काठमाडौं । सरकारले विस २०७५ मै ऐनमा समेटेको विदेशी लगानी भित्र्याउने स्वचालित प्रणालीको कार्यान्वयनको प्रभाव भर्खर देखिन सुरु गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न स्वचालित मार्ग (अटोमेटेड रुट) संचालनमा ल्याउन सकिने उल्लेख २०७५ सालमै गरिएको थियो ।

तर, ऐनमा व्यवस्था भएको कुरालाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई झण्डै ५ बर्ष लाग्यो । चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यसलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । सोहीअनुसार २०८० असोज १५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ५० करोड रुपैयाँसम्म कुल पूँजी भएका विदेशी लगानीका परियोजना अब अनलाइनबाट स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको थियो ।

उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएपनि उद्योग विभागसँग यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयरको विकाश हुन नसक्दा यो प्रणाली संचालनमा आउन सकेको थिएन । विभागले यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको करिव ७ महिनापछि गएको बैशाखदेखि मात्रै यो प्रणाली संचालनमा आएको थियो ।

बैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनको अवसरमा संचालनमा ल्याइएको यो प्रणालीकै प्रभावले पछिल्लो करिव डेढ महिनामै साढे २५ अर्ब रुपैयाँ बढीको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता नेपाल भित्रिसकेको छ । उद्योग विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार बैशाख १७ गतेदेखि जेठ मसान्तको अवधिसम्म २५ अर्ब ६१ करोड ५२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ ।

यसमध्ये ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता यसै अटोमेटेड रुटबाट मात्रै आएको विभागले जानकारी दिएको छ । यसअघि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी प्रस्ताव गर्न र स्वीकृति लिन विभिन्न देशबाट उद्योग विभागमा भौतिक रुपमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । यो प्रणाली संचालनमा आएपछि भने कम्तिमा दुईचरण लगानीकर्ताका लागि सहज भएको छ । तर, लगानी स्वीकृत भइसकेपछि भने कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्तालगायतका लागि लगानीकर्ताले भौतिकरुपमै विभाग वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले अनलाइनमार्फत लगानी प्रस्ताव गरेपछि अनलाइनबाटै प्रस्तावित लगानीको सीमा, कागजातलगायत हेरिन्छ । त्यसपश्चात लगानी स्वीकृत भएको नोटिफिकेसन विदेशी लगानीकर्ताको डिभाइसमा पुग्नेछ । यतिमात्रै होईन लगानीकर्ताकहाँ स्वतः लगानी स्वीकृत भएको प्रमाणको रुपमा एक भौतिक चिठीसमेत पुग्ने गरेको छ ।

यसरी अनलाइनबाटै कुनै उद्योग स्थापनाका लागि घरमै बसीबसी अर्थात स्वदेशमै स्वीकृति पाइनेभएपछि विदेशी लगानीकर्ताहरु यसतर्फ आकर्षित हुँदै गएको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओली बताउँछन् । नेपालमा प्रतिवद्धता आउने कुल लगानीमध्ये ७५ प्रतिशत परियोजनाहरु साना तथा मझौला अर्थात ५० करोड तल नै पुँजी रहेका हुन्छन् । यिनै परियोजनाहरुलाई स्वीकृत गराउन मात्रै नेपालसम्मै आउनुपर्नै झन्झट अब अन्त्य भएको उनको भनाई छ ।

यसरी झन्झटमुक्त भएसँगै विदेशी लगानीकर्ताहरु यो प्रणालीमा आकर्षित हुँदा नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा केहि वृद्धि भएकोसमेत उनले बताए ।
विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा दुई महिनामै साढे २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता थपिँदा चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा नेपालमा कुल विदेशी लगानी प्रतिवद्धता ६५ अर्ब ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बढी पुगिसकेको छ । यो गत आर्थिक बर्षको यहि अवधिको तुलनामा करिव १४ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । तग आर्थिक बर्षको जेठसम्म नेपालमा जम्मा ४९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता भित्रिएको थियो ।

यसरी हेर्दा स्वचालित प्रणालीबाट बैशाखको करिव १३ दिनमा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएकोमा जेठ महिनाभरी ८ अर्ब २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसरी चालु आवको डेढ महिनामै स्वचालित मार्गबाट ९० परियोजनामार्फत ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिवद्धता आएको हो । सरकारले कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म भएका विदेशी लगानीका परियोजनामध्ये विभिन्न ७ क्षेत्रका उद्योगलाई तोकेको छ । तर, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका परियोजनाका लागि भने ५० करोडको सीमा लागू नहुने बताईएको छ ।