्बन्धीत व्यस्था श्रम कानुनअनुसार हुने बताए । श्रमसम्बन्धी विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलको चरणमा छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योग प्रतिस्ठानमा हड्ताल गर्न नपाउने र नो वर्क नो पे को व्यवस्था कार्यन्वनय गर्नैपर्ने बताए । दुवै विधेयक टे«ड युनियनहरुको सहमतीमै ल्याईको भन्दै उनले त्यसलाई विरोध गर्न नहुने बताए । यद्यपि, श्रम ऐन आउन बाँकी रहेकाले त्यसलाई पनि कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘श्रम विधेयकमा कानुनी रूपमै हडताल हुँदा ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने र गैरकानुनी हडतालमा नदिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको समेत सहमति हुनेछ ।’ निजी क्षेत्र पनि ‘मोर वर्क मोर पे’ अर्थात धेरै काम धेरै पारिश्रमिकको पक्षमा रहेको उनले बताए ।