काठमाडौं । सरकारले सन २०२५ सम्ममा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विश्वका विकसित देशजत्तिकै विकास गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको डिजिटल नेपाल आयोजनाका लागि यो बर्ष पौने ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको छ । त्यसमध्ये मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ६५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम चालुतर्फ मात्रै खर्च गर्ने र बाँकी १ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम मात्रै पुँजीगततर्फ खर्च गर्नेगरी छुट्याइएको छ ।
विनियोजित बजेटबाट डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि मात्रै ५८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो रकम विश्व बैंकले डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन (डिएनए) परियोजनाका लागि छुट्याएको रकम हो । मन्त्रालयले यो परियोजनाका लागि छुट्याएको रकममध्ये अधिकांश रकम विभिन्न सफ्टवेयर खरिद र यसको संचालनका लागि आवश्यक लाइसेन्स खरिदका लागि मात्रै खर्च गर्ने बताएको छ । यसरी यो परियोजनामामा खर्च गरिने रकम सबै विश्व बैंकले प्रदान गरेको ऋणबाट खर्च गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।
विश्व बैंकले २०७९ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि भन्दै १७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन शीर्षकमा ऋण र अनुदान सुविधा दिएको थियो । त्यसमध्ये आगामी आर्थिक बर्ष डिजिटल नेपाल आयोजनाका लागि उक्त रकम खर्च गर्न लागिएको प्रवक्ता ठाकुरले बिजखबरलाई बताए । २०७९ असार ३ मा विश्व बैंकले नेपालभर ब्रोडब्याण्डको सहज पहुँच विस्तार गर्न र नेपालको डिएनए परियोजनालाई सहयोग पुर्याउन उक्त ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक बर्ष यो परियोजनाका लागि खर्च गरिने रकममध्ये ३६ करोड रुपैयाँ सफ्टवेयर खरिदका लागि मात्रै छुट्याइएको छ । जसमा पहिलो चरणको साइबर सेक्युरिटी केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक सफ्टवेयर खरिद र यसका लागि आवश्यक कार्यालय निर्माणका लागि मात्रै १६ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै हालसम्म संचालनमा रहेका सरकारी डाटा सेन्टरहरुको तत्काल क्षमता विस्तारका लागि आवश्यक सर्भर थप गर्नका लागि मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ र यसैका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र लाइसेन्स खरिदका लागि थप १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष यो परियोजनाका लागि भन्दै आवश्यक उपकरण खरिद, डिजिटल साक्षरता, जनशक्तीलाई तालिमलगायत शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यसहित सरकारले २०७६ कात्तिक ५ गते ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । फ्रेमवर्कमा आठवटा क्षेत्रमा विभिन्न ८० वटा पहलमार्फत डिजिटल नेपालको आधार तयार गर्ने विषय उल्लेख छ । तर, फ्रेमवर्क कार्यान्वयन भईसकेको लामो समयसम्म पनि यसमा खासै उपलब्धि नभएपछि अघिल्लो बर्ष मात्रै सरकारले दातृ निकाय र सार्वजनिक ऋणमार्फत परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । परियोजनालाई अघि बढाउनका लागि सरकारले २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । जसमध्ये विश्व बैंकबाट १७ अर्ब आइसकेपछि बाँकी रहेको ५ अर्ब रुपैयाँ भने व्यवसायिक ऋणमार्फत जुटाइने बताइएको थियो ।
डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधारलाई डिजिटल नेपालको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । यी क्षेत्रअन्तर्गत पहिचान गरिएका पहल कार्यान्वयनको समय र निकायसमेत फ्रेमवर्कमा स्पष्ट किटान गरिएको छ । यद्यपि फ्रेमवर्कमा तोकिएका धेरै लक्ष्य कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न कार्य गरिरहेको बताएपनि हालसम्म यसको यकिन निष्कर्ष र विकास भने हुन नसकेको देखिन्छ ।
