काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले लामो समयदेखि भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुलाई बुझाउनुपर्ने भुक्तानीको विषय नबुझाएपछि कुटनीतिक तहसम्मै पुगेको छ । सो विषयमा भारतीय राजदूतले नै सरकारसमक्ष यसबारे ताकेता गरेका छन् । केहिदिन अघि मात्रै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवसहितको टोलीले संचार मन्त्री रेखा शर्मालाई भेटेर एयरटेललगायतलाई नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले बुझाउनुपर्ने बक्यौता बुझाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

खासगरी केही नाम चलेका र धेरै ब्याण्डविथ आयात गर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता राजस्व नबुझाएपछि सरकारले उनीहरुलाई विगत एक बर्षदेखि ब्याण्डविथ भुक्तानीका लागि आवश्यक मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकेको छ । यसरी इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी (आइएसपी)हरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाउन आनाकानी गर्ने र संचार मन्त्रालयले राजस्व नबुझाउँदासम्म सिफरिस नदिने अडान लियो । दुबै निकायहरुको यहि अडानका कारण संचार मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबीच १ बर्षसम्मै शीतयुद्ध चल्यो । यसका कारण भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुले १ बर्षसम्म उपलब्ध गराएको ब्याण्डविथको भुक्तानी पाएनन् ।

यसरी नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुलाई बुझाउनुपर्ने कुल रकम करिव ८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको संचार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘राजदूतसँगै आएका भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाईडर एयरटेलका एक प्रतिनिधिले कन्टेन्ट र व्याण्डविथको गरी करिव ८ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा एयरटेलको मात्रै करिव ३ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेछ ।’

यहि कुरालाई राख्नका लागि एयरटेलका प्रतिनिधिसहित राजदूत श्रीवास्तव संचार मन्त्रालयमै पुगेका थिए । उनले अन्य केहि कुरासहित ब्याण्डविथको भुक्तानीका कुरा पनि उठाएका थिए । उक्त भेटमा मन्त्री शर्माले भने सर्वाेच्च अदालतले यसको बाटो खोलिदिएको बताउँदै अब केहि दिनमै उक्त भुक्तानीले निकास पाउने बताएकी थिइन । उनले भारतीय व्याण्डविथ प्रोभाइडरहरुलाई सेवाप्रदायकले शुल्क बुझाउँदा सरकारलाई पनि फाईदा हुने बताउँदै त्यसका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर रहेकोसमेत बताएकी थिइन । सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबाटसरकारलाई बुझाउनुपर्ने भुक्तानी बुझाउन ताकेता गरिरहेको पनि उनको भनाई थियो ।

यसअघि भारतीय व्याण्डविथ प्रोभाइडरहरुले भुक्तानी नपाएकोको भन्दै गएको बैशाख २ गते नेपालमा आउने इन्टरनेट नै विच्छेद गरिदिएका थिए । एकाएक प्रोभाइडरहरुले इन्टरनेट काटिदिएपछि नेपाल सरकारले नै समस्या समाधान गर्ने भन्दै इन्टरनेट विच्छेद नगर्न भारतीइ कम्पनीहरुलाई आग्रह गरेको थियो । खासगरी आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ देखि विभिन्न ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारसँग जोरी खोज्दै उपभोक्ताबाट उठाएको मर्मतसम्भार र सपोर्ट शुल्कबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटिडीएफ)को रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका थिए ।

त्यसयता महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक बर्ष प्रकाशित गरिने आफ्नो बार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उक्त कर उठाउनुपर्ने कुरा औंल्याउँदै आएको थियो । यतिमात्रै होइन संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पछिल्लो समय यस्तो कर बक्यौता आइएसपीबाट उठाउन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, त्यसअघि नै मन्त्रालयले वल्र्डलिंकसहित ९ कम्पनीले बुझाउनुपर्ने कर बक्यौता नबुझाउँदासम्म विदेशबाट आयात हुने ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीका लागि मुद्रा सटहीको सुविधा नै रोकिदिएको थियो ।

यसैका विरुद्ध वल्र्डलिंकले सर्वाेच्च अदालतमा विभिन्न समयमा गरी ७ पटकसम्म सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । तर, गएको बैशाख ३० मा सर्वाेच्च अदालतले वल्र्डलिंकले हालेका सबै रिटहरु खारेज गरि सरकारलाई इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता कर उठाउने बाटो खोलिदिएको थियो । यसरी इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट सरकारलाई कर उठाउने बाटो अदालतले नै खोलिदिएकाले सेवाप्रदायकले बक्यौता राजस्व बुझाएपछि व्याण्डविथको भुक्तानीको पनि सिफारिस दिइने मन्त्रीको भनाई थियो । यसरी हालसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सर्वाेच्चको आदेश आएसँगै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसमक्ष किस्तामा तिर्न पाउनेगरी सुविधा माग गरेका छन् । हालसम्म प्राधिकरणले यसमा निर्णय भने गरिसकेको छैन ।