Logo

अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल : पेट्रोल पम्पमा लामो लाइन, नागरिकलाई सास्ती दिनेमाथि किन कारवाही गर्दैन सरकार ?

अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल : पेट्रोल पम्पमा लामो लाइन, नागरिकलाई सास्ती दिनेमाथि किन कारवाही गर्दैन सरकार ?



काठमाडौं । आइतबार दिउँसोदेखि स्टक सकिएको भन्दै पेट्रोल पम्पहरुले उपभोक्तालाई डिजेल, पेट्रोल वितरण बन्द गरेसँगै काठमाडौंमा हाहाकार मच्चिएको छ । पम्पहरुले आज (सोमबार) पनि उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन् । व्यवसायीहरुले ढुवानीकर्ताले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी नगरेको र स्टक सकिएका कारण पम्प नै बन्द गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन् ।

यता पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालकहरुले भने सरकारसमक्ष विभिन्न ७ बुँदै माग तेस्र्याएर यसको ढुवानी नै ठप्प गरिदिएका छन् । यसो हुँदा काठमाडौंका सरकारीबाहेक सबैजसो पेट्रोल पम्प सोमबार बन्द छन् । यसैको फलस्वरुप नेपाली सेना र सशस्त्रले संचालनमा ल्याएका पेट्रोलपम्पहरुमा भने लामो लाइन देख्न सकिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थलाई सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखेको छ । अर्थात यसको ढुवानी वा बिक्रीवितरणमा अवरोध वा हड्ताल गर्न पाइदैन । कुनै व्यक्ति वा समूहले अवरोध गरे अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ आकर्षित हुन्छ  । यदि त्यस्तो हुन गएमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गराएरै यस्तो सेवा सूचारु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पेट्रोलियम ढुवानी चालक संघले गएको शनिबारदेखि नै यो क्षेत्रमा हड्ताल गर्दै यसको ढुवानी ठप्प पार्दा पनि सरकारी निकायहरु भने मुकदर्शकजस्तै भएका छन् । खासगरी यसको प्रमुख निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल आयल निगम हो । निगमले हड्ताल रोक्नलाई तत्काल प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने वा ढुवानीकर्ता तथा पम्पहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने भएपनि ३ दिनसम्म पनि निगम मुकदर्शकजस्तै मात्रै बनेको छ ।

पेट्रोलियम ट्यांकर चालकहरुले गत हप्ताको मंगलबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरु राखेका थिए । उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत तोकिएअनुसारको तलव दिनुपर्ने, श्रम ऐनबमोजिम नियुक्तपत्र दिनुपर्ने, आवश्यक तापक्रमको सही व्यवस्था गरिनुपर्ने, चालक र सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रत्येक ३ महिनामा सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी तालिम दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । यी मागहरु लामो समयदेखि राख्दै आएपनि कुनै निकायले मागहरुमा सुनुवाई नगरिदिएपछि हड्ताल नै गर्नुपरेको संघका अध्यक्ष ईश्वर लामा बताउँछन् । उनका अनुसार आफ्ना मागहरुलाई सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउनकै लागि मंगलबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमै तोकेर विभिन्न हड्तालका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको थियो । जसमा जेठ ३२ गते कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने, असार १ गते गाडीमा कालो झण्डा राखेर विरोध गर्ने र असार २ गते पूर्ण रुपमा काम छोडेर गाडीको साँचो ट्यांकर धनीलाई बुझाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

खासगरी चालकहरुले राखेका मागहरु ढुवानीकर्ता व्यवसायीसँग सम्बन्धित भएकाले निगमले दुई संघबीच सहमतिका लागि सहजीकरणको काम गरिरहेको निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुर बताउँछ्न । ‘चालकहरुले माग गरेका बिषयहरु ढुवानीकर्ता व्यवसायीसँग सम्बन्धित छन्, तर, अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गरेकाले हामीले पनि सहजीकरणको वातावारण खोजीरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हाल विभिन्न संघ र निगमबीच वार्ता भईरहेको र वार्ताबाट निष्कर्ष निस्कनेछ ।’ हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयमा यस बिषयमा छलफल भइरहेको निगमले जानकारी दिएको छ ।

यता उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले भने अहिले काठमाडौंमा पेट्रोल डिजेलको हाहाकार मच्चिनुमा पमपहरुको पनि भूमिका भएको बताइरहेका छन् । शनिबार सरकारले मूल्य घटाएको र आइतबारदेखि नयाँ मूल्य कायम भएकोमा पम्पहरुले स्टक भएपनि फेरि मूल्य बढेने आशामा अहिलेको हडतालको उपयोग गरिरहेको एक अधिकारकर्मीले बताए । पमपहरुले आइतबारदेखि नै पम्पमा इन्धन वितरण बन्द गर्नुमा चलखेल छ भन्ने स्पष्ट छ । यसमा सरकारले तुरुन्त अनुगमन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्