काठमाडौं । सहकारीमा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा नघट्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । राजधानीमा आइतबार आयोजित नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
देशको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भएको बताउँदै उनले सो क्षेत्रमा सुधार नआउँदासम्म बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन नसक्ने धारणा राखेका हुन् । ‘सहकारीको विषयमा सोच्न अबेला भइसकेको छ, अर्थतन्त्रमा सहकारको भूमिका ठूलो छ, सहकारीहरु बैंकजस्तो भएर अगाडि बढ्दा समस्या देखिएको हो, हामीले सहकारीम दोस्रो तहको नियामक आवश्यक छ भनेर २० वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएका थियौं । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान नहुँदासम्म बैंकको खराब कर्जा पनि घट्दैन, अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउँदैन ।’
उनले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति सहितको संस्था र अन्य सहकारीको व्यवस्थापनका लागि दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, उनले बैंकहरूले प्रभावकारी मनिटरिङ नगर्दा पनि खराब कर्जा बढेको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा, आर्थिक सिथिलता, रिकभरीमा समस्या र व्यवसायीमा मनोवल घटेका कारण खराब कर्जा बढेको धारणा राखे ।
उनले अहिले राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरमा पनि प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी गराए । ऋण नतिर्दा पनि हुन्छ भन्ने गलत मानसिकताका कारण पनि बैंकको खराब कर्जा बढेको बताउँदै अब त्यसको न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरलाई प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी गराएका हुन् ।
उनले आर्थिक स्थिरताका लागि राजनीतिक स्थिरता पनि आवश्यक हुने धारणा राखे । ‘अन्य देशमा राजनीतिक स्थिरता भएकोले आर्थिक स्थायित्व हुन सकेको हो । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा समस्या देखियो,’ उनले भने । उनले बैंकको नाफा बढी भएको भन्दै बजारमा हल्ला भइरहेको बताए पनि ८ प्रतिशतको औसत नाफा बढी नभएको तर्क दिए ।
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक कहीँकतै नचुकेको दाबी पनि गरे केन्द्रीय बैंकले जुनबेला जे जस्तो नीति आवश्यक थियो त्यो गरेकै कारण अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र हालसम्म सुरक्षित रहेको उनले बताए। आर्थिक पुनरुत्थानमा देखिएको समस्याले गर्दा अर्थतन्त्र सुस्त बनेको उनले बताए । कर्जा लिने तर तिर्न नचाहने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले बैंकले गरेको लगानी उठ्न नसकेको भनाइ उनले राखे ।
निर्माण व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्दा खराब कर्जा बढेको बताउँदै उनले निर्माण व्यवसायीलाई कसरी सरकारले समयमा नै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने भन्नेबारे राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय छलफलमा रहेको पनि जानकारी दिए । अहिले राष्ट्र बैंकले समस्या लुकाउनु हुँदैन भनेर पारदर्शीता गरेकै कारण यस्तो छलफलको वातावरण बहेको हो, गभर्नरले अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक स्थिरताबिना आर्थिक उन्नति नहुने अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यहरूले देखाएका छन्। हामीले पनि त्यसमा नै ध्यान दिनुपर्छ।’
सहकारीको बारेमा कुरा गर्न ढिला भइसकेको भन्दै उनले बजेटमा उल्लेख भए अनुसार विशिष्टिकृत निकाय तुरुन्तै बनाउनु पर्ने विचार राखे । उनले भने, ‘दोस्रो दर्जाको नियामक बनाउनु पर्छ। त्यो नबनाउनु भनेको समस्या समाधान गर्न नखोज्नु हो ।’
खराब कर्जामा रहेको धितोको व्यवस्थापन गर्न अर्को कुनै संस्था (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) बनाउन त्यति सजिलो नभएको उनले बताए । यद्यपि यसबारे राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको जानकारी पनि उनले गराए । उनले भने, ‘त्यसको अधिकार के हुने भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण हुन्छ।’
बैंकहरुले नाफा बाँड्नै नसक्ने अवस्थामा समेत नाफाको बढी चर्चा हुने गरेकोमा गभर्नर अधिकारीले गुनासो गरे । उनले भने,‘आठ प्रतिशतभन्दा कमको नाफा त डिपोजिटमा दिएको ब्याज भन्दा पनि कम होइन र ? यो बारे खोई सोचेको ? राष्ट्र बैंकले विगतमा ब्याजदर रहरले नबढाएर बाध्यतावश बढाउनु परेको दाबी उनले गरे । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक कहीँ चुकेको छैन। समय श्रृङ्खला हेर्नुस्, जहिले के गर्नुपर्थ्यो त्यही गरेका छौँ ।’
