काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापाको विर्तामोडस्थित बिएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा मंगलबार बालुवाटारमा बसेको आयोगको १४औं बैठकले अदालतको परमादेश अनुसार नै बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले बिएण्डसीका विषयमा अदालतले परमादेश नै दिइसकेकाले उक्त विषयमा इफ बट केही नभनी परमादेशअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएपछि सोही अनुसार निर्णय भएको हो । ‘सम्मानित अदालतबाट नै परमादेश आइसकेकाले यो विषयमा इफ बट केही गर्नु हुँदैन । अदालतको आदेश अनुसार नै अगाडि बढौं’, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्तावको भनाई उदृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘अदालतको आदेशको सम्मान गर्नपर्छ । अब यो विषयलाई त्यही अनुसार नै अगाडि बढाऊ । उक्त अस्पतालका पूर्वाधारहरु राम्रा छन् । मैले पनि अस्पतालमा पुगेर हेरेको थिएँ ।’
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि बहुमत सदस्यल ताली बजाउँदै उक्त प्रस्ताव पास भएको ती सदस्यले जानकारी दिए । बालुवाटारमा मंगलबार बसेको आयोगको १४ बैठकको प्रमुख एजेण्डा नै त्यही विषय थियो । बैठकमा आयोगका सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादव र शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं विश्वविद्याल र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा जेठ २४ गते परमादेश जारी गर्दे १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो । उक्त परमादेशपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको जेठ २७ गते बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन दिन सिफारिससहितको पत्र पठाएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्राडा गोविन्द केसीले भने अदालतको परमादेशको न्यायिक पुनरावलोकनको माग राखेका छन् । उनले न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया शुरु गर्न आफूले चिकित्सा शक्षा आयोगलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि कुनै कदम चालेको नदेखिएको भन्दै अनसन बस्ने चुनौती दिएका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै बीएन्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । बीएण्डसीले २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिई पूर्वाधार निर्माणलगायत मेडिकल कलेज सञ्चालनको पूर्व तयारीको काम गर्दै आएको थियो ।
ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धन पाउन बीएण्डसीले २०७६ सालमा आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर त्यतिबेला आयोगले आशयपत्र नवीकरण नभएको कारण देखाउँदै सम्बन्धन स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो । ०७६ र ०७७ मा गरेको सम्बन्धन प्राप्तिको प्रयास सफल हुन नसकेपछि बीएन्डसीका सञ्चालक प्रसाईं ३ वटा रिट लिएर ०७७ अन्तिममा सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले रिटको सुनाइमा अग्राधिकार दिँदै आदेश गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिएर मेडिकल कलेजको पूर्वाधार तयार पारे पनि पठनपाठनका लागि सम्बन्धन नपाएको उनले बताउँदै आएका छन् ।
