काठमाडौं । एक बर्षमै करिव १६ अर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानी गर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी)हरुले ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बुझाउन १० बर्षसम्मको किस्ता सुविधा माग गरेका छन् । सुरुवातदेखि सपोर्ट र मेन्टेनान्स चार्जमा लाग्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ)को रकम बुझाउन आनाकानी गर्दै आइरहेका विभिन्न ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले सर्वाेच्चले तिर्नैपर्नै आदेश दिएपछि पनि उक्त रकम तिर्न आनाकानी गरेका हुन् ।

बार्षिक अर्वाैं कमाउने कम्पनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौतावापतको ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँका लागि भने १० बर्षसम्मको किस्ता सुविधा माग गरेका छन् । अर्थात सेवाप्रदायकहरुले बार्षिक न्यून रकममात्रै तिनुपर्नेगरी किस्तावन्दीको सुविधा माग गरेका हुन् । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ देखि विभिन्न ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारसँग जोरी खोज्दै उपभोक्ताबाट उठाएको मर्मतसम्भार शुल्कबाट सरकारलाई कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका थिए । त्यसयता महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक बर्ष प्रकाशित गरिने आफ्नो बार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त कर उठाउनुपर्ने कुरा औंल्याउँदै आएको थियो ।

यतिमात्रै होइन संघीय प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पछिल्लो समय यस्तो कर बक्यौता आइएसपीबाट उठाउन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, त्यसअघि नै मन्त्रालयले वल्र्डलिंकसहित ९ कम्पनीले बुझाउनुपर्ने कर बक्यौता नबुझाउँदासम्म विदेशबाट आयात हुने ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीका लागि मुद्रा सटहीको सुविधा नै रोकिदिएको थियो ।

यसैका विरुद्ध वल्र्डलिंकले सर्वाेच्च अदालतमा विभिन्न समयमा गरी ७ पटकसम्म सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । तर, गएको बैशाख ३० मा सर्वाेच्च अदालतले वल्र्डलिंकले हालेका सबै रिटहरु खारेज गरि सरकारलाई इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता कर उठाउने बाटो खोलिर्दिएको थियो ।

यसरी डेढ महिना अघि नै सरकारलाई आइएसपीहरुबाट बक्यौता कर उठाउने बाटो खुलेपनि उनीहरुले हालसम्म कर भने तिरेका छैनन् । बरु आगामी १० बर्षसम्म उक्त कर किस्तामा तिर्न मिल्नेगरी सुविधा माग गरेका छन् । प्राधिकरणले हालसम्म आइएसपीहरुले गरेको मागमा कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन । पहिले आफै तिर्न आनाकानी गर्ने र पछि तिर्नैपर्ने भएपछि किस्ताको सुविधा माग गर्नेमा वल्र्डलिंकसँगै सुविसु केवलनेट, भायानेट, क्लासिकटेक, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन, वेबसर्फर, पोखरा इन्टरनेटलगायत ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी छन् ।

यी सेवाप्रदायकले सरकारलाई ३ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । जसमध्ये वर्ल्डलिंक एक्लैले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै भायानेटले ४१ करोड ७९ लाख, सुविसुले ३३ करोड ५४ लाख, क्लासिकटेकले ३१ करोड ५२ लाख टेकमाईन्डले ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई आरटिडिएफ र रोयल्टीवापत बुझाउन बाँकी छ । यस्तै वेबसर्फरले १२ करोड ५२ लाख, मर्कन्टायल कम्युनीकेसनले १० करोड ८५ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ४ करोड ५९ लाख र नेटम्याक्स टेक्नोलोजीले २ करोड ११ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

यी कम्पनीहरुको गत आर्थिक बर्षमात्रै खुद आम्दानी १६ अर्बमाथि पुगेको थियो । सर्वाेच्चले वर्ल्डलिंकका सबै रिटहरु खारेज गरेसँगै सेवाप्रदायकहरु सरकार गुहार्न भन्दै प्राधिकरणमा किस्तावन्दीको सुविधा माग गर्दै पुगेका थिय । यो बिषयमा प्राधिकरणले हालसम्म कुनै निर्णय भने गरिनसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘हामीकहाँ वहाँहरुले किस्तावन्दीमा कर बक्यौता तिर्न पाउनुपर्ने आग्रह गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, यस बिषयमा हामीले हालसम्म केहि निर्णय भने गरिसकेका छैनौं ।’

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले यस्तो बक्यौता कर तिर्नका लागि ३ बर्षदेखि १० बर्षसम्मको सुविधा माग गरेका छन् । यी सबै कम्पनीले पछिल्लो ६ बर्षदेखि उक्त कर राजस्व तिर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । तर हालसम्म पनि यस्तो कर नतिरेपछि कम्पनीहरुले भारतबाट आयात हुने व्याण्डविथको करिव ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न पाइरहेका छैनन् ।

तर, यीबाहेक केहि अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकले यस्तो शुल्क तिरिरहेको र यी सेवाप्रदायकले मात्रै सरकारसँग निहुँ खोजिरहेको संचार मन्त्रालय बताउँदै आएको छ । यसअघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्ना बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा हरेक बर्षजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी रकम असुल्नुपर्ने कुरा औल्याउँदै आएको थियो ।